पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज निर्यातदारांसाठी पत हमी योजना लागू करायला मंजुरी दिली. याअंतर्गत राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीच्या माध्यमातून सदस्य वित्तपुरवठादार संस्थांना 100% पत हमी दिली जाईल. त्यामुळे या संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह पात्र निर्यातदारांना 20,000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज सुविधा देऊ शकतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीचे धोरण आणि उद्दिष्ट:
ही योजना वित्त सेवा विभागाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जाईल. सदस्य वित्तपुरवठादार संस्थांना पत हमी दिल्यामुळे या संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह पात्र निर्यातदारांना अतिरिक्त कर्ज वितरित करु शकतील. वित्त सेवा विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती योजनेची प्रगती आणि अंमलबजावणी यावर देखरेख ठेवेल.
ठळक प्रभाव:
या योजनेमुळे भारतीय निर्यातदारांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल तसेच नवीन तसेच उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये वैविध्य आणण्यालाही पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. निर्यात पत हमी (CGSE) अंतर्गत तारण-मुक्त कर्जाच्या उपलब्धतेची सुविधा दिल्यामुळे, तरलतेलाही बळकटी मिळेल, उद्योग व्यवसाय सुरळीत चालू शकतील, तसेच 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रगतीलाही बळ मिळेल. यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीलाही आणखी बळकटी मिळेल.
पार्श्वभूमी:
निर्यात हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, या क्षेत्राचा 2024-25 वित्तीय वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा सुमारे 21% इतका आ, तसेच हे क्षेत्र परकीय चलन साठ्यातही महत्त्वाचे योगदान देत आले आहे. निर्यात-केंद्रित उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून आजमितीला 45 दशलक्षापेक्षा जास्त लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे, तसेच एकूण निर्यातीत सुमारे 45% वाटा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा आहे. भारताच्या चालू खात्यातील शिल्लक आणि स्थूल अर्थशास्त्रीय स्थैर्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन शाश्वत निर्यातीची प्रगती आत्यंतिक महत्वाचा घटक ठरला आहे.
भारतीय निर्यातदारांसाठीच्या बाजारपेठांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी आणि त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, त्यांना विस्तारित वित्तीय सहाय्य आणि पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगानेच, अतिरिक्त तरलतेचे पाठबळ देण्यासाठी सरकारने सक्रियपणे केलेल्या उपाययोजनांमुळे उद्योग व्यवसायांच्या प्रगतीची सुनिश्चिती होईल तसेच बाजारपेठांचाही विस्तार होऊ शकेल.
The Credit Guarantee Scheme for Exporters which has been approved by the Cabinet will boost global competitiveness, ensure smooth business operations and help realise our dream of an Aatmanirbhar Bharat.https://t.co/CCUeE1e1Ux
— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2025
