શેર
 
Comments
પ્રધાનમંત્રીએ પ્રગતિ મેદાનમાં નવા પ્રદર્શન પરિસંકુલનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું
“આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પ સાથે, આગામી 25 વર્ષ માટેના ભારતની આધારશિલા નાખવામાં આવી રહી છે”
“ભારતના લોકો, ભારતનો ઇતિહાસ, ભારતનો વ્યવસાય, ભારતનું વિનિર્માણ, ભારતના ખેડૂતો આ મહાન ગતિ શક્તિ અભિયાનમાં કેન્દ્ર સ્થાને છે”
“અમે સમયસર પરિયોજનાઓ પૂરી કરવાની કાર્ય સંસ્કૃતિ વિકસાવવા ઉપરાંત સમય પહેલાં પરિયોજનાઓ પૂરી થાય તેવા પ્રયાસો પણ કરી રહ્યાં છીએ”
“સંપૂર્ણ-સરકારના અભિગમ સાથે સરકારની સંયુક્ત શક્તિને યોજનાઓ પૂર્ણ કરવામાં પડકારવામાં આવી રહી છે”
“ગતિ શક્તિ સર્વાંગી સુશાસનનું વિસ્તરણ છે”

નમસ્કાર !

કેન્દ્રિય મંત્રીમંડળના મારા સહયોગી શ્રી નીતિન ગડકરીજી, શ્રી પિયૂષ ગોયલજી, શ્રી હરદીપ સિંહ પૂરીજી, શ્રી સર્વાનંદ સોનોવાલજી, શ્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાજી, શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજી, શ્રી રાજકુમાર સિંહજી, અલગ અલગ રાજ્ય સરકારોના મુખ્યમંત્રી, લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નર્સ, રાજ્ય  મંત્રીમંડળના સભ્યો, ઉદ્યોગ જગતના સાથીદારો, અન્ય મહાનુભાવો અને મારા વ્હાલા ભાઈઓ અને બહેનો.

આજે દુર્ગાષ્ટમી છે. સમગ્ર દેશમાં આજે શક્તિ સ્વરૂપાનું પૂજન થઈ રહ્યું છે, કન્યા પૂજન થઈ રહ્યું છે અને શક્તિની ઉપાસનાના આ પવિત્ર અવસરે દેશની પ્રગતિની ગતિને પણ શક્તિ પૂરી પાડવાનું શુભકાર્ય થઈ રહ્યું છે.

આ સમય ભારતની આઝાદીના 75મા વર્ષનો છે. આઝાદીના અમૃતકાળનો છે. આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પની સાથે સાથે હવે પછીના 25 વર્ષના ભારતનો પાયો રચાઈ રહ્યો છે. પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન ભારતના આ આત્મબળને, આત્મવિશ્વાસને, આત્મનિર્ભરતાને સંકલ્પ સુધી લઈ જનાર છે. આ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન 21મી સદીના ભારતને શક્તિ આપશે. હવે પછીની પેઢી માટેની માળખાકીય સુવિધાઓ અને મલ્ટી-મોડલ કનેક્ટિવિટીને આ નેશનલ પ્લાનથી ગતિ શક્તિ મળશે. માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલી સરકારી નીતિઓમાં આયોજનથી માંડીને અમલ સુધીનો આ નેશનલ પ્લાન ગતિ શક્તિ પૂરી પાડશે. સરકારની યોજનાઓ નિર્ધારિત સમય સીમાની અંદર પૂરી થાય તે માટે ગતિ શક્તિ નેશનલ પ્લાન સાચી જાણકારી અને સચોટ માર્ગદર્શન પૂરૂં પાડશે.

ગતિ શક્તિના આ મહાઅભિયાનના કેન્દ્રમાં છે- ભારતના લોકો, ભારતના ઉદ્યોગો, ભારતનું વેપાર જગત, ભારતના ઉત્પાદકો, ભારતનો ખેડૂત અને ભારતનું ગામ. તે ભારતની વર્તમાન અને આવનારી પેઢીઓને 21મી સદીના ભારતના નિર્માણ માટે નવી ઊર્જા પૂરી પાડશે. તેના માર્ગના અવરોધો ખતમ કરશે. મારૂં એ સૌભાગ્ય છે કે આજના આ પવિત્ર દિવસે ગતિ શક્તિ નેશનલ પ્લાનનો શુભારંભ કરવાની મને તક પ્રાપ્ત થઈ છે.

સાથીઓ,

આજે જ અહિંયા પ્રગતિ મેદાનમાં બની રહેલા ઈન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન કમ કન્વેન્શન સેન્ટરના 4 પ્રદર્શન હોલનું લોકાર્પણ પણ થયું છે. દિલ્હીમાં આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલું આ એક મહત્વનું કદમ પણ છે. પ્રદર્શન કેન્દ્રને કારણે આપણાં એમએસએમઈ, આપણી હસ્તકલા, આપણાં કુટિર ઉદ્યોગો પોતાની પ્રોડક્ટસ સમગ્ર દુનિયાના બજારોને દર્શાવી શકશે. વિશ્વના બજારો સુધી પોતાની પહોંચ વધારવામાં મોટી મદદ થશે. હું દિલ્હીના લોકોને, દેશના લોકોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું, શુભેચ્છાઓ આપું છું.

સાથીઓ,

આપણે ત્યાં દાયકાઓ સુધી સરકારી વ્યવસ્થા જે રીતે કામ કરી રહી હતી તેના કારણે સરકારી શબ્દ આવતાં જ લોકોના મનમાં ખરાબ ગુણવત્તાનો ભાવ ઉભો થતો હતો, ખરાબ ક્વોલિટી, કામગીરીમાં વર્ષો સુધી વિલંબ, કારણ વગરના અવરોધો, જનતાના પૈસાનું અપમાન, હું અપમાન એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે કરવેરા સ્વરૂપે દેશની જનતા તે પૈસા સરકારને આપે છે. આ પૈસાનો ઉપયોગ કરતી વખતે સરકારોમાં એવી ભાવના નહીં જ હોવી જોઈએ કે એમાંનો એક પણ પૈસો બરબાદ થાય. બધુ એ જ રીતે ચાલી રહ્યું હતું. દેશવાસીઓમાં પણ એવી માન્યતા થઈ ગઈ હતી કે બધુ આ જ રીતે ચાલશે. તે પરેશાન થતા હતા, બીજા દેશોની પ્રગતિ જોઈને ઉદાસ થતા હતા અને તેમનામાં એવી ભાવના ઊભી થઈ હતી કે આમાંનુ કશું બદલાઈ શકશે નહીં. જે રીતે આપણે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છીએ તેમ દરેક જગાએ વર્ક ઈન પ્રોગ્રેસ જોવા મળે છે પણ આ કામ ક્યારેય પૂરૂં થશે નહીં, સમયસર પૂરૂ થશે કે નહીં, તે આ બાબતે જનતાના મનમાં કોઈ વિશ્વાસ ન હતો. વર્ક ઈન પ્રોગ્રેસનું બોર્ડ એક રીતે કહીએ તો અવિશ્વાસનું પ્રતિક બની ગયું હતું. આવી સ્થિતિમાં દેશની પ્રગતિ કેવી રીતે કરી શકે? પ્રગતિ પણ ત્યારે જ માની શકાય કે જ્યારે તેમાં ગતિ હોય, ગતિ માટે અધિરતા હોય, ગતિ માટે સામુહિક પ્રયાસ હોય.

