वॉर्सॉ येथे दिनांक 22 ऑगस्ट, 2024 रोजी भारत आणि पोलंड च्या पंतप्रधानांनी केलेल्या चर्चेतून गाठलेल्या सहमतीच्या आधारावर आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या स्थापनेतून निर्माण झालेल्या द्विपक्षीय सहकार्याच्या गतीला मान्यता देऊन प्राधान्यक्रम म्हणून खालील क्षेत्रांमध्ये 2024-2028 या काळात द्विपक्षीय सहकार्याला दिशा देणारी पंचवार्षिक कृतीयोजना तयार करण्यास दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी संमती दिली:
राजकीय संवाद आणि संरक्षणविषयक सहकार्य
दोन्ही पक्ष या दोन देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या दरम्यान नियमित संपर्क ठेवतील आणि या परस्पर संवादासाठी ते द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय अशा दोन्ही मंचांचा वापर करतील.
संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमपत्रिकेला अनुसरत, बहुपक्षीय सहकार्यात योगदान देण्यासाठी दोन्ही बाजू एकमेकांच्या आकांक्षांना हरेक बाबतीत पाठबळ देण्याचा विचार करतील.
दोन्ही देश परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत सक्षम असलेल्या उपमंत्र्यांच्या पातळीवर वार्षिक राजकीय संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्याची सुनिश्चिती करतील.
संरक्षण उद्योगांच्या दरम्यान संपर्काला चालना देण्यासाठी, लष्करी उपकरणांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सुरक्षा आणि संरक्षण विषयक सहकार्यासंदर्भात नियमित सल्लामसलतीसाठी दोन्ही बाजू संबंधित संस्थांना प्रोत्साहन देतील.
संरक्षण सहकार्यविषयक संयुक्त कृतिगटाची पुढची फेरी 2024 मध्ये पार पडेल असा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला.
व्यापार आणि गुंतवणूक
उच्च-तंत्रज्ञान, कृषी, कृषीतंत्रज्ञान, खाद्य तंत्रज्ञान, उर्जा, हवामान, हरित तंत्रज्ञाने, पायाभूत सुविधा, स्मार्ट शहरे, संरक्षण, आरोग्यसेवा, औषधनिर्मिती तसेच खनन या क्षेत्रांमध्ये असलेल्या संधी ओळखून दोन्ही देश 2024 या वर्षाच्या अखेरीस होऊ घातलेल्या आर्थिक सहकार्यविषयक संयुक्त आयोगाच्या (जेसीईसी) पुढील बैठकीदरम्यान या क्षेत्रांमधील सहकार्य आणखी वाढवण्याच्या शक्यतांचा शोध घेतील.
दर पाच वर्षांमध्ये किमान दोन वेळा आणि जर गरज भासली तर त्याहीपेक्षा अधिक वेळा बैठका आयोजित करण्याची शक्यता गृहीत धरुन, दोन्ही देश जेसीईसीच्या बैठकांचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न करतील.
दोन्ही पक्ष समतोल द्विपक्षीय व्यापार साध्य करण्याच्या तसेच सुरळीत व्यापार आणि गुंतवणूक सुलभतेने करण्यातील सर्व अडचणी दूर करण्याच्या दिशेने कार्य करतील.
पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवणे तसेच व्यापारसंबंधी अवलंबित्वाशी संबंधित सर्व जोखमींचे उपशमन करणे यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून दोन्ही बाजू आर्थिक सुरक्षिततेतील सहकार्य वाढवतील.
हवामान, उर्जा, खनन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांच्या संदर्भात शाश्वत तसेच पर्यावरण-स्नेही तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजनांसाठी दोन्ही देश त्यांच्या सहकार्यात विस्तार करतील.
