Eliminating Corruption
September 01, 2018
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Right from its inception, the NDA government led by PM Narendra Modihas been committed to uprooting corruption. It aimsto not only eliminate corruption but institutionalise and nurture honesty.

A closer step by step analysis of the various steps taken by the government to make governance transparent, will show the manner in which a transformation has occurred that has not only strengthened the economy from within but also enhanced people’s trust in the government.

The multi-pronged approach in fighting the twin evils of corruption and black money has been instrumental in optimising the productivity of the economy while ensuring that the fruits of growth reach the poorest of the poor. From taking legislative action to forming treaties with foreign governments, a wide spectrum of pro-active measures has been taken to make the governance system responsive and accountable.

As the first order of business, the government constituted a SIT on black money to look into the sources of generation and accumulation and suggest ways to combat it. A number of the recommendations made by the committee were adopted by the government. One more challenge that the government faced when it took office in 2014 was the coal crisis. The Supreme Court had cancelled the coal block allocations, necessitating a fair and transparent auction process. Without wasting any time, government plunged into action resulting in transparent auctions. This brought a windfall for the nation.

A similar procedure was followed for telecom allocation, earning the exchequersignificant revenue. In the spectrum auctions too, the government’s approach ensured massive gains, in stark contrast to the zero-loss theory of the past.

The long pending Benami property Actwas passed to address the problem of generation of black money through benami properties. The Fugitive Economic Offenders Billwas also cleared to equip the investigative agencies going after absconding economic offenders. It allows the law enforcement agencies to confiscate assets of absconding economic offenders and ensures that banks are able to make higher recoveries from loan defaulters.

Not to be restricted to domestic countervailing measures, the government has gone a step further in bringing together a coalition of nation to fight the menace. It has amended the Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) with Mauritius, Singapore and Cyprus to block rerouting the blackmoney through the tax havens and signed an agreement with Switzerlandtoshare real time information on accounts held by Indian residents in Swiss banks.

PM Narendra Modi’s government commenced upon a major crackdown on black money ensued with the declaration of demonetisation. The historic move led to massive unearthing of undisclosed income, suspicious transactions and deposits.  It further led to action against 3 lakh shell companies that were subsequently de-registered. This move has given a major fillip to a cleaner economy ad formalisation while increasing the tax base.

Accompanied with a resolve to end regeneration of black money, a strong start towards a more inclusive economy was made. 50 lakh new bank accounts for the cashless, transparent transfer of wages to workers were opened. Earlier, a big chunk of the government funds disseminated used to get lost in leakages. Bylinking welfare schemes to the Aadhar card and providing it a legislative framework, the government has made an earnest attempt to plug theleakages in the Public Distribution System and made direct transfer a viable option for disbursementof government funds. Over Rs 3.65 lakh crore has been directly transferred to the bank accounts of beneficiaries of 431 schemes in the last four years.

The increasing trust has led to a higher number of taxpayers’ paying their taxes. It is a matter of pride that the number of ITRs filed during FY 2017-2018 are 6.85 crore compared to 3.85 crore in FY 2013-14, thus, helping expand the tax base. Post-demonetisation more than 1 crore new enrolments have been made with the EPFO and 1.3 crore registrations made with the Employees' State Insurance Corporation (ESIC).Greater transparency and formalisation are ensuring that the hard-working citizens are brought under the safety net, thus, boosting their savings and income security.

The Good and Service Tax (GST), the biggest economic reform post-independence has surpassed expectations in its smooth implementation, transparency and compliance. The people of India have wholeheartedly heralded it, which is evident with the fact that the 50 lakh new enterprises got registered within 1 year of GST as compared to 65 lakh in almost 70 years.

In an innovative step to ensure transparency, Environment Ministry started process of online submission of applications for Environment approvals, bringing down the approval time from 600 days to 180 days. Further, it made it possible for applications to be tracked online, minimising chances of human intervention to extract bribe for getting project approvals. Similarly,abolishing interviews for on-gazetted posts, has ensured that genuine candidates are selected based on their merit.

Adecisive multi-pronged action has not onlylaid a solid foundation for economy to grow but has also positively impacted the personat the last mile. A clean, transparent and resilient economy is, therefore, setting grounds for New India to take shape.

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किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी उस देश के विकास के लिए नब्ज़ की तरह होता है। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं के  विकास को प्राथमिकता दी गई है। नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार रेलवे, सड़क, जलमार्ग, विमानन और किफायती आवासों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।


भारतीय रेल नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ट्रैक नवीनीकरण की गति, अनमैंड क्रॉसिंग को खत्म करने और ब्रॉड गेज लाइनों को शुरू करने की दिशा में काफी सुधार हुआ है।

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2017-18 में 100 से भी कम दुर्घटनाओं के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 में 118 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं थी, जो वर्ष 2017-18 में कम होकर 73 तक हो गईं है। वर्ष 2009 -14 की तुलना में 20% अधिक की औसत गति के साथ वर्ष 2017-18 में 5,469 अनमैंड क्रॉसिंग को ख़त्म कर दिया गया है। ब्रॉड गेज रूट पर सभी अनमैंड क्रॉसिंग को बेहतर सुरक्षा के लिए वर्ष 2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा।


रेलवे के विकास को नई गति देते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान ट्रैक नवीनीकरण के कार्य में 50% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 के 2,926 किलोमीटर की तुलना में अब 4,405 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार के 4 वर्षों के दौरान शुरू किया गया ब्रॉड गेज (9,528 किलोमीटर) वर्ष 2009-14 के दौरान शुरू हुए ब्रॉड गेज (7,600 किलोमीटर) से कहीं अधिक है।

ऐसा पहली बार हुआ है कि देश का पूर्वोत्तर बाकी देश के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, क्योंकि वहां संपूर्ण रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। आजादी के 70 वर्षों के बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को भारतीय रेल के अंतर्गत लाया गया!