આજે 21મી સદીનું ભારત સરકારી વ્યવસ્થાઓની આ જૂની વિચારધારાઓને પાછળ છોડીને આગળ ધપી રહ્યું છે. આજનો મંત્ર છે- પ્રગતિ માટેની ઈચ્છાશક્તિ, પ્રગતિ માટે કામ, પ્રગતિ માટે સમૃધ્ધિ, પ્રગતિ માટે આયોજન અને પ્રગતિ માટે અગ્રતા, યોજનાઓ નિર્ધારિત સમયે પૂરી કરવા માટેની કાર્ય સંસ્કૃતિ અમે વિકસિત તો કરી જ છે, પણ આજે નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા પ્રોજેક્ટસ પૂરાં કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. હાલમાં ભારત જો આધુનિક માળખાકીય નિર્માણ માટે વધુને વધુ મૂડીરોકાણ કરવા માટે ગતિબધ્ધ છે તો ભારત એવાં દરેક કદમ ઉઠાવી રહ્યો છે કે જેનાથી પ્રોજેક્ટસમાં વિલંબ થાય નહીં, અવરોધ આવે નહીં અને કામ સમયસર પૂરૂં થાય.

સાથીઓ,

દેશનો સામાન્ય માનવી એક નાનું સરખું ઘર પણ બનાવે છે ત્યારે તેના માટે ચોક્કસપણે આયોજન કરતો હોય છે. કોઈ મોટી યુનિવર્સિટી બનતી હોય, કોઈ કોલેજ બનાવતું હોય તો પણ તે સંપૂર્ણ આયોજન સાથે બનાવવામાં આવે છે. સમયે સમયે તેનું વિસ્તરણ કેવી રીતે કરવું તેની શક્યતાઓ પણ અગાઉથી જ વિચારવામાં આવે છે. અને તેમાં દરેકનો એ અનુભવ રહ્યો છે કે, દરેક વ્યક્તિ એવા અનુભવમાં પસાર થઈ છે, પરંતુ કમનસીબે આપણે ભારતમાં માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલી યોજનાઓમાં ઘનિષ્ટ આયોજન સાથે જોડાયેલી અનેક ઊણપોનો રોજે રોજ અનુભવ થતો રહેતો હોય છે. જ્યાં પણ થોડો અનુભવ થયો છે ત્યાં આપણે જોયું છે કે રેલવે પોતાનું આયોજન કરી રહી છે, માર્ગ પરિવહન વિભાગ પણ પોતાનું આયોજન કરી રહ્યો છે, ટેલિકોમ વિભાગનું પણ પોતાનું આયોજન કરે છે. ગેસ નેટવર્કનું કામ અલગ આયોજન સાથે થતું હોય છે. આવી જ રીતે તમામ વિભાગો અલગ અલગ આયોજન કરતાં રહે છે.

આપણે સૌએ એ પણ જોયું છે કે અગાઉ ક્યાંક સડક બનતી હોય તો, સડક જ્યારે તૈયાર થઈ જાય તે પછી પાણી વિભાગ આવશે અને પાણીની પાઈપલાઈન માટે ફરીથી ખોદકામ કરશે. એ પછી પાણીવાળા પહોંચે છે અને આ પ્રકારે કામ ચાલતું જ રહે છે. એવું પણ બને છે કે રોડ તૈયાર કરનાર લોકો ડિવાઈડર બનાવી દે છે અને ત્યાર પછી ટ્રાફિક પોલિસ કહે છે કે આનાથી તો ટ્રાફિક જામ થઈ જશે, ડિવાઈડર હટાવો. ક્યાંક ચાર રસ્તા પર સર્કલ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે ટ્રાફિક સારી રીત ચાલવાને બદલે ત્યાં અવ્યવસ્થા ઉભી થાય છે. આપણે સમગ્ર દેશમાં આવું થતું જોયું છે. આવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે જ્યારે તમામ યોજનાઓનું સંકલન કરવાની જરૂર પડે છે ત્યારે તેમાં ઘણાં પ્રયાસો કરવા પડે છે. બગડેલી બાબતને ઠીક કરવામાં ઘણી મહેનત પડતી હોય છે.

સાથીઓ,

આ બધી જે પરેશાનીઓ છે તેનું મૂળ કારણ એ છે કે મેક્રો પ્લાનીંગ અને માઈક્રો પ્લાનીંગમાં આભ જમીનનું અંતર હોય છે. અલગ અલગ વિભાગોને ખ્યાલ પણ નથી હોતો કે કયો વિભાગ, કયો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. રાજ્યો પાસે તો આ પ્રકારની જાણકારી અગાઉથી હોતી જ નથી. આ પ્રકારની બંધિયાર સ્થિતિને કારણે નિર્ણય પ્રક્રિયાને પણ અસર થતી હોય છે અને બજેટની પણ બરબાદી થાય છે. સૌથી મોટું નુકસાન એ થાય છે કે શક્તિ જોડવાને બદલે શક્તિ અનેકગણી કરવાને બદલે, શક્તિ વિભાજીત થઈ જાય છે. આપણી જે ખાનગી કંપનીઓ છે તેમને પણ એવી ખબર નથી હોતી કે અહીંથી ભવિષ્યમાં સડક પસાર થવાની છે કે પછી અહીંયાથી કોઈ નહેર નિકળવાની છે, કે પછી કોઈ વીજ મથક બનવાનું છે. આવા કારણથી તે કોઈપણ ક્ષેત્રથી માંડીને કોઈ પણ બાબતે બહેતર આયોજન કરી શકતા નથી. આ તમામ પ્રકારના અવરોધોનો ઉપાય પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન છે. તેનાથી ઉકેલ પ્રાપ્ત થશે. જ્યારે આપણે માસ્ટર પ્લાનને આધાર બનાવીને આગળ ધપીશું તો આપણાં સ્રોતોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકીશું.

