Baba Saheb Ambedkar had a universal vision: PM Modi
Baba Saheb Ambedkar gave a strong foundation to independent India so the nation could move forward while strengthening its democratic heritage: PM
We have to give opportunities to the youth according to their potential. Our efforts towards this is the only tribute to Baba Saheb Ambedkar: PM

ನಮಸ್ಕಾರ!

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ  ಗುಜರಾತಿನ  ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವ್ ವ್ರತ್ ಜಿ, ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ಜಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಜಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಯುಜಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಪಕುಲಪತಿಯವರಾದ ಪ್ರೊ.ಅಮಿ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಜಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ. ತಾಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಜಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೇ.

ಇಂದು ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭವೂ ಸಹ ಆ ಮಹಾನ್ ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.  ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಭಾರತವು ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಇಂದು, ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ 95 ನೇ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಸಮರಸ್ತಾ ಚೇರ್' ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಮಕ್ವಾನಾ ಜಿ ಬರೆದ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಜೀವನ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.  ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಮಕ್ವಾನಾ ಜಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನ  ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ “ಜೀವನ ದರ್ಶನ” (ಜೀವನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು “ವ್ಯಕ್ಷಿ ದರ್ಶನ”(ವೈಯಕ್ತಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.  ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನ “ರಾಷ್ಟ್ರ ದರ್ಶನ” (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ,  ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕ “ಆಯಾಮ ದರ್ಶನ” ತನ್ನ ಆಯಾಮದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಜವಾಗಲಿ, ದಲಿತ ವಂಚಿತ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು:

"ನನ್ನ ಮೂರು ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ - ಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿನಯ." ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನು ತಲುಪಿದ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿಸಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿಷಯವಾದಾಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಘದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಐಯು ಡಾ.ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜಿ, ಡಾ.ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹನ್ಸಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲರು".

ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ' ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನೀತಿಯ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ - 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿ -2020 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು'. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರು.

ನಾನು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಇಪಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯದು: ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಎರಡನೆಯದು: ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು?

ಮತ್ತು, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆನ್ನುವುದು ಅವನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಏನು ಮಾಡಬಯಸುವರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನುರಿತ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಾ.ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂದು, ದೇಶವು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ, 3 ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜಿಯೋ-ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇಶವು ಭಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಾಸ್ಕಾಂನೊಂದಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 10 ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯು ಎನ್‌ಇಟಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬಹು ವಿಷಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂಲ್ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಡವರು, ದಲಿತರು,  ದೀನರು, ಶೋಷಿತರು ಮತ್ತು ವಂಚಿತರ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶವು ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದು, ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಟಿ ಹಣದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಭೀಮ್ ಯುಪಿಐ ಇಂದು ಬಡವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ, ದೇಶವು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿತು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಇವು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ದೇಶವು ಇಂದು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳ, ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹರಡಲು ದೇಶವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪಂಚ ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಂದು, ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಇಂದು, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು. ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊಸ ಭಾರತದ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಗೌರವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

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The world is seeing India as a bright spot of growth and hope: PM Modi at Economic Times World Leaders Forum 2026
August 21, 2026
The world sees India as a bright spot for growth and hope: PM
Today, India is implementing next-generation reforms at the policy level and undertaking reforms at governance level: PM
Increasing production was met with punishment earlier but today, our government is providing incentives for boosting production
India has political stability and continuity in its policies: PM
Earlier, the approach of regulations was, 'prohibited unless permitted’; We are changing this approach and taking it towards 'permitted unless prohibited’: PM
The relationship between the government and citizens should be based on trust, not suspicion: PM
Today, we are shaping policies that are pro-people, pro-growth and pro-development: PM

World Leaders Forum का ये प्रतिष्ठित मंच, Business और Industry की दुनिया के सभी जाने माने दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों।

आप सबके बीच आकर के खुश होना बहुत स्वाभाविक भी है। इस साल समिट का फोकस Shared Future पर है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या ना चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, Isolation में कुछ संभव नहीं है। इसीलिए Shared Futures की ये theme, आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। जी-20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा, One Earth, One Family, One Future. Shared Future की ये भावना और इसके साथ जुड़ा दायित्वबोध, 21वीं सदी के इस विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान देता है।

साथियों,

आज दुनिया में growth को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। Resources का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी, दुनिया भारत को growth और hope के bright spot के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, अगर आने वाले दिनों की चर्चा करें, तो IMF का forecast है कि भारत दुनिया की fastest growing major economy बना रहेगा। और भारत निरंतर वो कदम उठा रहा है, जो उसके विकास को गति दे रहे हैं।

