पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलिंडर मागे (आणि 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी प्रमाणानुसार प्रमाणबद्ध केलेले) 300 रुपये लक्ष्यित अनुदान चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. 1 मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांची संख्या 10.27 कोटीहून अधिक आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण खर्च 12,000 कोटी रुपये असेल. हे अनुदान पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते.
ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी ) हे स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन, उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिलांना ठेव -मुक्त एलपीजी जोडणी प्रदान करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी 60% एलपीजी आयात करतो. एलपीजी च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील तीव्र चढउताराच्या प्रभावापासून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना एलपीजी अधिक परवडण्याजोगे बनवण्यासाठी, सरकारने प्रतिवर्षी 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलेंडर मागे (आणि 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी प्रमाणानुसार प्रमाणबद्ध केलेले) 200 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान मे 2022 मध्ये सुरू केले. या सवलतीमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांद्वारे एलपीजी चा सातत्यपूर्ण वापर सुनिश्चित होण्यास मदत झाली आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, सरकारने प्रतिवर्षी 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलेंडर मागे (आणि 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी प्रमाणानुसार प्रमाणबद्ध केलेले) 200 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान वाढवून 300 रुपये केले. 01.02.2024 पर्यंत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी घरगुती एलपीजी सिलिंडरची प्रभावी किंमत 603 रुपये प्रति 14.2 Kg एलपीजी सिलेंडर इतकी (दिल्लीत ) आहे.
An important Cabinet decision which will benefit the Nari Shakti of India and ensure smoke free kitchens. https://t.co/WtgcxU0Gs3 https://t.co/rs0QUcDA1s
— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2024
