प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मेरी बातचीत ने स्वास्थ्य, विकास और जलवायु के क्षेत्र में भारत द्वारा की जाने वाली प्रगति के बारे में पहले से अधिक आशावान बना दिया हैः बिल गेट्स
प्रधानमंत्री श्री मोदी का विश्वास है कि को-विन विश्व के लिये आदर्श है, और मैं इससे सहमत हूं: बिल गेट्स
भारत यह दर्शा रहा है कि जब हम नवाचार में निवेश करते हैं, तो क्या से क्या संभव हो जाता हैः बिल गेट्स
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बिल गेट्स से मुलाकात की।
श्री गेट्स ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने भारत की अपनी हाल की यात्रा पर अपने ‘उद्गार’ साझा किये थे जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“ @BillGates से मिलकर प्रसन्नता हुई और हमने प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उनकी विनम्रता तथा बेहतर और अधिक चिरस्थायी ग्रह की रचना करने का उनका उत्साह स्पष्ट दिखाई देता है।”
अपने ‘संवाद’ में श्री गेट्स ने कहा, “मैं इस सप्ताह भारत में रहा, यहां स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में जो नवाचारी कार्य हो रहे हैं, उन्हें देखा-सीखा। ऐसे समय में जब दुनिया को अनेक चुनौतियों का सामना है, तब भारत जैसे जीवंत और रचनात्मक स्थान पर आना प्रेरणास्पद है।”
प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात को अपनी यात्रा का चरम-बिंदु बताते हुये, श्री गेट्स ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी और मैं एक-दूसरे के संपर्क में रहे हैं, खासतौर से कोविड-19 वैक्सीन के विकास और भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के विषय पर। भारत में तमाम सुरक्षित, कारगर और सस्ती वैक्सीन बनाने की अद्भुत क्षमता है, इनमें से कुछ को गेट्स फाउंडेशन समर्थन देता है। भारत में उत्पादित वैक्सीनों ने महामारी के दौरान लाखों जाने बचाई हैं और पूरे विश्व में अन्य बीमारियों को फैलने से रोका है।”
श्री गेट्स ने महामारी के प्रति भारत की व्यवस्था पर कहा, “प्राणरक्षा के नये उपकरण बनाने के अलावा, भारत ने उनकी आपूर्ति में भी उत्कृष्टता प्राप्त की है – उसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड वैक्सीन की 2.2 अरब खुराक से अधिक की आपूर्ति की। उन्होंने को-विन नामक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके तहत लोगों ने टीकाकरण के अरबों अप्वॉन्टमेंट लिये और जिन्हें टीके लगाये गये, उन्हें डिजिटल प्रमाणपत्र दिये गये। इस प्लेटफॉर्म को अब विस्तृत किया जा रहा, ताकि भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को समर्थन दिया जाये। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि को-विन पूरी दुनिया के लिये आदर्श है, और मैं इससे सहमत हूं।”
डिजिटल भुगतान में भारत के बढ़ते कदम की तारीफ करते हुये बिल गेट्स ने कहा, “महामारी के दौरान भारत 200 मिलियन महिलाओं सहित 300 मिलियन लोगों को आपातकालीन डिजिटल भुगतान करने में सक्षम रहा है। यह इसीलिये संभव हो सका क्योंकि भारत ने वित्तीय समावेश को प्राथमिकता दी, एक डिजिटल पहचान प्रणाली (आधार) में निवेश किया और डिजिटल बैंकिंग के लिये नवाचारी प्लेटफॉर्मों की रचना की। यह बताता है कि वित्तीय समावेश एक शानदार निवेश है।”
श्री गेट्स के ‘संवाद’ में पीएम गतिशक्ति मास्टर-प्लान, जी-20 अध्यक्षता, शिक्षा, नवोन्मेष, रोगों से लड़ना और मोटे अनाज के प्रति आग्रह जैसी उपलब्धियों पर भी बात की गई है।
श्री गेट्स ने अंत में लिखा है, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मेरी बातचीत ने स्वास्थ्य, विकास और जलवायु के क्षेत्र में भारत द्वारा की जाने वाली प्रगति के बारे में पहले से अधिक आशावान बना दिया है। भारत यह दर्शा रहा है कि जब हम नवाचार में निवेश करते हैं, तो क्या से क्या संभव हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि भारत इस प्रगति को कायम रखेगा और दुनिया के साथ अपने नवाचारों को साझा करेगा।”
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ₹24,815 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी
April 18, 2026
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की लगभग 24,815 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
इस बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टीट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करेंगे और भीड़भाड़ को कम करेंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत की परिकल्पना के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मुख्य योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।
उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 02 (दो) परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 601 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी।
प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा, जिनमें दूधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट, दरगाह शाह विलायत जामा मस्जिद (अमरोहा), नैमिषारण्य (सीतापुर), अन्नवरम, अंतर्वेदी, द्रक्षरामम आदि शामिल हैं।