સાથીઓ,

આપણે ત્યાં માળખાકીય સુવિધાઓનો વિષય રાજકીય પક્ષોની અગ્રતાથી દૂર રહ્યો છે. તે તેમના ઢંઢેરામાં જોવા મળતો નથી. હવે તો એવી સ્થિતિ આવી ગઈ છે કે કેટલાક રાજકીય પક્ષો દેશ માટે જરૂરી માળખાકીય  સુવિધાઓના નિર્માણ અંગે પણ ટીકા કરતા રહે છે. જ્યારે દુનિયામાં એ બાબત સ્વીકારવામાં આવી છે કે સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ માટે ગુણવત્તા ધરાવતી માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ જ તેનો માર્ગ છે, જે અનેક આર્થિક ગતિવિધીઓને જન્મ આપે છે. ખૂબ મોટા પાયા પર રોજગાર નિર્માણ કરી શકે છે. જે રીતે કુશળ માનવબળ વગર આપણે કોઈ ક્ષેત્રમાં આવશ્યક પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેવી જ રીતે બહેતર અને આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ વગર આપણે ચારે તરફ વિકાસ કરી શકતા નથી.

સાથીઓ,

રાજકીય ઈચ્છાશક્તિની ઊણપની સાથે સાથે માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસને જો કોઈએ સૌથી વધુ નુકશાન પહોંચાડયું હોય તો તે સરકારી વિભાગો વચ્ચે એકબીજા સાથેના તાલ-મેલના અભાવે થયું છે. અંદરોઅંદરની ખેંચતાણને કારણે રાજ્યોમાં પણ આપણે રાજ્ય  સરકારો અને સ્થાનિક એકમો વચ્ચે આ વિષયે તણાવ ઉભો થતો હોય તેવું જોઈએ છીએ. આ કારણે જે યોજનાઓ દેશની આર્થિક વૃધ્ધિને આગળ ધપાવવામાં મદદગાર થવી જોઈએ તેવી યોજનાઓ દેશના વિકાસ સામે એક દિવાલ બનીને ઉભી રહે છે. સમયની સાથે વર્ષોથી લટકી પડેલા આવા પ્રોજેક્ટસ પોતાની પ્રાસંગિકતા અને  પોતાની જરૂરિયાત પણ ગુમાવી દે છે. હું જ્યારે વર્ષ 2014માં અહીં દિલ્હીમાં એક નવી જવાબદારી સાથે આવ્યો ત્યારે પણ એવા સેંકડો પ્રોજેક્ટસ હતા કે જે દાયકાઓથી અટકી પડેલા હતા. મેં જાતે સમીક્ષા કરી, સરકારના તમામ વિભાગો, તમામ મંત્રાલયોને એક મંચ પર લાવીને ઊભા રાખ્યા. તમામ અવરોધો દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. મને એ  બાબતનો સંતોષ છે કે  હવે સૌનું ધ્યાન એ તરફ ગયું છે કે પરસ્પર તાલ-મેલના અભાવને કારણે યોજનાઓમાં વિલંબ થવો જોઈએ નહીં. હવે સમગ્ર સરકારી અભિગમ સાથે, સરકારની સામુહિક શક્તિ યોજનાઓને પૂર્ણ કરવામાં લાગી જાય છે. આ કારણે હવે દાયકાઓથી અધૂરી પડેલી ઘણી બધી યોજનાઓ પૂરી થઈ રહી છે.

સાથીઓ,

પીએમ ગતિ શક્તિ હવે એ સુનિશ્ચિત કરશે કે 21મી સદીનું ભારત માળખાકીય સુવિધાઓની યોજનામાં સંકલનના અભાવે નાણાંનું પણ ના નુકશાન કરે અને સમયનો પણ વિલંબ ના થાય. પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન હેઠળ, હવે રોડથી માંડીને રેલવે સુધી, ઉડ્ડયનથી માંડીને કૃષિ સુધી વિવિધ મંત્રાલયોને, વિભાગોને એમાં જોડવામાં આવી રહ્યા છે. દરેક મોટા પ્રોજેક્ટને, દરેક વિભાગને સાચી જાણકારી, સચોટ જાણકારી સમયસર મળે તે માટે ટેકનોલોજીકલ પ્લેટફોર્મ પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આજે અહિંયા અનેક રાજ્યોમાંથી મુખ્ય મંત્રી અને રાજ્યોના અનેક પ્રતિનિધિઓ પણ જોડાયેલા છે. સૌને મારો આગ્રહ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે તમારૂં રાજ્ય પણ પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન સાથે જોડાઈને પોતાના રાજ્યની યોજનાઓને ગતિ પૂરી પાડે. તેનાથી રાજ્યના લોકોને પણ ઘણો લાભ થશે.

સાથીઓ,

પીએમ ગતિ શક્તિ માસ્ટર પ્લાન સરકારી પ્રક્રિયા અને તેની સાથે જોડાયેલા અલગ અલગ સહયોગીઓને સાથે તો લાવે જ છે, પણ પરિવહનના અલગ અલગ પ્રકારોને, એકબીજા સાથે જોડવામાં પણ મદદ કરે છે. આ સમગ્રલક્ષી વહિવટનું વિસ્તરણ છે. હવે જે રીતે ગરીબોના ઘર સાથે જોડાયેલી યોજનાઓમાં માત્ર ચાર દિવાલો જ બનાવવામાં આવતી નથી, પણ તેમાં ટોયલેટ, વિજળી, પાણી અને ગેસ કનેક્શન પણ સાથે જ આવે છે. તેવી જ રીતે માળખાકીય સુવિધાઓમાં પણ એવું જ વિઝન અપનાવાય છે. ભૂતકાળમાં આપણે જોયું છે કે ઉદ્યોગો માટે ખાસ ઝોનની જાહેરાત તો કરવામાં આવતી હતી, પણ ત્યાં કનેક્ટિવિટી અથવા તો વિજળી- પાણી- ટેલિકોમ પહોંચાડવામાં ગંભીરતા દર્શાવવામાં આવતી ન હતી.

સાથીઓ,

એ પણ ખૂબ સામાન્ય વાત હતી કે જ્યાં સૌથી વધુ ખાણકામ થતું હોય ત્યાં રેલવે કનેક્ટિવિટી મળતી ન હતી. આપણે સૌએ એ પણ જોયું છે કે જ્યાં પોર્ટ હોય ત્યાં પોર્ટ સાથે શહેરને જોડવા માટે રેલવે અથવા તો રોડની સુવિધાઓનો અભાવ રહેતો હતો. આવા જ કારણોથી ભારતમાં ઉત્પાદન ખર્ચ વધી જતું હતું. ભારતનો નિકાસ ખર્ચ પણ વધી જતો હતો. આપણી લોજિસ્ટીક કોસ્ટ ખૂબ જ વધારે રહે છે, ચોક્કસપણ આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં તે એક ખૂબ મોટો અવરોધ છે.