Friends,

अभी पिछले हफ्ते ही, 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त-धारा की सप्त-शक्तियों की बात की है। मैन्यूफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी समेत, मैंने ऐसे सात सेक्टर्स की बात की है, जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज, Policy level पर, नेक्स्ट जनरेशन reforms कर रहा है, ताकि हमारा future सुरक्षित हो। Governance पर reforms कर रहा है, Ease of Living के लिए reforms कर रहा है। पिछली बार जब मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा था, तब भी मैंने कहा था, ये Reforms हमारे लिए Compulsion नहीं है। ये हमारा commitment है, ये हमारा conviction है।

साथियों,

2014 में, जब हमारी सरकार बनी, तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को PLP के बारे में पता होगा, कोई है, जिसको PLP के बारे में पता है? अपना हाथ उठाएं। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, PLP आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है PLI, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। PLI- यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव।

साथियों,

ये दोनों टर्म, भारत के दो अलग-अलग Time Period को डिफाइन करते हैं। आजकल Explainer का जमाना है, तो मैं आपको Explain करता हूं।

साथियों,

आज की युवा पीढ़ी को ये सुनकर हैरानी होगी, कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था, कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रॉडक्शन कर दे, तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का, PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रॉडक्शन कर दिया, तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रॉडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय, उसे खुद ही नष्ट कर देती थी।

साथियों,

आज जो लोग Make In India और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी, PLP यानी प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए, आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना, उन सरकारों का तरीका था, इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने Employment Generation के बेसिक principal का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने again I repeat, इन लोगों के दरबारियों ने, कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई।

साथियों,

हर reform की शुरुआत सबसे पहले, आपके सोचने के तरीके, आपके मानसिक, किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के reform से ही होती है। जहां पहले production बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार production बढ़ाने पर incentive दे रही है। और आज PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब ढाई लाख करोड़ रुपए का actual investment हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का production और sales हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का exports हुआ है, और 14 लाख से ज्यादा direct और indirect jobs बनी हैं। और मैं फिर याद दिलाउंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा incentive मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है।

साथियों,

आज भारत में ये तेज विकास, ये तेज रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि भारत में और जिसका अभी सत्य ने उल्लेख किया, political stability है, हमारी policy में continuity है। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे। लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है- गवर्नेंस लेवेल के रिफॉर्म्स हों! इसके लिए, आज 21वीं सदी के भारत में, हम सिर्फ regulations नहीं बदल रहे हैं, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं। पहले regulations की अप्रोच थी- “Prohibited unless permitted.” यानी जब तक सरकार इजाजत ना दे, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस approach को बदलकर, “Permitted unless prohibited” की तरफ ले जा रहे हैं। यानी, जो काम कानून ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, उसके लिए हर कदम पर permission की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी है, सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार, Suspicion नहीं, trust होना चाहिए।

साथियों,

यही सोच आपको Jan Vishwas बिल में भी दिखाई देती है। मैं मानता हूं, हर procedural गलती को criminal offence मान लेना ठीक नहीं है। इसीलिए अनेक offences को decriminalise किया गया है। कई मामलों में जेल की जगह केवल आर्थिक penalty का प्रावधान किया गया है। Government और enterprise के रिश्ते में, हम इसी reform mindset को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्षों में 40 हजार से ज्यादा compliances हटाए गए हैं, 40 thousand. डेढ़ हजार से ज्यादा, 15 hundred, डेढ़ हजार से ज्यादा, पुराने और बेकार हो चुके कानून हमने खत्म किए, और जब इन सारे reforms को एक साथ देखते हैं, तो अंदाजा होता है, हमारी industries और businesses के कंधों से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है।

साथियों,

गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इस प्रक्रिया, उस पर हम निरंतर काम कर रहे है। अभी संसद के मॉनसून सत्र में हमने ‘बैंकर्स बुक एविडेंस बिल’ पारित किया है। और वो भी तब जब विपक्ष ने संसद में लगातार गतिरोध बनाया हुआ था। हमने देश की सेवा करने का काम रूकने नहीं दिया। अब इस कानून ने 19वीं सदी के अंग्रेजी कानून को रिप्लेस किया है। अब बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे कानूनी उलझनें कम होंगी, सिस्टम में पारदर्शिता होगी, Ease of Doing Business बढ़ेगा।

साथियों,

गवर्नेंस में रिफॉर्म का एक मतलब ये भी है कि सिस्टम ऐसे बनें, जिसमें एक-एक मानव जीवन और उसके समय के प्रति संवेदनशीलता हो। मैं रेलवे का उदाहरण देता हूं। हमारी रेलवेज में भी इसी अप्रोच के साथ काम हुआ है। आज साढ़े 6 हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। 10 हजार से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है।

