पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत बिहारच्या कोसी मेची आंतरराज्य जोड प्रकल्पाचा समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे.
सीसीईएने बिहारला मार्च 2029 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3,652.56 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीला मान्यता दिली आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च 6,282.32 कोटी रुपये आहे.
कोसी मेची आंतरराज्य जोडणी प्रकल्पाचा उद्देश कोसी नदीच्या अतिरिक्त पाण्याचा काही भाग बिहारमध्ये असलेल्या महानंदा खोऱ्यात सिंचनासाठी वळवण्याचा आहे, ज्यामध्ये विद्यमान पूर्व कोसी मुख्य कालव्याची (EKMC) पुनर्बांधणी करून त्याला त्याच्या शेवटच्या टोकापासून RD 41.30 किमी ते RD 117.50 किमी मेची नदीपर्यंत विस्तारित केले जाईल जेणेकरून बिहारमधून वाहणाऱ्या कोसी आणि मेची नद्या बिहारमध्ये एकमेकांशी जोडता येतील.
या जोडणी प्रकल्पामुळे बिहारमधील अरारिया, पूर्णिया, किशनगंज आणि कटिहार जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात 2,10,516 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रामध्ये वार्षिक सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामध्ये प्रस्तावित जोड कालव्याद्वारे कोसीचे सुमारे 2,050 दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी वळवण्याची/वापरण्याची क्षमता आहे. शिवाय, विद्यमान ईकेएमसीच्या पुनर्बांधणीनंतर, विद्यमान पूर्व कोसी मुख्य कालव्याच्या लाभक्षेत्रात 1. 57 लाख हेक्टर क्षेत्राला जाणवणारी पाणी टंचाई दूर होऊ शकणार आहे.