એવો અભ્યાસ થયો છે કે ભારતમાં લોજિસ્ટીક ખર્ચ જીડીપીના અંદાજે 13 ટકા જેટલો થાય છે. દુનિયાના મોટા મોટા દેશોમાં આવી સ્થિતિ નથી. ઉંચા લોજિસ્ટીક ખર્ચની સાથે ભારતની નિકાસની સ્પર્ધાત્મકતા ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. જ્યાં પ્રોડક્શન થતું હોય છે ત્યાંથી પોર્ટ સુધી પહોંચવામાં જે ખર્ચ થાય છે તેના માટે ભારતમાંથી નિકાસ માટે લાખો- કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરવો પડે છે. આ કારણે તેમના ઉત્પાદનની કિંમત પણ ઘણી વધી જાય છે. તેમની પ્રોડક્ટ અન્ય દેશની તુલનામાં ખૂબ મોંઘી બની જાય છે. કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ આવા જ કારણથી આપણા ખેડૂતોએ ખૂબ મોટું નુકસાન ભોગવવું પડે છે. એટલા માટે આજે સમયની એ માંગ રહી છે કે ભારતમાં કનેક્ટિવિટીનો અપાર વધારો થાય. લાસ્ટ માઈલ કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બને. એટલા માટે પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન ખૂબ મોટું અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કદમ છે. આ દિશામાં આગળ જતાં દરેક પ્રકારની માળખાકીય સુવિધાઓ, અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓને ટેકો પૂરો પાડશે, તેમને પૂરક બની રહેશે. અને હું સમજું છું કે આ કારણે દરેક સહયોગીને પણ વધુ ઉત્સાહથી તેની સાથે જોડાવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે.

સાથીઓ,

પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન દેશના નીતિ ઘડતર સાથે જોડાયેલા તમામ સહયોગીઓને, રોકાણકારોને એક વિશ્લેષણ કરવાનું અને નિર્ણય કરવાનું સાધન પણ આપશે. તેનાથી સરકારોને અસરકારક આયોજન કરવામાં અને નીતિ ઘડવામાં પણ સહાય થશે. સરકારનો બિનજરૂરી ખર્ચ બચશે અને ઉદ્યોગોને પણ કોઈપણ યોજના સાથે જોડાયેલી જાણકારી મળતી રહેશે. તેનાથી રાજ્ય સરકારોને પણ પોતાની અગ્રતા નક્કી કરવામાં સહાય થશે. જ્યારે આવી ડેટા આધારિત વ્યવસ્થા દેશમાં હશે તો દરેક રાજ્ય, રોકાણકારો માટે સમયબધ્ધ કટિબધ્ધતાઓ દર્શાવી શકશે. તેનાથી મૂડીરોકાણના સ્થળ તરીકે ભારતની વધતી જતી શાખને નવી ઉંચાઈ પ્રાપ્ત થશે, નવું પાસું પ્રાપ્ત થશે અને તેનાથી દેશવાસીઓને ઓછી કિંમતમાં બહેતર ગુણવત્તા પ્રાપ્ત થશે. યુવાનોને રોજગારીની અનેક તકો પ્રાપ્ત થશે.

સાથીઓ,

દેશના વિકાસ માટે એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે દેશની માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલા તમામ વિભાગ એકબીજા સાથે બેસે, એકબીજાની સંયુક્ત શક્તિનો ઉપયોગ કરે. વિતેલા વર્ષોમાં આવા અભિગમને કારણે ભારતને અભૂતપૂર્વ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. વિતેલા 70 વર્ષની તુલનામાં ભારત અગાઉ કરતાં પણ વધુ ઝડપ અને વ્યાપ સાથે કામ કરી રહ્યું છે.

સાથીઓ,

ભારતમાં પ્રથમ આંતરરાજ્ય નેચરલ ગેસ પાઈપલાઈન વર્ષ 1987માં કાર્યરત થઈ હતી. તે પછી વર્ષ 2014 સુધી એટલે કે 27 વર્ષમાં દેશમાં 15,000 કિ.મી.ની નેચરલ ગેસ પાઈપલાઈન બની. આજે સમગ્ર દેશમાં 16,000 કી.મી.થી વધુ નવી ગેસ પાઈપલાઈન માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. આ કામ હવે પછીના 5 થી 6 વર્ષમાં પૂરૂં કરવાનું લક્ષ્ય છે. આનો અર્થ એ થયો કે જેટલું કામ 27 વર્ષમાં થયું તેનાથી પણ વધુ કામ, તેના કરતાં અડધા સમયમાં કરવાના લક્ષ્ય સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. કામ કરવાની ઝડપ આજે ભારતની ઓળખ બની રહી છે. વર્ષ 2014ની પહેલાં 5 વર્ષમાં માત્ર 1900 કિ.મી.ની રેલવે લાઈનનું ડબલીંગ કરવામાં આવ્યું હતું. વિતેલા 7 વર્ષમાં અમે 9,000 કિ.મી.થી વધુ રેલવે લાઈનોનું ડબલીંગ કર્યું છે. ક્યાં 1900 અને ક્યાં 7 હજાર. વર્ષ 2014ની પહેલાં માત્ર 3000 કિ.મી. રેલવે લાઈનનું વિજળીકરણ થયું હતું. વિતેલા 7 વર્ષમાં આપણે 24 હજાર કિ.મી.થી વધુ રેલવે ટ્રેકનું વિજળીકરણ કર્યું છે. ક્યાં 3 હજાર અને ક્યાં 24 હજાર. 2014ની પહેલાં આશરે 250 કિ.મી.ના ટ્રેક પર મેટ્રો ચાલી રહી હતી. આજે 700 કિ.મી. સુધીનો મેટ્રો વિસ્તાર બની ચૂક્યો છે અને 1 હજાર કિ.મી.ના નવા મેટ્રો રૂટનું કામ ચાલી રહ્યું છે. વર્ષ 2014 પહેલાના 5 વર્ષમાં માત્ર 60 પંચાયતોને જ ઓપ્ટીકલ ફાયબરથી જોડી શકાઈ હતી. વિતેલા 7 વર્ષમાં આપણે દોઢ લાખથી વધુ ગ્રામ પંચાયતોને ઓપ્ટીકલ ફાયબર સાથે જોડી છે. કનેક્ટિવિટીના આ પરંપરાગત માધ્યમોના વિસ્તરણની સાથે સાથે જળ માર્ગો અને સી-પ્લેન્સની નવી માળખાકીય  સુવિધાઓ પણ દેશને મળી રહી છે. વર્ષ 2014 સુધીમાં દેશમાં માત્ર 5 જળમાર્ગો હતા, આજે દેશમાં 13 જળમાર્ગો કામ કરી રહ્યા છે. વર્ષ 2014ની પહેલાં આપણાં પોર્ટસ ઉપર જહાજ આવીને ખાલી થઈને પરત ફરવામાં 41 કલાકથી વધુ સમય લાગતો હતો. આ સમય ઘટીને હવે 27 કલાક થઈ ગયો છે અને તેને વધુ ઓછો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

