हमारे साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हमारे द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। यह हमारे कार्यनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक अनिवार्यताओं में बढ़ते अनुकूलन से उत्पन्न हुआ है।
भारत और जापान दो जीवंत लोकतंत्रों और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारे राजनीतिक विश्वास, आर्थिक गतिशीलता और प्राकृतिक पूरकता के आधार पर महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
भारत और जापान ने नवंबर 2024 में उप विदेश मंत्री/विदेश सचिव स्तर पर रणनीतिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर भारत-जापान वार्ता का पहला दौर शुरू किया था।
भारत और जापान ने वर्तमान सरकार की सरकार के संबंध की व्यवस्था के साथ-साथ रणनीतिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर बातचीत के माध्यम से कुछ आर्थिक अंतर-संबंधों से उत्पन्न विदेश नीति और सुरक्षा चुनौतियों पर नीतिगत दृष्टिकोण साझा किए।
भारत और जापान ने सुगम आपूर्ति श्रृंखला बनाने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने, प्रमुख प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने और उनकी रक्षा करने तथा रणनीतिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए द्विपक्षीय बाधाओं को दूर करने में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
भारत और जापान ने अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, औषधि, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मान्यता दी है। इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सहयोग के लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त मिलेगी।
भारत सरकार और जापान सरकार निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले प्रयासों का समर्थन करती है। यह दोनों देशों के राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा हितों की रक्षा करते हैं।
भारत और जापान ने कीदानरेन (जापान बिजनेस फेडरेशन) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच आर्थिक सुरक्षा पर भारत-जापान निजी क्षेत्र की वार्ता शुरू करने का स्वागत किया और जापान विदेश व्यापार संगठन (जेईटीआरओ) द्वारा प्रस्तावित भारत-जापान आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना के बाद, सीआईआई और जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया (जेसीसीआई) ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग की संभावना की।
सेमीकंडक्टर्स
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) ने जुलाई 2023 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने की दिशा में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत-जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारत और जापान ने भारत-जापान सेमीकंडक्टर नीति संवाद के अंतर्गत बैठकें कीं, जो सेमीकंडक्टर में सुगम आपूर्ति श्रृंखला, प्रतिभा और अनुसंधान तथा विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकारी संगठनों, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच प्रदान किया।
भारत और जापान ने इस बात की प्रशांसा करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है, जिनमें आर्थिक सुरक्षा में योगदान देने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रयासों का स्वागत किया, जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाते हैं और प्रतिभा सहित द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करते हैं और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों के विकास का समर्थन करते हैं:
सीजी पावर के साथ जापानी सेमीकंडक्टर फर्म रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर ओएसएटी की स्थापना ◦ एमईआईटीवाई के चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम के अंतर्गत मई 2025 में रेनेसास और उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाएंगे और स्थानीय स्टार्टअप को तकनीकी प्रगति को चलाने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएंगे; और,
रेनेसास ने वीएलएसआई और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग के लिए जून 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आईआईटी) हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
टोक्यो इलेक्ट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की।
क्वाड के माध्यम से जापान और भारत ने आर्थिक सुरक्षा और सामूहिक सुगमता पर अपने सहयोग को, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन आकस्मिक नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करना जारी रखा है।
भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर उद्योग सहित उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारतीय उद्यम और स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित फंड का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम (चरण 3) नामक जापान की येन ऋण परियोजना से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए और आदान-प्रदान किया।
महत्त्वपूर्ण खनिज
भारत और जापान खनिज सुरक्षा साझेदारी और हिंद-प्रशांत आर्थित्क रूपरेखा और क्वाड महत्वपूर्ण खनिज पहल में साझेदारी के माध्यम से महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने के लिये मिलकर काम कर रहे हैं।
भारत के खान मंत्रालय और जापान के एमईटीआई ने अगस्त 2025 में खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारत और जापान ने आंध्र प्रदेश में टोयोटा त्सुशो की दुर्लभ पृथ्वी शोधन परियोजना के माध्यम से अपने सहयोग को मज़बूत किया। इसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी सामग्री के लिए एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आंतरिक मामले और संचार मंत्रालय (एमआईसी) ने भारत में ओपन आरएएन पायलट परियोजना का समर्थन किया और इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और मज़बूत करने का संकल्प लिया।
एनईसी और रिलायंस जियो ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से 5-जी प्रौद्योगिकी और ओपन आरएएन पर सहयोग करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की।
एनईसी ने चेन्नई में अपनी उत्कृष्टता प्रयोगशाला के माध्यम से, एंड-टू-एंड ओपन आरएएन सिस्टम विकास को बढ़ावा दिया।
भारत के संचार मंत्रालय और जापान के एमआईसी ने मई 2022 में भारत-जापान आईसीटी सहयोग रूपरेखा के अंतर्गत 7वीं भारत-जापान आईसीटी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की, जिसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को प्रोत्साहन देना है।
भारत और जापान जापान आईसीटी कोष (जेआईसीटी) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के माध्यम से संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग को गहरा करना जारी रखेंगे।
एनटीटी जेआईसीटी और जेबीआईसी के माध्यम से निवेश और वित्तपोषण के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने डेटा सेंटर व्यवसाय (वर्तमान में 20 डेटा केंद्र) का विस्तार जारी रखने की योजना बना रहा है।
