प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनटीपीसी लिमिटेड को और अधिकार सौंपने की अनुमति दे दी है। इस पहल से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) में निवेश किया जा सकेगा और एनजीईएल एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और इसकी अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में पूर्व में स्वीकृत निर्धारित सीमा 7,500 करोड़ रुपए से आगे बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए तक नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता संवर्धन के लिए निवेश कर सकेगा जिससे 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की जा सकेगी।

एनटीपीसी और एनजीईएल को दिए गए विस्तारित अधिकार से देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद मिलेगी। यह कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे देश में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए निवेश सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्माण चरण के साथ-साथ संचालन एवं रखरखाव चरण के दौरान स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी। इससे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय उद्यमों/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और देश में रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत ने अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उसने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त किया है जो पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत तय लक्ष्य से पांच वर्ष पहले ही हासिल हो गया है। देश का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है। एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना है जिससे देश को उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने और 2070 तक 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन के व्यापक लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

एनजीईएल, एनटीपीसी समूह की प्रसुख सूचीबद्ध सहायक कंपनी है जो जैविक और अजैविक विकास के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अग्रणी है। यह जैविक विकास मुख्य रूप से एनजीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनआरईएल के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। एनजीईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ भी साझेदारी की है। एनजीईएल के पास लगभग 32 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का पोर्टफोलियो है, जिसमें लगभग 6 गीगावाट परिचालन क्षमता, लगभग 17 गीगावाट अनुबंधित/अनुमोदित क्षमता और लगभग 9 गीगावाट पाइपलाइन शामिल है।

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परिणामों की सूची: प्रधानमंत्री की मलेशिया की राजकीय यात्रा
February 08, 2026

समझौते ज्ञापन / समझौते / दस्तावेज़

क्र.सं.

दस्तावेज़ का शीर्षक

दस्तावेज़ के आदान-प्रदान के लिए मलेशिया के प्रतिनिधि

दस्तावेज़ के आदान-प्रदान के लिए भारत के प्रतिनिधि

1.

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौता

दातोसेरी उतामा हाजी मोहम्मद हाजी हसन

विदेश मंत्रीमलेशिया

डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्रीभारत

2.

आपदा प्रबंधन में सहयोग पर मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

दातोसेरी उतामा हाजी मोहम्मद हाजी हसन

विदेश मंत्रीमलेशिया

डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्रीभारत

3.

भ्रष्टाचार से निपटने और उसे रोकने में सहयोग हेतु मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

दातोसेरी उतामा हाजी मोहम्मद हाजी हसन

विदेश मंत्रीमलेशिया

डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्रीभारत

4.

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर पत्र का आदान-प्रदान (ईओएल)

दातोसेरी उतामा हाजी मोहम्मद हाजी हसन

विदेश मंत्रीमलेशिया

डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्रीभारत

5.

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग पर नोट का आदान-प्रदान (ईओएन)

दातोसेरी उतामा हाजी मोहम्मद हाजी हसन

विदेश मंत्रीमलेशिया

डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्रीभारत

6.

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (आईबीसीए) पर ढांचागत समझौता

दातोसेरी उतामा हाजी मोहम्मद हाजी हसन

विदेश मंत्रीमलेशिया

डॉ. एस. जयशंकर

विदेश मंत्रीभारत

7.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), भारत गणराज्य और सामाजिक सुरक्षा संगठन (पीईआरकेईएसओमलेशिया के बीच में बीमित व्यक्तियों के रूप में भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों पर सहयोग ज्ञापन (एमओसी)

दातोश्री अमरान मोहम्मद ज़िन

महासचिव,
विदेश मंत्रालयमलेशिया

श्री पी. कुमारन

सचिव (पूर्वी क्षेत्र),
विदेश मंत्रालयभारत

8.

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) में सहयोग पर नोट का आदान-प्रदान (ईओएन)

दातोश्री अमरान मोहम्मद ज़िन

महासचिव,
विदेश मंत्रालयमलेशिया

श्री पी. कुमारन

सचिव (पूर्वी क्षेत्र),
विदेश मंत्रालयभारत

9.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बीच सुरक्षा सहयोग पर नोट का आदान-प्रदान (ईओएन)

दातोश्री अमरान मोहम्मद ज़िन

महासचिव,
विदेश मंत्रालयमलेशिया

श्री पी. कुमारन

सचिव (पूर्वी क्षेत्र),
विदेश मंत्रालयभारत

10.

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग पर नोट का आदान-प्रदान (ईओएन)

दातोश्री अमरान मोहम्मद ज़िन

महासचिव,
विदेश मंत्रालयमलेशिया

श्री बीएन रेड्डी

मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त

11

10वें मलेशिया-भारत सीईओ फोरम की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

 

भारत-मलेशिया सीईओ फोरम के 10वें सह-अध्यक्ष श्री निखिल मेशवानी और वाईबीएचजी तन श्री कुनासिंगम वी सिट्टमपालन द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत रिपोर्टमलेशिया में भारत के उच्चायुक्त श्री बी.एन. रेड्डी और मलेशिया के विदेश मंत्रालय के महासचिव दातोश्री अमरान मोहम्मद ज़िन को सौंपी गई।

घोषणाएं

 

शीर्षक

1

मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना

2

यूनिवर्सिटी मलायाकुआला लंपुर में एक समर्पित तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना

3

मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति संस्थान

4

एनआईपीएल और पेनेट एसडीएन बीएचडी के बीच सीमा पार भुगतान पर समझौता

5

साइबरजाया विश्वविद्यालय (यूओसी) और आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) के बीच शैक्षणिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।