સાથીઓ,

કનેક્ટિવિટી ઉપરાંત જરૂરી અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓના નિર્માણને પણ નવી ગતિ આપવામાં આવી રહી છે. વિજળીના ઉત્પાદનથી માંડીને ટ્રાન્સમિશન સુધીના સંપૂર્ણ નેટવર્કનું પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે. વન નેશન, વન પાવર ગ્રીડનો સંકલ્પ સિધ્ધ થઈ ચૂક્યો છે. વર્ષ 2014 સુધીમાં દેશમાં જ્યાં 3 લાખ સર્કીટ કિ.મી. પાવર ટ્રાન્સમિશન લાઈન હતી ત્યાં આજે વધીને સવા ચાર લાખ સર્કીટ કિ.મી.થી વધુ થઈ ચૂકી છે. નવી અને રિન્યુએબલ એનર્જી બાબતે પણ આપણે ઘણાં જ સિમાંત ખેલાડી હતા ત્યાં આજે આપણે દુનિયાના ટોચના પાંચ દેશોમાં પહોંચી ચૂક્યા છીએ. વર્ષ 2014માં સ્થાપિત ક્ષમતાથી આશરે ત્રણ ગણી ક્ષમતા એટલે કે 100 ગીગાવોટથી વધુ ક્ષમતા ભારત હાંસલ કરી ચૂક્યું છે.

સાથીઓ,

આજે દેશમાં ઉડ્ડયનની આધુનિક વ્યવસ્થા વિકસિત કરવા માટે પણ ઝડપભેર કામ ચાલી રહ્યું છે. એર કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે દેશમાં નવા એરપોર્ટસનું નિર્માણ કરવાની સાથે સાથે આપણે એર સ્પેસ વધુ ખૂલ્લી મૂકી છે. વિતેલા એક- બે વર્ષમાં જ 100થી વધુ એર રૂટની સમિક્ષા કરીને તેમની વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવામાં આવ્યું છે. જે વિસ્તારો ઉપરથી પેસેન્જર ફ્લાઈટને ઉડવાની મનાઈ હતી તે ક્ષેત્રો પરથી પ્રતિબંધ હટાવવામાં આવ્યો છે. આવા એક જ નિર્ણયથી ઘણાં બધા શહેરો વચ્ચેનો એરટાઈમ ઓછો થયો છે. ઉડાનનો સમય પણ ઘટ્યો છે. ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને મજબૂતી પૂરી પાડવા માટે નવી એમઆરઓ પોલિસી બનાવવાની હોય કે જીએસટીનું કામ પૂરૂં કરવાનું હોય, પાયલોટસ માટે ટ્રેનિંગની વાત હોય, આ બધા પર કામ થઈ રહ્યું છે.

સાથીઓ,

આવા જ પ્રયાસોના કારણે દેશને વિશ્વાસ ઉભો થયો છે કે આપણે ઝડપથી કામ કરી શકીએ છીએ, મોટા લક્ષ્ય અને મોટા સપનાં પણ પૂરા કરી શકીએ તેમ છીએ. હવે દેશની અપેક્ષા અને આકાંક્ષા બંનેમાં વધારો થયો છે. એટલા માટે આવનારા 3 થી 4 વર્ષ માટેના આપણાં સંકલ્પ ઘણાં મોટા થઈ ગયા છે. હવે દેશનું લક્ષ્ય છે, લોજિસ્ટીક ખર્ચ ઓછામાં ઓછો રાખવાનું. રેલવેની કાર્ગો ક્ષમતા વધારવાનું. પોર્ટસની કાર્ગો ક્ષમતા વધારવાનું. જહાજ ખાલી થઈને પરત ફરવાનો સમય વધુ ઘટાડવાનું અને આવનારા 4 થી 5 વર્ષમાં દેશમાં બધા મળીને 200થી વધુ એરપોર્ટસ, હેલીપેડ અને વોટર એરોડ્રોમ બનીને તૈયાર થઈ રહ્યા છે. હાલમાં આપણું જે આશરે 19 હજાર કી.મી.નું ગેસ પાઈપલાઈન નેટવર્ક છે તેને પણ વધારીને બમણું કરવામાં આવશે.

સાથીઓ,

દેશના ખેડૂતો અને માછીમારોની આવક વધારવા માટે પ્રોસેસીંગ સાથે જોડાયેલી માળખાકીય સુવિધાઓનું પણ ઝડપથી વિસ્તરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વર્ષ 2014માં દેશમાં માત્ર બે મેગા ફૂડ પાર્ક હતા. આજે દેશમાં 19 મેગા ફૂડ પાર્ક કામ કરી રહ્યા છે. હવે તેની સંખ્યા 40થી વધુ કરવાનું લક્ષ્ય છે. વિતેલા 7 વર્ષમાં ફીશીંગ ક્લસ્ટર, ફીશીંગ હાર્બર અને લેન્ડીંગ સેન્ટરની સંખ્યા 40થી વધારીને 100થી વધુ કરી શકાઈ છે. એમાં બે ગણાથી પણ વધુ વૃધ્ધિ કરવાના લક્ષ્ય લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ.

સાથીઓ,

સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ પ્રથમ વખત વ્યાપક પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. હાલમાં તામિલ નાડુ  અને ઉત્તર પ્રદેશમાં બે ડિફેન્સ કોરિડોરનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મેન્યુફેક્ચરીંગમાં આજે આપણે ઝડપથી અગ્રણી દેશોમાં સામેલ થઈ રહ્યા છીએ. એક સમયે આપણાં ત્યાં 5 મેન્યુફેક્ચરીંગ ક્લસ્ટર હતા. આજે આપણે 15 મેન્યુફેક્ચરીંગ ક્લસ્ટર તૈયાર કરી ચૂક્યા છીએ અને તેને પણ બે ગણા સુધી વધારવાનો લક્ષ્યાંક છે. વિતેલા વર્ષોમાં 4 ઈન્ડસ્ટ્રિયલ કોરિડોર શરૂ થઈ ચૂક્યા છે અને હવે આવા કોરિડોર્સની સંખ્યાને 1 ડઝન સુધી વધારવામાં આવી રહી છે.

