पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महिला सबलीकरणाबाबतच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाचे सविस्तर विवेचन केले. घर, वीज, शौचालये, गॅस, रस्ते, रुग्णालये आणि शाळा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध नसण्याचा परिणाम महिलांनाच विशेषतः गरीब महिलांना अधिक प्रमाणात भोगावे लागतात असं ते म्हणाले. आता आपण स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात प्रवेश करत असताना गेल्या सात दशकातील प्रगतीचा वेध घेताना या मुलभूत प्रश्नांना काही दशकांपूर्वीच हात घातला जायला हवा होता अशी अटळ भावना मनात येते. आज उत्तर प्रदेशातील माहोबामध्ये उज्ज्वला 2.0 योजनेचा आरंभ दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून करताना ते बोलत होते.
गळके छप्पर, कुटुंबातील अनारोग्य, शौचाला जाण्यासाठी अंधार होण्याची वाट बघावी लागणे, शाळेत शौचालयांचा अभाव याचा परिणाम आमच्या माता भगिनींवर थेट होतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. आमच्या मातांना धूर आणि उष्मा यांनी बेजार होताना पाहतच आमची पिढी मोठी झाली असे पंतप्रधानांनी स्वतःचा उल्लेख करत नमूद केले.
आपली ऊर्जा या मुलभूत गरजा भागवण्यातच खर्च होत असेल तर आपण स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षात कसा काय प्रवेश करणार, असा प्रश्न पंतप्रधानांनी केला. मुलभूत गरजांसाठी झगडण्यात समाजाला व्यग्र रहावे लागत असेल तर मोठी स्वप्ने पाहून ती प्रत्यक्षात आणणे एखादया कुटुंबाला वा समाजाला कसे काय शक्य होईल. अशी स्वप्ने पूर्ण होणे ही समाजाची स्वप्ने पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असते. आत्मविश्वासाविना राष्ट्र आत्मनिर्भर कसे होईल असा प्रश्न पंतप्रधानांनी केला.
मोदी म्हणाले की 2014 मध्ये आम्हीच आम्हाला हे प्रश्न विचारले. या समस्यांची ठराविक कालावधीत दखल घेण्याची आवश्यकता अगदी स्पष्ट दिसत होती. घर व स्वयंपाकघराशी संबधित समस्या प्रथम सोडवल्या गेल्या, तर आपल्या मुली घर आणि स्वयंपाकघरातून बाहेर पडू शकतील व राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात आपला संपूर्ण सहभाग देऊ शकतील, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे गेली 6-7 वर्षे महिलांच्या विविध समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने संपूर्णपणे व्रत घेतल्यासारखे काम केले. अशा अनेक समस्यांवर जे मार्ग काढले गेले त्यांची पंतप्रधानांनी गणना केली.
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देशभरात करोडो शौचालये बांधली गेली.
- 2 कोटींपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबांना घरे, विशेषतः महिलांच्या नावे
- ग्रामीण भागात रस्ते
- सौभाग्य योजनेतून 3 कोटी कुटुंबांना वीजजोडणी
- 50 कोटी लोकांना आयुष्मान भारत योजनेतून 5 लाख रुपयांपर्यंत विनामुल्य औषधोपचार
- मातृवंदना योजनेंतर्गत लसीकरण व गर्भारपणातील पोषण यासाठी थेट निधी हस्तांतरण
- कोरोना कालखंडात सरकारकडून 30 हजार कोटी रुपये महिलांच्या जनधन खात्यात जमा
- जलजीवन मिशन अंतर्गत आपल्या भगिनींना नळाद्वारे पाणी
या योजनांनी महिलांच्या आयुष्यात मोठे बदल घडवून आणले असे त्यांनी नमूद केले.
उज्ज्वला योजनेमुळे भगिनींच्या जीवनात चांगले आरोग्य, सुविधा आणि सबलीकरण या गोष्टींच्या प्रवेशाला मोठी चालना मिळाली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गरीब, दलित, वंचित, मागास, आणि आदिवासी कुटुंबातील 8 कोटी स्त्रियांना मोफत गॅस जोडणी दिली गेली. या मोफत गॅस जोडणीचा लाभ कोरोना महामारीतील दिवसांमध्ये उमगला. जेव्हा काही महिने कोणतेही व्यवहार, व्यापार ठप्प होते, हालचालींवर निर्बंध होते तेव्हा करोडो गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडर मिळाला, “जर उज्ज्वला योजना नसती तर या गरीब भगिनींची काय अवस्था झाली असती याची कल्पनाच करा” असे पंतप्रधान म्हणाले.