उर्जा सुरक्षेसाठी दोन्ही देशांचे देशांतर्गत पुरवठ्यावरील ऐतिहासिक अवलंबित्व लक्षात घेत, पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने अधिक स्वच्छ उर्जा विषयक दृष्टीकोनात सुधारणा करण्यासाठी तसेच स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानात सहकार्याच्या शक्यतेचा शोध घेण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र येऊन काम करतील.
अभिनव संशोधनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि महत्त्वाच्या खनिजांचे वाढते महत्त्व ओळखून दोन्ही बाजू प्रगत खनन प्रक्रिया, उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त यंत्रसामग्री, अग्रगण्य सुरक्षाविषयक मानके या संदर्भात परस्परांशी सहयोग साधतील आणि दोन्ही खननसंबंधी उद्योगांच्या दरम्यान देशांतील देवाणघेवाण तसेच सहकार्य वाढवतील.
अंतराळ तसेच व्यावसायिक अवकाश परिसंस्थांच्या सुरक्षित, शाश्वत आणि निर्धोक वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य कराराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.
आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्थेत सहभागी होण्याच्या भारताच्या आकांक्षेला पोलंडने मान्यता दिली.
वाहतूक आणि संपर्क व्यवस्था
वाहतूक विषयक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्याबाबत दोन्ही पक्ष शक्यता आजमावतील.
हे दोन्ही देश परस्परांतील हवाई वाहतुकीच्या आणखी विस्ताराबाबत चर्चा तसेच पाठपुरावा करून देशांतील तसेच संबंधित प्रदेशांतील संपर्क व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतील.
दहशतवाद
दोन्ही देशांनी दहशतवादाचे सर्व प्रकार आणि अभिव्यक्तींच्या विरुध्द असलेल्या त्यांच्या निःसंदिग्ध निषेधात्मक भूमिकेचा पुनरुच्चार करुन जगातील कोणत्याही देशाने दहशतवादी कृत्यांच्या संदर्भात वित्तपुरवठा, नियोजन, पाठींबा किंवा प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण करून देता कामा नये यावर अधिक भर दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील 1267 प्रतिबंध समितीने सूचीबद्ध केलेल्या गटांशी संबंधित व्यक्तींना नियुक्त करण्यासह दोन्ही पक्ष सर्व प्रकारच्या दहशतवाद्यांविरुद्ध एकत्रित प्रयत्न करतील.
सायबर सुरक्षा
आर्थिक तसेच सामाजिक विकासात सायबर सुरक्षेला असलेले निर्णायक महत्त्व लक्षात घेत, दोन्ही देश परस्परांशी दृढ संवाद वाढवतील तसेच ते माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये अधिक देवाणघेवाणीला चालना देतील. हे करताना, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, कायदेविषयक तसेच नियामकीय उपाय, न्यायविषयक तसेच पोलीससंबंधी उपक्रम, धाक, सायबर हल्ल्यांचा प्रतिबंध आणि प्रतिसाद, जाणीव जागृती निर्मिती तसेच शैक्षणिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानसंबंधी संशोधन आणि विकास, व्यापार आणि आर्थिक देवाणघेवाण या घटकांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
आरोग्य
परस्पर स्वारस्याच्या क्षेत्रांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान तसेच सामायीकीकरण, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांचा आपसातील संपर्कात सुधारण आणि दोन्ही देशांतील वैद्यकीय संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्याला पाठींबा यांच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रातील सहयोगाला मजबुती देण्याची महत्त्वाची भूमिका दोन्ही पक्षांनी अधोरेखित केली आहे.
जनतेचे परस्परांशी संबंध आणि सांस्कृतिक सहकार्य
सामाजिक सुरक्षिततेवर आधारित कराराच्या अंमलबजावणीसाठी दोन्ही देश एकत्र येऊन प्रयत्न करतील तसेच या संदर्भात आपापल्या क्षेत्रातील अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतील.