સાથીઓ,

આજે સરકાર જે અભિગમ સાથે કામ કરી રહી છે તેનું એક ઉદાહરણ પ્લગ એન્ડ પ્લે માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ પણ છે. હવે દેશમાં ઉદ્યોગોને એવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે જે પ્લગ એન્ડ પ્લે માળખાકીય સુવિધાઓ ધરાવતી હોય. આનો અર્થ એ થાય કે દેશ અને દુનિયાના રોકાણકારોએ માત્ર તેમની સિસ્ટમ લગાડીને કામ શરૂ કરી દેવાનું રહેશે. જે રીતે ગ્રેટર નોઈડાના દાદરીમાં આવી જ સુસંકલિત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ટાઉનશીપ તૈયાર થઈ રહી છે તેને પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભારતના પોર્ટસ સાથે ડેડીકેટેડ ફ્રેઈટ કોરિડોર સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. તેના માટે ત્યાં મલ્ટીમોડલ લોજીસ્ટીક્સ હબ બનાવવામાં આવશે. તેની નજીકમાં મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ બનશે, જેમાં અદ્યતન રેલવે ટર્મિનસ હશે, જેને ઈન્ટર અને ઈન્ટ્રા સ્ટેટ બસ ટર્મિનસ મળશે, માસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ અને અન્ય સુવિધાઓનો સપોર્ટ પણ પૂરો પાડવામાં આવશે. દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આ પ્રકારની સુવિધાઓનું નિર્માણ થતાં ભારત, દુનિયાનું બિઝનેસ કેપિટલ થવાનુ સપનું સાકાર કરી શકે તેમ છે.

સાથીઓ,

આ જેટલા પણ લક્ષ્ય મેં ગણાવ્યા છે તે સામાન્ય નથી, તેને હાંસલ કરવા માટે પણ અભૂતપૂર્વ પ્રયાસ કરવા પડશે અને તેના પ્રયાસો પણ અદ્દભૂત બની રહેશે. અને તેને સૌથી વધુ તાકાત પીએમ ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનથી જ મળશે. જે રીતે જેએએમ ત્રિપૂટી એટલે કે જનધન- આધાર- મોબાઈલની શક્તિથી દેશમાં સરકારી સુવિધાઓ ઝડપથી સાચા લાભાર્થી સુધી પહોંચાડવામાં આપણે સફળ થયા છીએ તે રીતે પીએમ ગતિ શક્તિ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ક્ષેત્રમાં પણ એવુ જ કામ કરવાની છે. તે સમગ્ર દેશમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના આયોજનથી માંડીને અમલીકરણ સુધી એક સમગ્રલક્ષી વિઝન લઈને આવે છે. ફરી એકવાર તમામ રાજ્ય સરકારોને તેની સાથે જોડાવા માટે આમંત્રિત કરૂં છું અને આગ્રહ પણ કરૂં છું. આ સમય જોડાઈ જવાનો છે. આઝાદીના આ 75મા વર્ષમાં દેશ માટે કશુંક કરી બતાવવાનો આ સમય છે. કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલી દરેક વ્યક્તિને મારો એ આગ્રહ છે, મારી એ આશા છે.

આપ સૌને આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં પધારવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું. મને વિશ્વાસ છે કે પ્રધાનમંત્રી ગતિ શક્તિ માસ્ટર પ્લાન ખાનગી કંપનીઓ પણ તેને ખૂબ જ ઝીણવટથી જોશે. તે પણ તેની સાથે જોડાઈને ભાવિ વ્યૂહરચના નક્કી કરી શકે છે. વિકાસના નવા પાસાંને સ્પર્શી શકે છે. હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. દેશવાસીઓને આજે નવરાત્રિના પાવન પર્વ પ્રસંગે શક્તિની ઉપાસનાના આ સમયે શક્તિનું આ ભગીરથ કાર્ય કરવા માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવતાં મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું.
 

ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ,

ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

Explore More
77મા સ્વતંત્રતા દિવસના પ્રસંગે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં સંબોધનનો મૂળપાઠ

લોકપ્રિય ભાષણો

77મા સ્વતંત્રતા દિવસના પ્રસંગે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં સંબોધનનો મૂળપાઠ
Swachh Bharat Abhiyan: How India has written a success story in cleanliness

Media Coverage

Swachh Bharat Abhiyan: How India has written a success story in cleanliness
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Chhattisgarh steeped in corruption, misrule, scam under Congress: PM Modi
September 30, 2023
શેર
 
Comments
People of Chhattisgarh have decided to not tolerate Congress' atrocities anymore: PM Modi in Bilaspur
It is my guarantee that your dreams are my resolution... Your dreams will be fulfilled only when there is a BJP government here: PM Modi in Chhattisgarh
If the Deputy CM of Chhattisgarh says that Delhi does no injustice, this should have been a matter of happiness for all, but Congress had a hurricane: PM Modi in Bilaspur
Chhattisgarh steeped in corruption, misrule, scam, says PM Modi

भारत माता की, भारत माता की।


जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई-बहिनी, सियान महतारी मन ल जय जोहार।


बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है- छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है कि ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है- अउ नइ सहिबो, बदल के रहिबो ! अउ नइ सहिबो, अउ नइ सहिबो, अउ नइ सहिबो, बदल के रहिबो !

भाइयों-बहनों,
मैं बिलासपुर बहुत बार आया हूं। संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी रमन सिंह मुझे आपसे मिलने के लिए हर मौके पर बुलाते थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। लेकिन ऐसा उमंग, उत्साह, न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवाशक्ति और मातृशक्ति, कल्पना से बाहर का दृश्य है। और अच्छा हुआ, पार्टी ने मुझे अंदर से जीप में आने का मुझे अवसर दिया ताकि मैं पुराने-पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया। लेकिन साथ-साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया। इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आपलोग पूरी तरह तैयार हैं।

मेरे परिवारजनों,
अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए, इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह निरंतर समर्पित रही है। आज मैं आपको, आज मैं आपको एक गारंटी देने आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा।

छत्तीसगढ़ के मेरे भाई-बहन,
छत्तीसगढ़ के मेरे भाई-बहन आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा, जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रूपए मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हों, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। यहां के उपमुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उपमुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के ऊपर से नीचे तक तूफान खड़ा हो गया। उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ये नेता, कांग्रेस सरकार के उपमुख्यमंत्री भरी जनसभा में ये कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया।

और भाइयों-बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते कि हम उपकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोकटोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ भला होगा, जरा जोर से बताइए छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं-बहनों का भला होगा।