स्वच्छ ऊर्जा
भारत और जापान ने अगस्त 2025 में आयोजित 11वें भारत-जापान ऊर्जा संवाद के संयुक्त वक्तव्य का स्वागत किया।
भारत और जापान ने संयुक्त क्रेडिट व्यवस्था (जेसीएम) पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया।
भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और एमईटीआई ने स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर आशय की संयुक्त घोषणा जारी की।
आईएचआई कॉर्पोरेशन, कोवा और अदाणी ऊर्जा लिमिटेड ने गुजरात में मुंद्रा विद्युत संयंत्र में अमोनिया को-फायरिंग प्रदर्शन के लिए एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए।
जेबीआईसी और ओसाका गैस ने क्लीन मैक्स के साथ सह-निवेश साझेदारी बनाने के लिए एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्लीन मैक्स ओसाका गैस रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, जो अगले तीन वर्षों में मुख्य रूप से कर्नाटक में मौजूदा और नई विकास परिसंपत्तियों सहित 400 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो का स्वामित्व और संचालन करता है।
भारत और जापान जैव ईंधन में अपना सहयोग जारी रखेंगे, जिसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के माध्यम से शामिल हैं।
भारत और जापान ने बैटरी आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पहल का स्वागत किया, जिसमें 70 से अधिक कंपनियों और सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर जेट्रो और जापान सरकार द्वारा भारत में आयोजित व्यापार मैचमेकिंग और गोलमेज सम्मेलन शामिल है।
भारत और जापान ने भारत सरकार और जेबीआईसी द्वारा स्थापित भारत-जापान फंड के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने का स्वागत किया।
जेबीआईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असम, पूर्वोत्तर भारत में बांस आधारित बायोएथेनॉल उत्पादन परियोजना का समर्थन करने के लिए जेपीवाई 60 बिलियन तक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
जेबीआईसी ने भारत के मॉडल बदलाव में योगदान देने के लिए जापानी ऑटोमोटिव पार्ट्स कंपनियों (योकोहामा रबर, याजाकी कॉर्पोरेशन, आदि) की निवेश परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण, जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं (पर्यावरण के अनुकूल वाहन) की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ऋण और जापानी लॉजिस्टिक्स कंपनियों (कोनोइक ट्रांसपोर्ट) के रेलवे कंटेनर परिवहन व्यवसाय के लिए समर्थन सहित वित्तपोषण सहायता के उपायों को लागू किया।
वैज्ञानिक सहयोग
भारत और जापान इस वर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान-प्रदान के वर्ष के रूप में मनाते हुए अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को मज़बूत कर रहे हैं।
भारत और जापान ने जून 2025 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर 11वीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की और विशेष रूप से एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैज्ञानिक सहयोग की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की।
भारत और जापान ने वाहन-से-सबकुछ (वी2एक्स) पर कई संयुक्त प्रदर्शन प्रयोग किए हैं, 2019 से वी2एक्स प्रणाली पर वार्षिक तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की हैं, और वी2एक्स प्रौद्योगिकियों और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों पर सहयोग करने के अवसरों की तलाश की है।
भारत और जापान जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) और डीएसटी के बीच एसआईसीओआरपी के माध्यम से अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रस्तावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त कार्य योजना को लागू करते हैं।
भारत और जापान ने भारत-जापान एआई सहयोग पहल शुरू की है जो संयुक्त अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और कंपनियों के बीच पहल को बढ़ावा देने, बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के विकास पर सहयोग और एक भरोसेमंद एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग के माध्यम से एआई में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देगी।
भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर एंड डी, स्टार्ट-अप सहित डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2025 में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर एमओसी का नवीनीकरण किया।
भारत और जापान ने स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट विद्यार्थियों सहित भारतीय विद्यार्थियों का समर्थन करके अत्याधुनिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विनिमय को मजबूत किया, ताकि जापान में लोटस कार्यक्रम और सकुरा विज्ञान विनिमय कार्यक्रम जैसे अनुसंधान किए जा सकें और इंटर्नशिप के माध्यम से जापानी कंपनियों के साथ मिलान की सुविधा मिल सके।
शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईएक्सटी) ने वैज्ञानिक आदान-प्रदान और अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रुचि वक्तव्य (जेएसओआई) पर हस्ताक्षर किए।
एनटीटी डीएटीए, क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी नेयसा नेटवर्क और तेलंगाना सरकार ने 10,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ हैदराबाद में एआई डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
फार्मास्यूटिकल्स
चिकित्सा अनुसंधान और विकास के लिए जापान एजेंसी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जापान के सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग पर एक एमओसी पर हस्ताक्षर करेंगे।
भारत गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के बीच एक एमओसी पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत और जापान समान विचारधारा वाले देशों के बीच बायोफर्मासिटिकल एलायंस के माध्यम से एक अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रयासों पर सहयोग करना जारी रखेंगे।
जेबीआईसी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए रासायनिक और दवा उद्योगों में जापानी कंपनियों द्वारा निवेश परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर रहा है।
जापान और भारत, उभरती वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण आर्थिक हितों की रक्षा में अपने साझा हितों को स्वीकार करते हुए, आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंद-प्रशांत और उसके बाहर एक नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्था के अपने साझा दृष्टिकोण पर आधारित, दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों में सुगमता बनाने, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा बढ़ाने और विश्वसनीय एवं पारदर्शी ढाँचों को बढ़ावा देने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत में सहयोग को गहरा करना जारी रखेंगे।
