लगभग 28,980 करोड़ रुपये की कई बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित
लगभग 2110 करोड़ रुपये की संचयी लागत से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों की तीन सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया
लगभग 2146 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित की
संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी
पुरी-सोनपुर-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई
आईआईएम, संबलपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया
"आज देश ने अपने महान पुत्रों में से एक-पूर्व उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है"
"सरकार, ओडिशा को शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत"
"विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब सभी राज्य विकसित हों"
"पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से ओडिशा बहुत लाभांवित हुआ है"

ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, बिश्वेश्वर तुडु, संसद के मेरे साथी नितेश गंगा देब जी, IIM संबलपुर के निदेशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों !

आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70 हज़ार करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ, ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान, यानि समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं, ओडिशा में सुविधाओं के साथ-साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हज़ारों नए अवसर भी लाने वाली हैं।

साथियों,

आज देश ने अपने एक महान सपूत, पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप-प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में, और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में, आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है, वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन, मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं, और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आइसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोल़ॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोनाकाल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला था। अनेक रुकावटों के बावजूद अब ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है। और आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना उससे मुझे लगता है कि कैंपस आपको कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी साथियों की प्रशंसा करता हूं।

साथियों,

विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए, बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा आज पेट्रोलियम और पेट्रो-केमिकल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। पिछले 10 सालों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रो-केमिकल क्षेत्र में सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में, रेलवे के विकास के लिए ओडिशा को 12 गुणा ज्यादा बजट दिया गया है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ओडिशा के गांवों में करीब 50 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं। राज्य में 4 हज़ार किलोमीटर से अधिक नए नेशनल हाईवे का निर्माण भी हुआ है। आज भी यहां नेशनल हाईवे उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स से, झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। ये क्षेत्र खनन, बिजली और इस्पात उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता हैI इस नई कनेक्टिविटी से इस पूरे क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाएं बनेंगी, रोज़गार के हजारों नए अवसर बनेंगे। आज संबलपुर-तालचेर रेल खंड का दोहरीकरण, झार-तरभा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारम्भ हो रहा हैI पुरी-सोनपुर एक्सप्रेस से सुबर्नपुर जिला यानी हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना और आसान हो जाएगा। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है।

भाइयों और बहनों,

बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उनका ओडिशा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए Reform किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना नहीं मिल पाता था, जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इससे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा, उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब-करीब 25 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। ये पैसा, जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है, वहां के लोगों के कल्याण के काम आ रहा है। मैं ओडिशा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिशा के विकास के लिए काम करती रहेगी।

साथियों,

मुझे यहां से एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, खुले मैदान में जाना है, तो वहां मिजाज भी कुछ और होता है। तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं। लेकिन वहां मैं जरा अधिक समय लेकर के काफी बातें करूंगा, 15 मिनट के बाद उस कार्यक्रम में पहुंचूगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। और मेरे युवा साथियों को विशेष बधाई।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

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पीएम मोदी ने 52वीं PRAGATI मीटिंग की अध्यक्षता की
June 24, 2026
प्रधानमंत्री ने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाले चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जो चार राज्यों में फैली हुई हैं
प्रधानमंत्री ने कुशल योजना निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग तथा पोर्टल पर परियोजनाओं, उपयोगिताओं और अवसंरचना संबंधी आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया
प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने और उनकी कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा
प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया
प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की तथा समयबद्ध कार्रवाई, समन्वित प्रतिक्रिया और ई-जीरो एफआईआर पंजीकरण व्यवस्था पर जोर दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में 'प्रगति' की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित यह बहु-माध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरीडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित चार महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली ये परियोजनाएं चार राज्यों में फैली हुई हैं। आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, औद्योगिक प्रगति और जनकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं की समीक्षा समयसीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, समस्याओं के समाधान और समय पर पूरा होने पर विशेष ध्यान देते हुए की गई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न केवल लागत बढ़ाती है, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने तथा उच्चतम स्तर पर उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने परियोजनाओं के विवरण, उपयोगिताओं, अवसंरचना परतों, स्वीकृतियों और अन्य क्षेत्रीय सूचनाओं को पोर्टल पर नियमित एवं समय पर अपडेट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मंच पर जमीनी स्तर की नवीनतम स्थिति दिखाई देनी चाहिए ताकि रूकावटों के बारे में पहले से पता चल सके और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर हो तथा विश्वसनीय एवं वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जा सकें।

प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जागरूकता, रोगियों के फॉलो-अप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेटों और ‘माय भारत’ स्वयंसेवकों की एक टीम गठित करने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए एक विभाग या एजेंसी से दूसरी एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट जवाबदेही, त्वरित प्रतिक्रिया, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल मंचों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन-जागरूकता अभियानों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए समय पर कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी हितधारकों से रोकथाम, रिपोर्टिंग, जांच और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।