प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सतर्क भारत, समृद्ध भारत के मुद्दे पर 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

यह उद्घाटन शाम 4.45 बजे होगा और यह लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तथा निम्न लिंक पर उपलब्ध होगा।

https://pmindiawebcast.nic.in

पृष्ठभूमिः

केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है जो प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर से दो नवंबर तक आयोजित होने वाले “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के साथ-साथ हो रहा है। इस सम्मेलन की गतिविधियों में सतर्कता संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा जिनमें लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में अस्मिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पुष्ट करना है।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन में विदेशों में विधि शास्त्र संबंधी जांच की चुनौतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एहतियाती सतर्कता को प्रक्रियागत अंकुश के तौर पर लेना, वित्तीय समावेशन में चरणबद्ध सुधार और बैंकों में धोखाधड़ी को रोकना, वृद्धि के इंजन कारक के तौर पर प्रभावी अंकेक्षण पर विचार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, त्वरित एवं अधिक प्रभावी जांच के लिए एजेंसी का बहु आयामी समन्वयन, आर्थिक अपराधों की उभरती प्रवृत्तियां, साइबर अपराध औऱ आपराधिक जांच एजेंसियों के बीच जांच एवं अपराध को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को साझा करना शामिल है।

यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और इस तरह की विधियों में कार्यरत पेशेवरों को एक सामन्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा ताकि वे प्रक्रियागत सुधारों से भ्रष्टाचार से लड़ सके और इससे बेहतर सुशासन तथा जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत में कारोबार करने में सरलता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है।

केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), पूर्वोत्तर राज्यों के विकास (डोनियर), राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेन्द्र सिंह भी इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।

इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी, सतर्कता ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाइयों / राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सीआईडी अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारियों, सीबीआई के अधिकारियों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन सत्र में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा तथा पुलिस महानिदेशक हिस्सा लेंगे।

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