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प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स में उदारता से योगदान देने के लिए देशवासियों की सराहना की
पीएम केयर्स; न केवल राहत सहायता से, बल्कि शमन उपायों और क्षमता निर्माण के माध्यम से आपात स्थिति तथा संकटपूर्ण स्थितियों से निपटने के एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कार्य करेगा
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री करिया मुंडा और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष श्री रतन टाटा पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 सितंबर, 2022 को पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की।

पीएम केयर्स फंड की मदद से शुरू की गई विभिन्न पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई, जिनमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो 4345 बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है। न्यासी बोर्ड के सदस्यों ने देश के गंभीर समय में फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में उदारता से योगदान देने के लिए देशवासियों की सराहना की।

इस बात पर चर्चा की गई कि न केवल राहत सहायता से, बल्कि शमन उपायों और क्षमता निर्माण के माध्यम से आपात स्थिति तथा संकटपूर्ण स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पीएम केयर्स के पास एक बड़ा विज़न है।

प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने के लिए न्यासी बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया।

बैठक में पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड के सदस्य यानि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ-साथ पीएम केयर्स फंड के नए नामित सदस्य भी शामिल हुए:

➢ सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस,
➢ लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री करिया मुंडा,
➢ टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष श्री रतन टाटा.
न्यास ने पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित करने का निर्णय लिया:
➢ श्री राजीव महर्षि, भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
➢श्रीमती सुधा मूर्ति, पूर्व अध्यक्ष, इंफोसिस फाउंडेशन
➢ श्री आनंद शाह, टीच फॉर इंडिया के सह-संस्थापक तथा इंडिकॉर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ।.

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यासी बोर्ड के नए सदस्यों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। सार्वजनिक जीवन का उनका लम्बा अनुभव विभिन्न सार्वजनिक जरूरतों के लिए फंड को और अधिक उत्तरदायी बनाने में और अधिक ताकत प्रदान करेगा।

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