पंतप्रधानांनी सर्वांना दिल्या नवरात्रीच्या शुभेच्छा
22 सप्टेंबरपासून, नव्या पिढीतील जीएसटी सुधारणा लागू होतील: पंतप्रधान
प्रत्येक नागरिकासाठी जीएसटी लाभांची एक नवीन लाट येत आहे: पंतप्रधान
जीएसटी सुधारणा भारताच्या विकासगाथेला गती देतील: पंतप्रधान
नवीन जीएसटी सुधारणा लागू केल्या जात आहेत, आता केवळ 5% आणि 18% कर स्लॅब असतील : पंतप्रधान
जीएसटी कमी झाल्यामुळे नागरिकांसाठी त्यांची स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल: पंतप्रधान
नव्या पिढीतील जीएसटी सुधारणांमध्ये नागरिकांची सेवा करण्याचे मूलभूत तत्व स्पष्टपणे दिसून येते: पंतप्रधान
देशाच्या गरजा काय आहेत आणि भारतात जे काही बनवता येऊ शकते ते भारतातच बनवले पाहिजे: पंतप्रधान
भारताच्या समृद्धीला स्वयंपूर्णतेतूनच बळ मिळेल : पंतप्रधान
चला भारतात बनवलेली उत्पादने खरेदी करूया: पंतप्रधान

माझ्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार!

उद्यापासून शक्तीच्या उपासनेचा उत्सव अर्थात नवरात्र सुरू होत आहे. तुम्हा सर्वांना अनेकानेक शुभेच्छा! नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून आपला देश आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे आणि मोठे पाऊल टाकत आहे. उद्या, २२ सप्टेंबर रोजी, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशीचा सूर्य उगवताच पुढील टप्प्यातल्या जीएसटी सुधारणा लागू होतील. एका अर्थाने उद्यापासून देशात जीएसटी बचत महोत्सवाला सुरुवात होत आहे. या जीएसटी बचत महोत्सवामुळे तुमची बचत वाढेल आणि तुम्ही तुम्हाला हव्या असलेल्या वस्तू अधिक सहजपणे खरेदी करू शकाल. आपल्या देशातील गरीब, मध्यमवर्गीय, नव-मध्यमवर्गीय, युवा, शेतकरी, महिला, दुकानदार, व्यापारी, उद्योजक या सर्वांना या बचत महोत्सवाचा मोठा फायदा होईल. याचा अर्थ असा की या उत्सवाच्या काळात प्रत्येकाला काहीतरी गोड खाण्यास मिळेल आणि देशातील प्रत्येक कुटुंबात आनंद वाढेल. पुढील टप्प्यातल्या या जीएसटी सुधारणा आणि बचत महोत्सवाबद्दल मी देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि त्यांचे अभिनंदन करतो. या सुधारणांमुळे भारताच्या विकासगाथेला वेग लाभेल, , व्यवसाय सुलभ होईल, गुंतवणूक अधिक आकर्षक होईल आणि विकासाच्या शर्यतीत प्रत्येक राज्य समान भागीदार होईल.

मित्रहो,

2017 साली भारताने जीएसटी सुधारणा हाती घेतल्या तेव्हा त्या काळात जुना इतिहास बदलून एक नवीन इतिहास निर्माण करण्याची सुरुवात झाली. अनेक दशके आपल्या देशातील लोक, तुम्ही सर्वजण, देशातील व्यापारी, विविध करांच्या जाळ्यात अडकले होते. जकात, प्रवेश कर, विक्री कर, उत्पादन शुल्क, व्हॅट, सेवा कर असे डझनभर कर आपल्या देशात होते. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात वस्तू पाठवण्यासाठी असंख्य चेकपोस्ट ओलांडाव्या लागायच्या, अनेक अर्ज भरावे लागायचे, अनंत अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागायचे आणि वेगवेगळ्या कर नियमांना तोंड द्यावे लागायचे. मला आठवते आहे, 2014 साली जेव्हा देशाने माझ्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपवली, तेव्हा त्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, एका परदेशी वृत्तपत्रात एक मनोरंजक उदाहरण प्रकाशित झाले होते, ज्यामध्ये एका कंपनीच्या अडचणींचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्या कंपनीने म्हटले होते की जर त्यांना त्यांचा माल बंगळुरूहून हैदराबादला म्हणजे अवघ्या 570 किलोमीटर अंतरावर पाठवायचा असेल, तर ते इतके कठीण होते की असे करण्यापेक्षा कंपनीने प्रथम आपला माल बंगळुरूहून युरोपला पाठवावा, आणि नंतर तोच माल युरोपातून हैदराबादला पाठवावा, हे जास्त सोईचे होईल, असे मत कंपनीने व्यक्त केले होते.