साथियों,
जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तब छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे के लिए, ये आंकड़ा याद रखोगे आप, मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखोगे आप। ऐसे नहीं, सबलोग बताओ आंकड़ा याद रखोगे। पक्का याद रखोगे। जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडी एलायंस बना है न, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना, जरा फिर से बोलो कितना...किसके समय में। मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपए मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने मैं एक वर्ष की बात बताता हूं। सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए रेलवे के विस्तार के लिए 6 हज़ार करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं, कितने दिए हैं, किसने दिए हैं, किसने दिए हैं। आप बताइए कहां 300 करोड़ और कहां 6 हज़ार करोड़। ये है मोदी मॉडल। ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम। ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक का तेज़ी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनें चल सकें, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है।

मेरे परिवारजनों,
गरीब के साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया। गरीब के इस बेटे ने ये तय किया कि मैं अपने हर गरीब भाई-बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले। ऐसा कोई बेटा-बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसीलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया, आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, आप सुनिए, गरीब के पेट जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आज यहां का हर लाभार्थी कांग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ, हमारे हक का राशन कहां गया? पूछोगे कि नहीं पूछोगे, घर जाकरके बताओगे कि नहीं बताओगे। क्या कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे, वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं न तो थोड़ा भी डरते हैं। ये दुबारा मौका मिला, दुबारा मौका मिला तो घोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि छत्तीसगढ़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा।

साथियों,
कांग्रेस शासन में अनेकों छोटे-छोटे बच्चों की कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं। ये कितनी पीड़ादायक स्थिति है। किसी सरकार की इससे बड़ी असफलता भला क्या हो सकती है? कांग्रेस सरकार ने इस खौफनाक सच्चाई को दबाकर रखा है, छिपाकर रखा है। कांग्रेस नेताओं को अपने बच्चों के जीवन से बहुत सरोकार है, लेकिन आपके बच्चों से, आपके बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना-देना नहीं है, उनको तो अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है।

साथियों,
केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास है कि यहां से जो खनिज संपदा निकलती है, उसका एक हिस्सा यहीं के विकास में लगना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और जब हमने नियम बनाया तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो मुझे स्पेशियली मुझसे मिलने आए थे। और रमन सिंह जी ने कहा कि साहब आपने ऐसा निर्णय किया है कि आपने हिसाब लगाया है कि क्या होगा। मैंने कहा बताइए। बोले मेरे कुछ जिले ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस फंड से इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा जितना पहले बजट से नहीं मिला है और अब तो शायद इन जिलों के लिए हमें अतिरिक्त बजट भी नहीं बाटना पड़े और ये जिले आगे निकल जाएंगे। ये शब्द रमन सिंह जी ने आकरके मुझसे कहे थे। लेकिन कांग्रेस ने आते ही उसका भी बंटाधार कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के इन पैसों पर भी डाका डाल दिया। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने गौमाता के नाम पर भी घोटाला किया है।

साथियों,
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या-क्या सपने दिखाए थे। और उन्हें क्या मिला- सिर्फ धोखा ! और छत्तीसगढ़ के नौजवान तो छह महीने में ही समझ गए थे मर गए। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो सबकी सब सीटों पर भाजपा को विजयी बना दिया था। क्योंकि सब समझ गए थे कि ये धोखा है। भाइयों-बहनों PSC घोटाला, ये PSC घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी- उनके सामने भी अनिश्चितता और जिनको बाहर किया गया, उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि जो भी इसके दोषी हैं, मेरे नौजवान लिखकर रखो, जो भी इसके दोषी हैं, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी।

मेरे परिवारजनों,
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। यहां के धान किसानों का दाना-दाना, याद रखोगे, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। याद रखोगे, यहां के धान किसानों का दाना-दाना, केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है। मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। कितने, फिर से बोलिए कितने, फिर से बोलिए कितने, घर-घर जाकर बताओगे, किसानों को जाकर बताओगे। यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कांग्रेस सरकार करती है। अब आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जोरों से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बार-बार बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई लोगों को पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए। उनको बेनकाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करोगे, ढीला मत बोलो, करोगे, करोगे, आप करोगे, पीछे वाले करेंगे, इधर वाले करेंगे, उधर वाले करेंगे। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं। भाजपा धान किसानों के प्रति समर्पित है। इसलिए यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और पाई-पाई किसान के पास पहुंचेगी।

साथियों,
मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतज़ाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कटकी कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रूपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या। ये मोदी एक रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं भाइयों। कोई पंजा, कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के हर लाभार्थी किसान के खाते में 28 हजार रुपए तक पहुंचे हैं। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी ना हो। आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना, ये लड़ाई इसके कारण खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछले 100 साल में इतनी कीमत नहीं रही। इतनी कीमत बढ़ गई है। यूरिया की एक बोरी दुनिया में करीब-करीब 3 हज़ार रुपए तक बिकती है। कितने, कितने, जरा जोर से बोलो कितने में बिकती है। याद रखोगे और भारत में भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में मिलती है। 300 रुपए से भी कम। कितने में रुपये में मिलती है, कितने में रुपये में मिलती है, दुनिया में कितने में मिलती है, दुनिया में कितने में मिलती है। कहां तीन हजार और कहां मेरे किसान को 300 रुपये हम यूरिया की बोरी देते हैं भाइयों। और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि किसानों पर बोझ न बने।

