सक्रीय प्रशासन आणि तत्पर अंमलबजावणीसाठी आयसीटी-आधारित प्रगती या केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेल्या मल्टी- मोडल मंचाच्या 46 व्या बैठकीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी अध्यक्षस्थान भूषवले.
या बैठकीत पंतप्रधानांनी महत्त्वाच्या आठ प्रकल्पांचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये तीन रस्ते प्रकल्प, रेल्वे आणि बंदरे यांचे प्रत्येकी दोन, नौवहन आणि जलमार्ग प्रकल्प यांचा समावेश होता.
विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांची एकत्रित किंमत सुमारे 90,000 कोटी रुपये आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने संबंधित तक्रार निवारणांचा आढावा घेताना, पंतप्रधानांनी असे निर्देश दिले की सर्व मंत्रालये आणि विभागांनी लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक्स-आधारित आधार प्रमाणीकरण किंवा पडताळणीद्वारे अत्यंत काटेकोरपणे सुनिश्चित करावी. पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेत अतिरिक्त कार्यक्रम समाविष्ट करण्याच्या विशेषत: बालकांच्या देखभालीला प्रोत्साहन देणे, आरोग्य आणि स्वच्छता पद्धती सुधारणे, स्वच्छता सुनिश्चित करणे आणि माता आणि नवजात बालकांच्या संपूर्ण कल्याणासाठी योगदान देणाऱ्या इतर संबंधित पैलूंचा समावेश करणे इत्यादी शक्यतांची चाचपणी करण्याचे देखील निर्देश दिले.
रिंग रोडच्या विकासाशी संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा आढावा घेताना, रिंग रोडचा विकास व्यापक शहरी नियोजन प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून समाविष्ट केला गेला पाहिजे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विकास समग्र दृष्टिकोनातून म्हणजेच तो पुढील 25 ते 30 वर्षांच्या शहराच्या विकासाशी जुळेल आणि त्याला पाठबळ देईल, हे सुनिश्चित केले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.विशेषत: रिंग रोडची दीर्घकालीन व्यवहार्यता आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या संदर्भात स्वयं-शाश्वततेला प्रोत्साहन देणाऱ्या मॉडेल्सवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, विविध नियोजन मॉडेल्सचा अभ्यास करावा, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. सार्वजनिक वाहतुकीला पूरक आणि शाश्वत पर्याय म्हणून शहराच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये वर्तुळाकार रेल्वे नेटवर्कचा समावेश करण्याची शक्यता तपासण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
जलमार्ग विकास प्रकल्पाचा आढावा घेताना पंतप्रधान म्हणाले की, क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या मार्गावरील जन समुदायांबरोबर मजबूत संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. हे विशेषत: एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) उपक्रमाशी संबंधित कारागीर आणि उद्योजकांसाठी तसेच इतर स्थानिक हस्तकलांसाठी व्यवसाय विकासाच्या संधी निर्माण करून एका गतिशील स्थानिक परिसंस्थेला चालना देईल. हा दृष्टिकोन केवळ सामुदायिक सहभाग वाढवणार नसून, जलमार्गालगतच्या प्रदेशात आर्थिक उपक्रम आणि रोजगार निर्मितीला चालना देईल. असे अंतर्देशीय मार्ग पर्यटनाला देखील चालना देतील असे पंतप्रधान म्हणाले.
संवादादरम्यान, पंतप्रधानांनी सर्वांगीण आणि दूरदर्शी नियोजनाला चालना देण्यासाठी पीएम गतिशक्ती आणि इतर एकात्मिक व्यासपीठांसारख्या साधनांचा वापर करण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि कार्यक्षम पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अशा साधनांचा वापर महत्वाचा आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी सर्व भागधारकांना आपापले डेटाबेस नियमितपणे अद्ययावत आणि अचूक राहतील, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले, कारण माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी आणि प्रभावी नियोजनासाठी विश्वासार्ह आणि अद्ययावत डेटा आवश्यक आहे.
46 व्या प्रगती बैठकीपर्यंत सुमारे 20 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 370 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