 

मित्रहो,

कर आणि पथकराच्या गुंतागुंतीमुळे त्यावेळी अशी परिस्थिती होती. मी तुम्हाला आणखी एका जुन्या उदाहरणाची आठवण करून देतो: त्यावेळी, लाखो कंपन्या आणि लाखो नागरिकांना विविध करांच्या चक्रव्यूहामुळे दैनंदिन समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात वस्तूंच्या वाहतुकीचा वाढता खर्च गरिबांवर लादला जात होता आणि तो तुमच्यासारख्या ग्राहकांकडून वसूल केला जात होता.

मित्रहो,

देशाला या परिस्थितीतून बाहेर काढणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. म्हणूनच 2014 साली तुम्ही आम्हाला संधी दिली, तेव्हा आम्ही सार्वजनिक हितासाठी आणि राष्ट्रीय कल्याणासाठी जीएसटीला प्राधान्य दिले. आम्ही प्रत्येक भागधारकाशी चर्चा केली, प्रत्येक राज्याच्या शंकांचे निरसन केले, प्रत्येक प्रश्नाचे निराकरण केले आणि सर्व राज्यांना एकत्र घेऊन स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा शक्य झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणजे देश डझनभर करांच्या विळख्यातून मुक्त झाला आणि संपूर्ण देशासाठी एकसमान व्यवस्था स्थापित झाली. एक राष्ट्र, एक कर हे स्वप्न साकार झाले.

मित्रहो,

सुधारणा ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. काळ बदलतो आणि देशाच्या गरजा बदलतात, त्यानुसार पुढच्या टप्प्यातील सुधारणाही तितक्याच आवश्यक आहेत. म्हणूनच, देशाच्या सध्याच्या गरजा आणि भविष्यातील आकांक्षा लक्षात घेऊन या नवीन जीएसटी सुधारणा अंमलात आणल्या जात आहेत.

नवीन स्वरूपात, आता फक्त पाच टक्के आणि अठरा टक्के असे कर टप्पे असतील. याचा अर्थ असा की दैनंदिन वापराच्या बहुतेक वस्तू जास्त परवडणाऱ्या होतील. अन्नपदार्थ, औषधे, साबण, ब्रश, टूथपेस्ट, आरोग्य आणि जीवन विमा तसेच इतर असंख्य वस्तू आणि सेवा एकतर करमुक्त असतील किंवा केवळ पाच टक्के कर आकारतील. पूर्वी ज्या वस्तूंवर 12 टक्के कर आकारला जात होता, त्यापैकी 99 टक्के किंवा जवळजवळ 100 टक्के वस्तू आता पाच टक्के करकक्षेत आल्या आहेत.

मित्रहो,

गेल्या अकरा वर्षांत, देशातील 25 कोटी लोकांनी गरिबीवर मात केली आहे, गरिबीला पराभूत केले आहे आणि गरिबीतून बाहेर पडल्यानंतर, 25 कोटी लोकांचा एक मोठा गट आज नव मध्यमवर्ग म्हणून देशात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

 