साथियों,

जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो करीब 9 हजार फाटक ऐसे थे जो Un-Manned थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। Un-Manned क्रॉसिंग्स की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में, गत दस वर्ष में, इन Un-Manned क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया। हमने रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने की गति भी कई गुना बढ़ा दी। और इसी का नतीजा है कि 2014 के पहले के मुकाबले ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में Ninety Percent तक की कमी आई है, 90, Ninety Percent. 12 साल पहले जहां एक साल में करीब डेढ़ सौ रेल दुर्घटनाएं होती थीं, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 15-20 रह गई है। और हम इसे और कम से कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं।

साथियों,

Railways में स्वच्छता भी गवर्नेंस रिफॉर्म का एक बड़ा उदाहरण है। एक समय था, जब रेल पटरियों पर गंदगी और human waste एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2014 से पहले हमारी ट्रेनों में जहां लगभग 12 हजार बायो-टॉयलेट्स लगाए गए थे, वहीं 2014 के बाद ट्रेनों में 3 लाख 60 हजार से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स लगाए गए हैं। यानी, 97 प्रतिशत से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स पिछले 12 वर्षों में लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ सफाई का नहीं, यात्रियों की गरिमा, स्वच्छता और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। ये करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान भी है।

साथियों,

गवर्नेंस की क्वालिटी का एक और पैमाना, और वो पैमाना है - समय। जो प्रोजेक्ट शुरू हो, वो समय पर पूरा हो। और जो सर्विस लोगों को मिले, वो भी समय की कसौटी पर खरी उतरे। दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। ये हमारे देश में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें ट्रैवल कर चुके हैं। और इसका एक और अहम फैक्टर है, जिसकी चर्चा नहीं होती है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की पंक्चुअलिटी 99.9 परसेंट है। वरना हम तो हर चीज में कहते हैं, लेट हो तो कहते थे, ये तो इंडियन टाइम है। वक्त बदला है, ये मैं छोटी-छोटी चीजें इसलिए बताता हूं, कि हमें अंदाज आए कि कितने बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसी तरह, Delhi Metro की पंक्चुअलिटी। Delhi Metro की पंक्चुअलिटी 99.9 परसेंट है। और ये punctuality, New York, Hong Kong और Paris जैसे शहरों की Metro से करीब-करीब बराबर हो चुकी है। ये सिर्फ समय पर चलती हुई Metro और नमो रेपिड रेल की कहानी नहीं है, ये समय के साथ बदलते हुए भारत की पहचान है। मैं जानता हूं कि अभी भी, और र्मैं कोई इतने से संतोष मानकर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अभी भी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक शुरूआत तो हुई है और ये शुरुआत सराहनीय है।

साथियों,

हमारे रिफॉर्म्स रोडमैप का एक और बड़ा आयाम है- पॉलिसी लेवल पर होने वाले रिफॉर्म्स! आज हम ऐसी policies बना रहे हैं, जो pro-people हों, Pro-growth हों, pro development हों! पॉलिसीज़ देश और देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए न कि पॉलिसीज़ बनाकर देश को उनके हिसाब से चलने को मजबूर होना पड़े! मैं आपको एक और Interesting उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ देश का नक्शा बनाना भी गैर-कानूनी था, मैप बनाए तो गैर कानूनी था, आप जेल चले जाएंगे। बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी।

साथियों,

आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप्स की हत्या हो सकती थी! कितने ideas implement होने से वंचित रह सकते थे! हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमने Geospatial डेटा का Deregulation किया और आज Geospatial डेटा कितने ही स्टार्टअप्स का आधार बन रहा है।

साथियों,

आज आप लगातार ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, डिलिवरी में, शूटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब संभव ही नहीं होता, अगर सरकार ने इससे जुड़े नियमों में Reform नहीं किए होते। पहले देश में ड्रोन फ्लाइंग पूरी तरह नियमों में, बंधनों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे बंधनों से आजाद किया, और आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री, एक अभूतपूर्व उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है।

साथियों,

पहले border areas को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर roads और infrastructure बढ़ेगा, तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा, Border infrastructure कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसीलिए आज border areas में roads, bridges और tunnels का network तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 2024 और 2025 में ही, BRO के 250 infrastructure projects देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली, तो border infrastructure की तस्वीर भी बदल गई।

साथियों,

एक उदाहरण न्यूक्लियर रिफॉर्म्स का भी है। एक ऐसे समय में, जब विकास पूरी तरह से energy dependent है, बंदिशों और प्रतिबंधों के कारण, देश अपने न्यूक्लियर potential का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हमने शांति बिल के जरिए इसमें भी बड़ा रिफॉर्म किया है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह, हमने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर में भी किया। 200 साल के पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलकर हमने 40 से ज्यादा ordnance फैक्ट्रीज़ को मर्ज करके 7 फैक्ट्रीज़ बना दी। और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है, और 2014 की तुलना में, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ा है। और इसलिए, कई बार रिफॉर्म्स हमारे जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है। आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं, और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, वो सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर, आपकी गाड़ी के शो रूम तक, आपकी सारी पेमेंट्स, सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी, किसी दूसरे शहर में पढ़ती है, तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं, और वो पैसा, कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बिटिया क्यूआर ही शेयर कर देती है कि ‘पापा-मां मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसकी शॉपिंग अपने घर बैठे-बैठे करवा देते हैं। ये चीजें Remarkable हैं, लेकिन अब ये कोई भारत के लोगों को कम से कम हैरानी नहीं होती, बाहर के लोग आते हैं, उनको आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसे होता है। भारत के लोगों का रूटीन हो गया है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थीं?

