पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिजे अभियानाला (National Critical Mineral Mission - NCMM) मान्यता दिली गेली. या अभियासाठी 16,300 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे, तसेच या अभियाना अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसारख्या उपक्रमांद्वारा 18,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचा एक भाग म्हणून तसेच उच्च तंत्राधारीत उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण या आणि अशा क्षेत्रांमधली अत्यावश्यक खनिजांची अपरिहार्य भूमिका लक्षात घेऊनच, भारत सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये अत्यावश्यक खनिज क्षेत्राशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अनेक उपक्रमही हाती घेतले आहेत.
अत्यावश्यक खनिज क्षेत्राच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर व्हावा याकरता एक प्रभावी आराखडा आखण्याची गरज आहे. याच अनुषंगाने 2024 - 25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाअंतर्गत अत्यावश्यक खनिजे अभियान स्थापन केले जाईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 23 जुलै 2024 रोजी केली होती.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिलेल्या राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिज अभियानाअंतर्गत खनिज उत्खनन, खाणकाम, लाभ, प्रक्रिया आणि खाण उत्पादन प्रक्रियेच्या अखेरच्या टप्प्यातील उरलेल्या अवशेषांपासून पुनर्प्राप्ती यांसह मूल्य साखळीच्या सर्व टप्प्यांचा समावेश असणार आहे. या अभियानामुळे देशांतर्गत आणि समुद्रकिनारपट्टी प्रदेशातील अत्यावश्यक खनिजांच्या शोधकामालाही गती मिळणार आहे. याचप्रमाणे अत्यावश्यक खनिज खाण प्रकल्पांसाठी जलदगती नियामक मंजुरी प्रक्रिया तयार करणे हे देखील या अभियानाचे उद्दिष्ट असेल. याव्यतिरिक्त, या अभियानाअंतर्गत अत्यावश्यक खनिजांच्या उत्खननासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल, तसेच या अभियानामुळे या खनिजांच्या उत्खननातील थरावरील गाळ (overburden) आणि खाणकामानंतर उरलेल्या अवशेषांपासून (tailings) पुनर्प्राप्तीलाही चालना मिळेल.
भारतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परदेशातील अत्यावश्यक खनिज संपत्तींचा ताबा मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि संसाधनसमृद्ध देशांबरोबरचा व्यापार वाढवणे ही या अभियानाची उद्दीष्टे आहेत. अत्यावश्यक खनिजांचा देशांतर्गत साठा तयार केला जावा असेही या अभियानात प्रस्तावित केले गेले आहे.
या अभियानाअंतर्गत खनिज प्रक्रिया संकुले उभारणे आणि अत्यावश्यक खनिजांच्या पुनर्वापराला पाठबळ देण्याशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश केला गेला आहे. याबरोबरीनेच या अभियानाअंतर्गत अत्यावश्यक खनिज तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधनालाही चालना दिली जाणार असून, अत्यावश्यक खनिजे उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्याची बाबही या अभियानाअंतर्गत प्रस्तावित आहे.
‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोन स्वीकारत, हे मिशन आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संबंधित मंत्रालये, सार्वजनिक उपक्रम, खासगी कंपन्या आणि संशोधन संस्थांबरोबर काम करेल.
अत्यावश्यक खनिजांचा शोध आणि उत्खननाला चालना देण्यासाठी, खाण व खनिजे (विकास व नियमन) कायदा 1957 मध्ये 2023 साली सुधारणा करण्यात आली होती. त्याला अनुसरून, खाण मंत्रालयाने धोरणात्मक खनिजांच्या 24 खंडांचा लिलाव केला आहे.
त्याशिवाय, जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने (जीएसआय) गेल्या तीन वर्षांत अत्यावश्यक खनिजांसाठी 368 उत्खनन प्रकल्प हाती घेतले असून, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 195 प्रकल्पांवर काम सुरू आहेत. तसेच, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जीएसआय विविध महत्त्वाच्या खनिजांसाठी 227 प्रकल्प हाती घेणार आहे. नवोन्मेशाला चालना देण्यासाठी, मंत्रालयाने 2023 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- स्टार्ट-अप्स आणि एमएसएमईमध्ये संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन (एस अँड टी प्रिझम), हा कार्यक्रम सुरू केला, ज्याद्वारे संशोधन आणि विकास आणि व्यावसायिकीकरण यांच्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी स्टार्ट-अप आणि एमएसएमईंना निधी उपलब्ध केला जाईल. याशिवाय, ‘काबिल’ या खाण मंत्रालयाच्या संयुक्त उपक्रमा अंतर्गत लिथियमचे उत्खनन आणि खाणकामासाठी अर्जेंटिनाच्या कॅटमार्का प्रांतातील सुमारे 15703 हेक्टर क्षेत्र संपादन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात बहुतांश महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमा शुल्क रद्द केले आहे. यामुळे देशात महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता वाढेल आणि उद्योगांना भारतात प्रक्रिया सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. हे उपक्रम महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठीची भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करतात.