मित्रांनो,

नव्या मध्यमवर्गाच्या स्वतःच्या आकांक्षा आहेत, स्वतःची स्वप्ने आहेत. या वर्षी सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करून एक महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे. स्वाभाविकच आहे की, जेव्हा 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत मिळते, तेव्हा मध्यमवर्गाच्या जीवनात मोठा बदल घडतो. त्यांना सोयी-सुविधा अधिक सुलभ होतात. आता गरीबांचीही पाळी आहे, नव मध्यमवर्ग आणि पारंपरिक मध्यमवर्ग या दोघांनाही एकप्रकारे दुहेरी लाभ मिळत आहे. जीएसटी कमी झाल्यामुळे देशातील नागरिकांना आपली स्वप्ने पूर्ण करणे आणखी सोपे होईल. घर बांधणे, टीव्ही-फ्रिज  सारख्या इलेकट्रोनिक वस्तू खरेदी करणे, स्कूटर-दुचाकी किंवा कार घेणे  या सर्व गोष्टींसाठी आता कमी खर्च करावा लागेल. पर्यटन आणि प्रवास देखील स्वस्त होणार आहे, कारण बहुतांश हॉटेल आणि लॉगिंगचा जीएसटीदेखील कमी करण्यात आला आहे.

मित्रांनो,

मला आनंद आहे की दुकानदार बांधवदेखील जीएसटी सुधारणांबाबत प्रचंड उत्साहित आहेत. जीएसटीमध्ये झालेली कपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ते मनापासून प्रयत्नशील आहेत. अनेक ठिकाणी ‘पूर्वी आणि आत्ता’ असे फलक लावले जात आहेत. आपण ‘नागरिक देवो भव’ या मंत्राने पुढे चाललो आहोत. पुढील पिढीच्या जीएसटी सुधारांमध्ये याची स्पष्ट झलक दिसून येते. उत्पन्नकरातील सवलती आणि जीएसटीतील कपात यांची सांगड घालून पाहिली, तर गेल्या एका वर्षात घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशातील नागरिकांची अडीच लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत झाली आहे. म्हणूनच  हा ‘बचत उत्सव’ आहे, असे म्हटले पाहिजे.

मित्रांनो,

विकसित भारताच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला आत्मनिर्भरतेच्या मार्गानेच चालावे लागेल. भारताला आत्मनिर्भर करण्याची मोठी जबाबदारी आपल्या एमएसएमई क्षेत्रावर म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर आहे. देशवासियांच्या गरजा पूर्ण करणारी उत्पादने आपण आपल्या देशातच निर्माण केली पाहिजेत. जीएसटी दर कमी झाल्यामुळे आणि नियमावली आणि प्रक्रिया अधिक सोपी झाल्यामुळे, आपल्या एमएसएमईंना लघुउद्योगांना आणि कुटीर उद्योगांना  मोठा फायदा होईल. त्यांची विक्री वाढेल आणि कराचा भारही कमी होईल, म्हणजेच त्यांना दुहेरी लाभ मिळेल. म्हणूनच आज माझ्या एमएसएमई क्षेत्राकडून, लघुउद्योगांकडून, सूक्ष्मउद्योगांकडून आणि कुटीरउद्योगांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपल्याला माहीत आहे की, जेव्हा भारत समृद्धीच्या शिखरावर होता, तेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार लघु व कुटीर उद्योग होते. भारतातील उत्पादनांची गुणवत्ता जागतिक स्तरावर आदर्श मानली जात असे. तो गौरव आपल्याला पुन्हा प्राप्त करायचा आहे. आपल्या लघुउद्योगांचे उत्पादन जागतिक स्तरावरील प्रत्येक निकषावर सर्वोत्तम असावे, आपण निर्माण केलेले प्रत्येक उत्पादन जगात भारताच्या गौरवाचे प्रतीक ठरावे.