साथियों,

भारत ने बीते 10-12 सालों में Ease of Living से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है, वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है।

साथियों,

आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में है, हम सस्ते और अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। अभी सत्या ने उसका वर्णन किया। भारत दुनिया के fastest 5G rollouts करने वाले देशों में से एक है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर, ई-के.वाई.सी और Digital Authentication जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही, आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि फॉर्म में मैक्सिमम जानकारियां पहले से भरी होती हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन वेरिफाई करते हैं, कुछ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, और सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। पहले जो रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वो भी कुछ ही दिनों में आ जाता है।

साथियों,

आज ई-संजीवनी की मदद से, शायद इसकी चर्चा अभी बहुत कम होती है, ई-संजीवनी की मदद से, गांव के दूर दराज के लोग भी, कहीं से भी डॉक्टर्स के साथ सीधी अपनी चर्चा करके अपने उपचार का रास्ता लेते हैं। और इससे जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, आज डॉक्टर उनके घर पर, उनकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब तक ये आंकड़ा भी आपको जरूर आश्चर्य करेगा। यानी भारत ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से अडाप्ट किया है, सामान्य मानवीय के जीवन को कैसे सरल किया है। अब तक ईं-संजीवनी के तहत करीब-करीब 50 करोड़ टेली-कंसल्टेशंस हो चुकी हैं।

साथियों,

आज भारत में Travel Experience बदल रहा है, भारत के नागरिकों की यात्राएं पूरी तरह बदल गई हैं। यहां इस हॉल में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा, जिसने एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे ही आजकल बहुत सारा काम Seamless तरीके से हो रहा है। हाइवे पर फास्ट टैग चल रहे हैं, ताकि आप बिना रुके टोल देकर आगे बढ़ सकें। Ease of Living का सही अर्थ यही है। समय की बचत हो रही है, जीवन आसान हो रहा है, और करोड़ों लोग अपनी प्रगति पर फोकस कर पा रहे हैं।

साथियों,

Politics में अक्सर वही फैसले headlines बनते हैं, जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उमर 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देख कर भी घोषणाएं करने का फॉर्मूला अपनाया। लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं, जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य, दोनों को ध्यान में रखकर के लिए गए होने चाहिए।

साथियों,

पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनीक Example है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है। और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है।

साथियों,

मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों-लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूजपेपर्स, बड़ी-बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कुछ दूसरे अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली, और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इन परिवारों को दिए हैं, ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि उनकी छत पर सोलर प्लांट लगाकर सोलर पावर पैदा की जा सके। अब ये परिवार, एक्स्ट्रा बिजली को, बिजली ग्रिड में बेचकर, पैसे भी कमा रहे हैं। खुद का बिल तो जीरो हुआ, कमाई भी होने लगी। इस योजना से लोगों के सपनों को भी विस्तार मिल रहा है। बिजली बिल कम हुआ है, तो अब घर में फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, टीवी जैसी चीजें लोग खरीदकर रखने लगे हैं। अब ये डर नहीं होता कि बिजली कटौती की वजह से दूध फट जाएगा, अब चिंता नहीं रहती है। अब स्कूल जाने वाले बच्चे रातभर चैन से सो पाते हैं। मैं फिर कहता हूं- इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये सूर्यघर और उसकी रोशनी बनी रहेगी, इस प्लांट का फायदा, सालों तक देश के परिवारों को होता रहेगा।

साथियों,

आने वाले समय में Ease of Living और Ease of Doing Business का और विस्तार होगा। देश के Youth के लिए, नारीशक्ति के लिए, Farmers के लिए, गरीब और Middle Class के लिए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी, हमारी Reform Express और अधिक गति से आगे बढ़ने वाली है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। और मैं, मेरे लिए भारत का future अगर सुनिश्चित हो गया ना, तो दुनिया के future में भी स्थिरता लाने का बहुत बड़ा काम इसी धरती से होने वाला है। इस आत्मविश्वास के साथ भारत जितना स्टेबल होगा, भारत का future जितना सुरक्षित होगा, विश्व को सुरक्षत्व का एहसास देने की ताकत यहीं से पैदा होने वाली है। इस सामर्थ्य के साथ, इसी संकल्प के साथ, मैं एक बार फिर, आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, Economic Times की पूरी टीम का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। वन्दे मातरम् !