केंद्र ने इसके लिए 6,865 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और प्रत्येक एफपीओ को 15 लाख रुपये का फंड प्रदान किया है, जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। एफपीओ के सदस्य अपनी आय में तेजी से वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी, इनपुट, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए संगठन में एक साथ अपनी गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। चित्रकूट में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “किसान हमेशा से उत्पादक रहे हैं, लेकिन एफपीओ की मदद से वे अब कृषि उपज का व्यापार कर सकते हैं। वे फसल बोएंगे और सही मूल्य प्राप्त करने के लिए कुशल व्यापारियों के रूप में भी काम करेंगे।”

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