ನಮಸ್ಕಾರ


ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.  ನೀವು ಜಪಾನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ನಾನು ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೈತಾಮಾದ ವೇಗ, ಮಿಯಾಗಿಯ ಚೇತರಿಕೆ, ಫುಕುವೋಕಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಾರಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುಮಾಮೊಟೊದ ಉಷ್ಣತೆ, ನಾಗಾನೊದ ತಾಜಾತನ, ಶಿಜುವೋಕಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಯೂಜಿ ಪರ್ವತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕುರಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ನೀವು ಜಪಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ.


ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ,

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಗಾಢ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಗಾಳದ ರಾಧಾಬಿನೋದ್ ಪಾಲ್ ಅವರು 'ಟೋಕಿಯೊ ಪ್ರಯೋಗ'ಗಳಲ್ಲಿ 'ತಂತ್ರ'ಕ್ಕಿಂತ 'ನ್ಯಾಯ'ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸಿದರು. ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನನ್ನ ತವರು ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋಬೆಗೆ ಬಂದರು. ಹಮಾ-ಮಟ್ಸು ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಈ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮನೋಭಾವವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಭದ್ರತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಟೋಕಿಯೊ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಸನ್ಮಾನ್ಯರೆ,

ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಗಮನ ನೀತಿ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತ,  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಇದನ್ನು 'ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಂತೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪರ್ವತಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿವೆ.

ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಾವು "ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ - ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ" ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೂರದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ನಾವು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.


ಮಹನೀಯರೆ,

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.


ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:


ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಶಿಜುವೊಕಾ,
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಮನಾಶಿ,
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವಕಯಾಮಾ,
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಟೊಯಾಮಾ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಾಗದದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು.


ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಶಿಬಾ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ - ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಸ್ಪರರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೂ ಫಲವತ್ತಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ - ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ!


ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕನ್ಸೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ,  ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.


ಮಾನ್ಯರೆ,

ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾದಾಗ, ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳುತ್ತವೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಿಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ,  50,000 ನುರಿತ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ.


ಗಣ್ಯರೆ,

ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯವು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.


ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. 
ಆದರೆ, ಕನಗಾವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವನಿ ನೀಡಲಿ.
ಐಚಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಲಿ.
ಒಕಾಯಾಮಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿ.


ತುಂಬು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅರಿಗಾಟೊ ಗೊಜೈಮಾಸು.

 

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।