नए भारत के विकास के लिए हमें उच्च तकनीक की भी आवश्यकता है। बुलेट ट्रेन, जिसे मुंबई से अहमदाबाद तक चलाए जाने की योजना है, वह इस रूट पर लगने वाले वर्तमान 8 घंटे के समय को लगभग 2 घंटे तक कम कर देगी।



नागर विमानन के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हो रही है। UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) के तहत किफायती हवाई यात्रा का वादा करने के बाद, एक ओर जहाँ स्वतंत्रता के बाद से वर्ष 2014 के बीच 75 हवाई अड्डों को शुरू किया गया, वहीं हमने केवल 4 वर्षों में 25 हवाई अड्डों को परिचालित किया है। जिन क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर उनकी क्षमता से कम यात्री आते थे या जिनपर यात्री आते ही नहीं थे, उनको 2,500 रुपये प्रति घंटे की सब्सिडी वाले किराए ने कई भारतीयों के हवाई  यात्रा करने के सपने को पूरा करने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप पहली बार एसी ट्रेन की तुलना में अधिक लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की।

पिछले 3 वर्षों में  यात्री यातायात दर में 18-20% की वृद्धि के साथ, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरा है। वर्ष 2017 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ के पार हो गई।


पोत परिवहन

भारत प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तहत पोत परिवहन के क्षेत्र में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। बंदरगाह-केन्द्रित विकास में तेजी लाते हुए, प्रमुख बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम जो वर्ष 2013-14 में 94 घंटे था, वह अब एक तिहाई घटकर वर्ष 2017-18 में 64 घंटे तक हो गया है।

प्रमुख बंदरगाहों पर मालगाड़ी के यातायात पर नजर डाले तो वर्ष 2010-11 में यह 570.32 मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2012-13 में 545.79 मीट्रिक टन हो गया था। लेकिन एनडीए सरकार के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान यह 679.367 मीट्रिक टन तक बढ़ गया, जो 100 मीट्रिक टन से भी अधिक की वृद्धि है!

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की लागत को काफी कम करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाते हैं। पिछले 30 वर्षों में 5 राष्ट्रीय जलमार्गों की तुलना में हमने बीते 4 वर्षों में 106 राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़े हैं।


सड़कों का विकास

मल्टी-मॉडल एकीकरण द्वारा राजमार्गों का विस्तार भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के राष्ट्रीय राजमार्गों के 92,851 किलोमीटर नेटवर्क को वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 1,20,543 किलोमीटर का कर दिया गया है।


सुरक्षित सड़कों के लिए, सेतु भारतम परियोजना में 20,800 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए लागू किया गया है।

सड़क निर्माण की गति लगभग दोगुनी हो गई है। जहाँ वर्ष 2013-14 के दौरान राजमार्ग निर्माण की गति प्रतिदिन 12 किलोमीटर थी, वह वर्ष 2017-18 के दौरान 27 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई।


अरुणाचल प्रदेश की बढ़ती कनेक्टिविटी के लिए भारत की सबसे लंबी सुरंग, चेनानी-नाशरी, जम्मू में भारत कि सबसे लम्बी सुरंग बनाना, ढोला-सदिया सेतु, के रुप में अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत का सबसे लम्बा पुल बनाना, हमारे अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों तक विकास पहुँचाने की प्रतिबद्धता की गवाही देता है। भरूच में नर्मदा पर और कोटा में चंबल पर पुल बनने से भी उन क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार आया है।


सड़कें ग्रामीण विकास कि गति को बढ़ाती है। इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, लगभग 1.69 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पिछले 4 वर्षों में किया गया है। सड़क निर्माण की औसत गति जो वर्ष 2013-14 में प्रतिदिन 69 किलोमीटर थी वह वर्ष 2017-18 में बढ़कर 134 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। फिलहाल, वर्ष 2014 के 56% की तुलना में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी 82% से ज्यादा है, जिससे गांव भारत की विकास गाथा के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए हैं।

रोजगार उत्पादन में पर्यटन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ तीर्थयात्रा के अनुभव को सुधारने के लिए, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। यह यात्रा को और अधिक सुरक्षित, तेज़ और सुविधाजनक बनाने का काम करेगा। इसके तहत 12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना है।


इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलने से, माल ढुलाई तेजी से होती है  जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण, वर्ष 2017-18 में सबसे ज्यादा माल ढुलाई (1,160 मीट्रिक टन) दर्ज की गई।

शहरी परिवर्तन

स्मार्ट सिटीज के माध्यम से शहरी परिवर्तन के लिए लगभग 100 शहरी केन्द्रों को चयनित किया गया है जिससे क्वालिटी ऑफ़ लिविंग, शहरी नियोजन और विकास प्रक्रियाओं में सुधार होगा। इन शहरों में विभिन्न विकास परियोजनाओं से लगभग 10 करोड़ भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन परियोजनाओं का खर्च 2,01,979 करोड़ रूपए है।

ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1 करोड़ किफायती घर बनाए गए हैं। मध्यम और नव मध्यम वर्गों के लाभ के लिए, 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के आवास ऋण 4% और 3% के ब्याज अनुदान के लिए योग्य हैं।