रेल्वेस्थानके आणि गाड्यांमध्ये जनतेच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी 700 मेगाहर्ट्झ वारंवारितेच्या बँडमध्ये 5 मेगाहर्ट्झचा स्पेक्ट्रम भारतीय रेल्वेला देण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यातून 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला गती मिळू शकणार आहे.
हा स्पेक्ट्रम मिळाल्यावर भारतीय रेल्वे आपल्या मार्गांवर धावत्या गाड्यांसाठी रेडिओ तरंगांच्या मदतीने संदेशवहन करू शकणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची गरज भासेल असा अंदाज आहे. येत्या पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
याबरोबरच, भारतीय रेल्वेने गाड्यांच्या सुरक्षेसाठी देशांतर्गत विकसित झालेली स्वयंचलित प्रणाली- टीसीएएस- अर्थात रेल्वेगाड्यांची धडक टाळणारी यंत्रणा- स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे. या यंत्रणेद्वारे गाड्यांची धडक टाळता येणार असून त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
रेल्वेच्या प्रचालन आणि देखभाल व्यवस्थेत सदर प्रणालीमुळे मोठा बदल होणार आहे. सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ होण्याबरोबर, उपलब्ध पायाभूत सुविधांमध्येच मार्गावर अधिक गाड्या चालविणे शक्य होणार आहे. आधुनिक रेल्वेजाळे तयार होण्याने वाहतूक खर्चात कपात आणि कार्यक्षमतेत वाढ शक्य होणार आहे.
सदर प्रणालीमुळे रेल्वेला सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पद्धतीने ध्वनी, ध्वनिचित्र आणि माहितीचे संदेशवहन करता येणे शक्य होऊन, प्रचालन, सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकणार आहे. आधुनिक सिग्नलयंत्रणा आणि गाड्यांच्या संरक्षण यंत्रणेसाठी त्याचा उपयोग होईल. तसेच लोको पायलट म्हणजे चालक आणि गार्ड म्हणजे मार्गरक्षक यांच्यादरम्यान विना-अडथळा संदेशवहन सेवाही यामुळे मिळू शकेल. तसेच, रेल्वेगाड्यांची कामे अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि अधिक वेगवान पद्धतीने होण्यासाठी डबे, वाघिणी, इंजिने यांच्यावर इंटरनेटच्या मदतीने दूरवरून देखरेख करणे व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहणेही या प्रणालीमुळे शक्य होईल.
या स्पेक्ट्रमचे शुल्क, दूरसंदेशवहन विभागाने आखून दिलेल्या सूत्रानुसार व परवाना शुल्कासंबंधीच्या ट्रायच्या शिफारशींनुसार लागू होईल.
