पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) अंतर्गत व्याज अनुदान (आयएस) घटक सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आणि आवश्यक निधी व्यवस्थांना मान्यता दिली.
एमआयएसएस ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे परवडणाऱ्या व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत:
- शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे 7% च्या अनुदानित व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज मिळाले, ज्यामध्ये पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 1.5% व्याज अनुदान दिले गेले.
- याव्यतिरिक्त, कर्जाची त्वरित परतफेड करणारे शेतकरी त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) म्हणून 3% पर्यंत प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत ज्यामुळे केसीसी कर्जावरील त्यांचा व्याजदर प्रभावीपणे 4% पर्यंत कमी होतो.
- केवळ पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी घेतलेल्या कर्जांसाठी, व्याज लाभ 2 लाख रुपयांपर्यंत लागू आहे.
योजनेच्या रचनेत किंवा इतर घटकांमध्ये कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत.
देशात 7.75 कोटींहून अधिक केसीसी खाती आहेत. शेतीला संस्थात्मक कर्जाचा ओघ टिकवून ठेवण्यासाठी या मदतीत सातत्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जे उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
कृषी कर्जातील ठळक बाबी:
- केसीसीद्वारे संस्थात्मक कर्ज वितरण 2014 मधील 4.26 लाख कोटी रुपयांवरून डिसेंबर 2024 पर्यंत 10.05 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
- एकूण कृषी कर्ज ओघ देखील वित्तीय वर्ष 2013-14 मधील 7.3 लाख कोटी रुपयांवरून वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये 25.49 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.
- ऑगस्ट 2023 मध्ये किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) सुरू करण्यासारख्या डिजिटल सुधारणांमुळे दाव्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.
सध्याचा कर्ज खर्चाचा कल, सरासरी एमसीएलआर आणि रेपो दरातील हालचाली लक्षात घेता, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांना पाठबळ देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीच्या कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व्याज अनुदान दर 1.5% वर राखणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, ग्रामीण पत परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी आणि वेळेवर आणि परवडणाऱ्या कर्ज उपलब्धतेद्वारे कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या अढळ वचनबद्धतेला बळकटी देतो.
