भारतात लवकरच मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभी राहिलेली पहायला मिळणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने या दिशेने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीपी) अंतर्गत 28,602 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 12 नवीन प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.या निर्णयामुळे देशाचे औद्योगिक परिदृश्य बदलणार असून औद्योगिक केंद्र आणि शहरांचे एक मजबूत जाळे तयार होईल, जे आर्थिक विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला लक्षणीयरीत्या चालना देईल.
10 राज्यांमधील आणि धोरणात्मकरित्या नियोजित 6 प्रमुख कॉरिडॉरसह हे प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण झेप आहे. ही औद्योगिक क्षेत्रे उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणातील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल आणि कोपर्थी आणि राजस्थानमध्ये जोधपूर-पाली येथे असतील.
ठळक वैशिष्ट्ये :
धोरणात्मक गुंतवणूक:
मोठे प्रमुख उद्योग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई ) या दोन्हींमधून गुंतवणुकीची सुविधा प्रदान करून एका ऊर्जाशील औद्योगिक परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी एनआयसीडीपी ची रचना करण्यात आली आहे. हे औद्योगिक क्षेत्र 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन डॉलर्सची निर्यात साध्य करण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतील, ज्यातून सरकारच्या आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक भारताचे स्वप्न प्रतिबिंबित होते.
स्मार्ट शहरे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा:
नवीन औद्योगिक शहरे जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील , ज्यांना 'प्लग-एन-प्ले' आणि 'वॉक-टू-वर्क' संकल्पनांवर आधारित "मागणीपूर्वी" तयार केले जाईल. हा दृष्टीकोन सुनिश्चित करतो की शहरे प्रगत पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असून शाश्वत आणि कार्यक्षम औद्योगिक कार्यांना बळ देतात.
पीएम गतिशक्तीवरील क्षेत्रीय दृष्टीकोन:
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याला अनुरूप प्रकल्पांमध्ये मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा असतील, ज्यामुळे लोकांची , मालाची आणि सेवांची निर्बाध वाहतूक सुनिश्चित होईल. औद्योगिक शहरांना संपूर्ण प्रदेशाच्या परिवर्तनासाठी विकास केंद्रे बनवण्याची कल्पना आहे.
'विकसित भारत' साठी दृष्टिकोन:
या प्रकल्पांना मंजुरी हे ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. जागतिक मूल्य साखळीत भारताला एक मजबूत प्रतिस्पर्धी म्हणून स्थापित करून एनआयसीडीपी तत्काळ वाटपासाठी तयार विकसित जमीन उपलब्ध करेल, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी भारतात कारखाने उभारणे सोपे होईल.हे 'आत्मनिर्भर भारत' किंवा स्वयंपूर्ण भारत निर्माण करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाना अनुरूप असून वाढीव औद्योगिक उत्पादन आणि रोजगाराद्वारे आर्थिक विकासाला चालना देते.
आर्थिक प्रभाव आणि रोजगार निर्मिती:
एनआयसीडीपी लक्षणीय रोजगार संधी निर्माण करेल अशी अपेक्षा असून नियोजित औद्योगिकीकरणाद्वारे अंदाजे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण केले जात आहेत. यामुळे केवळ उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत तर हे प्रकल्प ज्या प्रदेशात राबवले जात आहेत त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीलाही मदत होईल.
शाश्वत विकासाप्रति वचनबद्धता:
एनआयसीडीपी अंतर्गत प्रकल्पांना टिकाऊपणावर लक्ष केंद्रित करून तयार करण्यात आले आहे ज्यात पर्यावरणावरील प्रभाव कमी करण्यासाठी आयसीटी -सक्षम सुविधा आणि हरित तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे. दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन,अशी औद्योगिक शहरे निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे जी केवळ आर्थिक घडामोडींचे केंद्र नसतील तर पर्यावरण संरक्षणाचा देखील आदर्श असतील.
एनआयसीडीपी अंतर्गत 12 नवीन औद्योगिक नोड्सना मंजुरी हा जागतिक उत्पादन महासत्ता बनण्याच्या भारताच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एकात्मिक विकास, शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि विना अडथळा कनेक्टिव्हिटीवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करून, हे प्रकल्प भारताच्या औद्योगिक परिदृश्याला पुनर्परिभाषित करण्यासाठी आणि आगामी वर्षांसाठी देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सज्ज आहेत.
या नवीन मंजुरींव्यतिरिक्त, एनआयसीडीपी ने आधीच चार प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, आणखी चार प्रकल्पांचे काम सध्या सुरु आहे. ही निरंतर प्रगती भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी आणि एका ऊर्जाशील , शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वातावरणाला चालना देण्याची सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते.