दोन्ही पक्ष या दोन देशांतील सांस्कृतिक संस्था आणि संघटनांमध्ये सहकार्य बळकट करतील. दोन्ही पक्ष देशांतील कलाकार, भाषा तज्ञ, विद्वान आणि सांस्कृतिक संस्था यांची परस्परांशी देवाणघेवाण आणखी मजबूत करतील. या देशांतील विचारवंत आणि तज्ञांच्या दरम्यान सहकार्य आणि संवाद स्थापन करण्याच्या संधींचा शोध दोन्ही बाजूंनी घेतला जाईल.
दोन्ही पक्ष उच्च शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य आणखी मजबूत करण्यासाठी एकत्रितरीत्या काम करतील तसेच समर्पक उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या विद्यापीठांना चालना देतील. हे दोन्ही पक्ष या दोन देशांतील शैक्षणिक संस्थांच्या दरम्यान भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित देखील करतील.
परस्पर सामंजस्य निर्माण करण्यात आणि द्विपक्षीय सांस्कृतिक बंध जोपासण्यात शिक्षणाचे महत्त्व तसेच भाषिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे महत्त्व यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. यावेळी त्यांनी पोलंडमध्ये हिंदी आणि भारतीय शिक्षणाची भूमिका आणि भारतात पोलिश भाषा आणि संस्कृती अभ्यासाची भूमिका मान्य करत विविध भारतीय विद्यापिठांमध्ये पोलिश भाषा शिकवण्यासंदर्भात पोलिश राष्ट्रीय शैक्षणिक आदानप्रदान संस्था आणि संबंधित भारतीय संस्था यांच्यात करार करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सहमती व्यक्त केली.
दोन्ही बाजू पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य बळकट करून दोन्ही दिशांनी एकमेकांच्या देशात पर्यटकांचा ओघ विस्तारण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवतील. यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये पर्यटन मोहिमा आयोजित करणे, प्रभावक व्यक्ती आणि प्रवासी संस्थांसाठी कुटुंब सहली आयोजित करणे तसेच पर्यटन मेळाव्यांमध्ये भाग घेणे इत्यादींसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.
दोन्ही देशांच्या दरम्यान राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या देशांमधील राजनैतिक मिशन्सच्या माध्यमातून सांस्कृतिक मेळावे आयोजित करतील. अशा विशेष कार्यक्रमांच्या तारखा परस्परांच्या सल्ल्याने निश्चित केल्या जातील.
दोन्ही देश विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रमाला देखील प्रोत्साहन देतील आणि तरुण पिढीसोबत परस्पर सामंजस्य निर्माण करतील.
भारत-ईयु
भारत आणि ईयु म्हणजेच युरोपीय महासंघ हे एकमेकांचे महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय भागीदार आहेत आणि शांतता, स्थैर्य तसेच समृद्धी यांना चालना देण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे मान्य करत, दोन्ही पक्ष सध्या सुरु असलेल्या भारत-ईयु व्यापार आणि गुंतवणूक विषयक वाटाघाटी लवकरात लवकर पूर्ण होण्याला, भारत-ईयु व्यापार आणि तंत्रज्ञान मंडळाच्या (टीटीसी) कार्यान्वयनाला तसेच व्यापार, नवीन तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रातील भारत-ईयु धोरणात्मक भागीदारी पुढे नेण्यासाठी भारत-ईयु संपर्कविषयक भागीदारीच्या अंमलबजावणीला पाठींबा देतील.
आगामी वाटचाल
उपक्रमांचा आढावा तसेच अद्यायावतीकरण यासाठीची प्राथमिक यंत्रणा म्हणून वार्षिक राजकीय सल्लामसलतीसह दोन्ही देश कृती योजनेच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण सुनिश्चित करतील. ही कृती योजना पूर्ण झाल्यानंतर तिला आणखी पाच वर्षांचा विस्तारित कालावधी देण्याचा निर्णय परराष्ट्र व्यवहारांबाबत सक्षम संबंधित मंत्र्यांतर्फे स्वीकारला जाईल.
