पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत चालू ठेवण्यास तसेच प्रोत्साहनात्मक आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी निधी सहाय्य आणि व्यवहार्यता तफावत निधी सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली.
अंमलबजावणी धोरण :
ही योजना सरकारच्या सहकार्याने 2030-31 पर्यंत सुरू राहील -
-
असंघटित कामगारांमध्ये जागरूकता, क्षमता बांधणीसह पोहोच वाढवण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक आणि विकासात्मक उपक्रम.
-
व्यवहार्यता आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि योजनेची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी तफावत निधी
प्रमुख परिणाम :
-
अल्प उत्पन्न असलेल्या आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांसाठी वृद्धापकाळात उत्पन्न सुरक्षा सुनिश्चित करते.
-
आर्थिक समावेशकता वाढवते आणि भारताला पेन्शन-आधारित समाजात परिवर्तित होण्यासाठी सहाय्य पुरवते .
-
शाश्वत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करून विकसित भारत @2047 च्या स्वप्नाला बळ देते
पार्श्वभूमी :
-
प्रारंभ : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 9 मे 2015 रोजी अटल पेन्शन योजना (एपीवाय ) सुरू करण्यात आली.
-
योजनेची वैशिष्ट्ये: एपीवाय वयाच्या 60 व्या वर्षापासून योगदानाच्या आधारे दरमहा 1,000 ते 5,000 रुपयांपर्यंत किमान पेन्शनची हमी देते.
-
प्रगती: 19 जानेवारी 2026 पर्यंत,8.66 कोटींहून अधिक सदस्यांची नोंदणी झाली असून एपीवाय भारताच्या समावेशक सामाजिक सुरक्षा चौकटीचा एक आधारस्तंभ बनला आहे.
-
विस्ताराची आवश्यकता: योजनेची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी जागरूकता, क्षमता निर्मिती आणि व्यवहार्यता तफावत भरून काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण सरकारी पाठिंबा आवश्यक आहे.
देशभर के असंगठित क्षेत्र के अपने श्रमिक भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इससे निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।…
— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2026