प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, अनाज, सीमेंट, पीओएल, लोहा और इस्पात, कंटेनर, उर्वरक, चीनी, रासायनिक लवण, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के नाते, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन (180.31 करोड़ किलोग्राम) में कमी आएगी, जो 7.33 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।
गाजियाबाद – सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन (403 किमी)
गाजियाबाद-सीतापुर एक मौजूदा दोहरी लाइन खंड है जो दिल्ली-गुवाहाटी उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन 4) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह परियोजना देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस खंड की मौजूदा लाइन क्षमता का 168% तक उपयोग हो रहा है और परियोजना शुरू न होने की स्थिति में इसके 207% तक होने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों से होकर गुजरती है।
परियोजना का मार्ग गाजियाबाद (मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स), मुरादाबाद (पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प), बरेली (फर्नीचर, वस्त्र, इंजीनियरिंग), शाहजहांपुर (कालीन और सीमेंट से संबंधित उद्योग) और रोजा (तापीय विद्युत संयंत्र) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से होकर गुजरता है।
सुगम परिवहन के लिए, परियोजना की रूपरेखा हापुड़, सिंभाओली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के भीड़भाड़ वाले स्टेशनों को बाईपास करने के लिए बनाई गई है और तदनुसार, बाईपास खंडों पर छह नए स्टेशन प्रस्तावित हैं।
परियोजना खंड के पास/पास प्रमुख पर्यटक/धार्मिक स्थान दूधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट, दरगाह शाह विलायत जामा मस्जिद (अमरोहा), और नैमिषारण्य (सीतापुर) हैं।
इस परियोजना से कोयला, खाद्यान्न, रासायनिक खाद, तैयार इस्पात आदि के 35.72 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के अतिरिक्त माल परिवहन का अनुमान है।
अनुमानित लागत: लगभग 14,926 करोड़ रुपये।
रोजगार सृजन: 274 लाख मानव दिन।
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 128.77 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। यह 5.15 करोड़ पेड़ों के बराबर है।
लॉजिस्टिक लागत में बचत: सड़क परिवहन की तुलना में प्रति वर्ष 2,877.46 करोड़ रुपये की बचत।
राजमुंदरी (निदादावोलु) - विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) खंड हावड़ा - चेन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) का हिस्सा है।
प्रस्तावित परियोजना हावड़ा-चेन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) मार्ग के चौगुने विस्तार की पहल का हिस्सा है।
यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, अनाकापल्ले और विशाखापत्तनम जिलों से होकर गुजरती है।
विशाखापत्तनम को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में एक आकांक्षी जिला माना गया है।
यह पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम, गंगावरम, मछलीपटनम और काकीनाडा जैसे प्रमुख पत्तनों को जोड़ती है।
परियोजना का मार्ग पूर्वी तटरेखा के साथ-साथ चलता है और यह पूर्वी तटीय रेल गलियारे के सबसे व्यस्त, मुख्य रूप से माल ढुलाई के खंडों में से एक है।
इस खंड की लाइन क्षमता का उपयोग पहले ही 130% तक पहुंच चुका है, जिसके कारण बार-बार जाम और परिचालन में देरी हो रही है। क्षेत्र में पत्तनों और उद्योगों के प्रस्तावित विस्तार के कारण लाइन की क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
परियोजना के इस खंड में गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल, 2.67 किमी लंबा वायडक्ट, 3 बाईपास शामिल हैं और नया मार्ग मौजूदा मार्ग से लगभग 8 किमी छोटा है, जिससे संपर्क और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
प्रस्तावित खंड अन्नवरम, अंतर्वेदी और द्रक्षरामम आदि जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
कोयला, सीमेंट, रासायनिक खाद, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, कंटेनर, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि सहित 29.04 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के अतिरिक्त माल परिवहन का अनुमान है।
अनुमानित लागत: लगभग 9,889 करोड़ रुपये।
रोजगार सृजन: 135 लाख मानव दिन।
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 51.49 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। यह 2.06 करोड़ पेड़ों के बराबर है।
लॉजिस्टिक लागत में बचत: सड़क परिवहन की तुलना में प्रति वर्ष 1,150.56 करोड़ रुपये की बचत।
आर्थिक सशक्तिकरण:
आकांक्षी जिले - विशाखापत्तनम जिले को बेहतर संपर्क मिलेगा।
पर्यटन और उद्योगों के माध्यम से इस क्षेत्र में अतिरिक्त आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे।
रेल संपर्क में सुधार के कारण नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्राप्त होगी।