मित्रांनो,

देशाच्या स्वातंत्र्याला जसा स्वदेशीच्या मंत्राने बळ मिळाले, असेच  देशाच्या समृद्धीलाही स्वदेशीच्या मंत्रानेच ऊर्जा मिळणार आहे. आज नकळत आपल्या दैनंदिन जीवनात अनेक परदेशी वस्तूंचा समावेश झाला आहे आणि ते आपल्याला जाणवतही नाही. आपल्या खिशातील कंगवा परदेशी आहे की देशी, याची देखील आपल्याला कल्पना नसते. या सर्व गोष्टींपासून आता आपल्यालामुक्त व्हावे लागेल. आपण तीच वस्तू खरेदी करावी जी ‘मेड इन इंडिया’ असेल, ज्यात आपल्या देशातील युवकांचे कष्ट सामावलेले असतील, त्या वस्तुंना आपल्या मुलामुलींचा घाम लागलेलाअसेल. प्रत्येक घर स्वदेशीचे प्रतीक व्हावे, प्रत्येक दुकान स्वदेशी उत्पादनांनी सजलेले असावे. अभिमानाने म्हणा  “ हे स्वदेशी आहे.” अभिमानाने म्हणा  “मी स्वदेशीच खरेदी करतो, मी स्वदेशी वस्तूंची विक्री करतो. हे प्रत्येक भारतीयांचे ब्रीद बनले पाहिजे. जेव्हा असे घडेल, तेव्हा भारत झपाट्याने प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाईल. माझा आज सर्व राज्य सरकारांनाही आग्रह आहे की, आत्मनिर्भर भारताच्या या अभियानासह, स्वदेशीच्या या अभियानात सहभागी व्हा. आपल्या राज्यांमध्ये उत्पादन क्षेत्राला गती द्या. गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करा. केंद्र आणि राज्य मिळून पुढे आले, तर आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होईल, प्रत्येक राज्य प्रगत होईल आणि भारत विकसित होईल.

याच भावनेने, या बचत उत्सवाच्या आणि नवरात्रीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा देऊन मी माझे भाषण समाप्त करतो. धन्यवाद!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
A big deal: The India-EU partnership will open up new opportunities

Media Coverage

A big deal: The India-EU partnership will open up new opportunities
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi interacts with Energy Sector CEOs
January 28, 2026
CEOs express strong confidence in India’s growth trajectory
CEOs express keen interest in expanding their business presence in India
PM says India will play decisive role in the global energy demand-supply balance
PM highlights investment potential of around USD 100 billion in exploration and production, citing investor-friendly policy reforms introduced by the government
PM calls for innovation, collaboration, and deeper partnerships, across the entire energy value chain

Prime Minister Shri Narendra Modi interacted with CEOs of the global energy sector as part of the ongoing India Energy Week (IEW) 2026, at his residence at Lok Kalyan Marg earlier today.

During the interaction, the CEOs expressed strong confidence in India’s growth trajectory. They conveyed their keen interest in expanding and deepening their business presence in India, citing policy stability, reform momentum, and long-term demand visibility.

Welcoming the CEOs, Prime Minister said that these roundtables have emerged as a key platform for industry-government alignment. He emphasized that direct feedback from global industry leaders helps refine policy frameworks, address sectoral challenges more effectively, and strengthen India’s position as an attractive investment destination.

Highlighting India’s robust economic momentum, Prime Minister stated that India is advancing rapidly towards becoming the world’s third-largest economy and will play a decisive role in the global energy demand-supply balance.

Prime Minister drew attention to significant investment opportunities in India’s energy sector. He highlighted an investment potential of around USD 100 billion in exploration and production, citing investor-friendly policy reforms introduced by the government. He also underscored the USD 30 billion opportunity in Compressed Bio-Gas (CBG). In addition, he outlined large-scale opportunities across the broader energy value chain, including gas-based economy, refinery–petrochemical integration, and maritime and shipbuilding.

Prime Minister observed that while the global energy landscape is marked by uncertainty, it also presents immense opportunity. He called for innovation, collaboration, and deeper partnerships, reiterating that India stands ready as a reliable and trusted partner across the entire energy value chain.

The high-level roundtable saw participation from 27 CEOs and senior corporate dignitaries representing leading global and Indian energy companies and institutions, including TotalEnergies, BP, Vitol, HD Hyundai, HD KSOE, Aker, LanzaTech, Vedanta, International Energy Forum (IEF), Excelerate, Wood Mackenzie, Trafigura, Staatsolie, Praj, ReNew, and MOL, among others. The interaction was also attended by Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri and the Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Shri Suresh Gopi and senior officials of the Ministry.