मेरे परिवारजनों,
भाजपा सरकार का प्रयास है, गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे। आपका जीवन स्तर ऊपर उठना है, तो मुझे लगता है कि जब आपको संतोष होता है, आपके सपने पूरे होते हैं न, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है, मेरी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब मेरे देश के गरीबों का कल्याण होता है। हमने शौचालय बनाया, तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों की बहनों की मुश्किलें कम हुईं। हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के घर रौशन हुए। उज्जवला का मुफ्त कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। हाल में ही उज्जवला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 400 रुपए सस्ता किया गया है। और मैंने देखा जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब जितने परिवार थे। अब कुछ परिवारों में विभाजन होता है, बेटा अलग घर में रहने जाता है तो कुछ परिवार बढ़ गए हैं, तो हमारे कार्यकर्ता बताते थे कि साहब उज्जवला को थोड़ा नया शुरू करना पड़ेगा। पहले राउंड में तो सबको मिल गया लेकिन अब नए परिवार बस गए हैं। आपकी बात को ध्यान में रखकरके 75 लाख नए परिवार के लिए हमने प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों जैसी-जैसी जरूरत होगी उनको भी उज्जवला गैस कनेक्शन मिल जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के भी अनेक परिवारों को लाभ होगा। हमने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ के लाखों दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार उठा रहे हैं। और भाइयों-बहनों 5 लाख रुपए वाली आयुष्मान योजना ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना है। दुनिया में सबसे बड़ी। और हमारे यहां तो आपने देखा होगा परिवार में हमारी माताएं-बहनें कितनी ही बीमारी हो, कितनी ही पीड़ा हो, काम करना भी मुश्किल हो, लेकिन माताएं-बहनें परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती कि उसको बीमारी है। क्यों, क्योंकि मां-बहनों को लगता है कि अगर बच्चों पता चल गया कि बीमारी है, तो अस्पताल ले जाएंगे, खर्चा हो जाएगा, पैसे तो हैं नहीं, बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे, और इसीलिए मां कहती है मैं पीड़ा सहन करूंगी लेकिन बेटे को कर्ज में डूबने नहीं दूंगी। हमारे देश में माताएं-बहनें पीड़ा सहती है लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा, ये गरीब मां का बेटा समझता है। और इसीलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा पांच लाख रुपये तक बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा। साथियों मोदी यानि मोदी यानि गारंटी पूरी होने की गारंटी है।

मेरे परिवारजनों,
मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारीशक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है। और कल ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी महिला कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों-बहनों मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है न वो पूरी करता है। लेकिन आपको खासकर माताओं-बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है। 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए, 30 साल। सरकारें आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा कि मोदी ने क्या कर दिया। वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है कि ये सारी माताएं-बहनें अब मोदी को ही आर्शीवाद देगी, उनकी नींद हराम हो गई है। और इसके कारण, डर के कारण अब वो नए-नए खेल रहे हैं। आपको मालूम है, न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा। क्यों करना पड़ा। माताएं-बहनें अब आपकी जो एकता और जागरूकता आई है न, इससे वो डर गए थे, इसीलिए उनको माताओं-बहनों के चरण में आना पड़ा है। लेकिन अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है। अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा। इसीलिए ये माताएं-बहनें संगठित न हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति-भांति के तर्क देकरके उनमें विभाजन कर दिया जाए। भांति-भांति के झूठ फैला दिए जाएं। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को कहना चाहता हूं ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये परिवार में माताओं-बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं-बहनें ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। ये आपको तोड़ने की कोशिश करे, मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए। आपके आर्शीवाद बने रहने चाहिए ताकि आपके सपने ये मोदी पूरा कर पाएगा।

साथियों,
मोदी ने बहनों को उनके घर पानी से पाइप पहुंचाने की भी गारंटी दी है। सिर्फ 4 साल के भीतर ही, देश में 10 करोड़ ऐसे परिवारों के घर पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे एक तकलीफ भी है। नल से जल के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। यहां की सरकार को लगता है कि अगर माताओं-बहनों को पानी का जो कष्ट है वो चला जाएगा, माताओं-बहनों को रसोई तक नल से जल आएगा तो ये तो मोदी-मोदी करने लग जाएगी, और इसीलिए, इसीलिए वो माताओं-बहनों को नल से जल मिले नहीं, इसीलिए उस काम को धीरे-धीरे कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार को मोदी और मोदी की योजनाएं, दोनों ही पसंद नहीं हैं। इसका एक और बड़ा उदाहरण गरीबों के घर की योजना है। अभी तक देशभर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं। कितने, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, कितने, कितने, कितने, किसको दिया है, चार करोड़ क्या, चार करोड़ क्या, चार करोड़ क्या, किसको दिया है। इस देश के गरीब परिवारों को चार करोड़ पक्का घर, आप कल्पना कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जब तक रमन सिंह की सरकार थी, तो यहां भी हम तेज़ी से गरीबों के घर बना रहे थे। लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार आई, तो उसमें घोटाले तलाशने लगे, कटकी कैसे करें, खोजने लगे। लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है सीधा पैसा उस घर में जाता है। तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ मिलता नहीं है तो काम क्यों करें। और ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं कर रहे हैं। मैं आज आपको एक वायदा करना चाहता हूं। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला, ये लिखकर रख लीजिए। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद पहला फैसला गरीबों के पक्के घर, जो भी बाकी है, सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा।

मेरे परिवारजनों,
मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ ये इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे। इसलिए वो मोदी के बहाने वो पूरे समाज को गाली देने से भी नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, OBC सभी से कांग्रेस, नफरत करती है। कोर्ट सजा देती है, OBC को गाली देने के लिए सजा देती है। फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। OBC के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो, दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद जी को हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। दूसरी बार सरकार बनी तो हमने भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का भी विरोध किया। ये विरोध वैचारिक नहीं था। अगर वैचारिक होता तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के किसी नेता को मैदान में उतारती। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के ही एक पुराने नेता को आदिवासी बेटी के विरोध में उम्मीदवार बनाया।

साथियों,
कांग्रेस, एससी समाज को कैसे अपमानित करती है, इसके बारे में गुरु बालदास जी प्रमुखता से आवाज़ उठाते रहे हैं। सतनामी समाज के साथ यहां कैसा बर्ताव हुआ है, ये भी सबने देखा है। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। ये किसी भी दलित, पिछड़े या आदिवासी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाज़िरी लगाता है, इनके यहां वही आगे बढ़ पाता है।

मेरे परिवारजनों,
भाजपा के लिए सामाजिक न्याय, सबकी भागीदारी का, विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है, हमारे पास पक्का रास्ता है। हाल में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरु की गई है। 13 हज़ार करोड़ की ये योजना हमने अपने विश्वकर्मा परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ के हमारे हज़ारों विश्वकर्मा साथियों को भी लाभ होगा। इस योजना से हमारे कुम्हार भाई-बहन, लोहार भाई-बहन, सुत्तार भाई-बहन, सुनार भाई-बहन, फूल की माला बनाने वाले मालाकार भाई-बहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दर्जी परिवार, खिलौने बनाने वाले परिवार, राजमिस्त्री परिवार, ऐसे जो हमारे तमाम कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए हजारों करोड़ की विश्वकर्मा योजना हमने बनाई है। इसके तहत सरकार ट्रेनिंग भी देगी। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15 हज़ार रुपए भी देगी। साथ ही, काम शुरु करने और आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपए का सस्ता ऋण भी उपलब्ध होगा। और हां, मैं अपने विश्वकर्मा साथियों को बता दूं कि आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगेगा, मेरे विश्वकर्मा भाई मेरे शब्द सुन लीजिए, कोई बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगा क्योंकि आपकी गारंटी मोदी ने पहले से ही लेके रखी हुई है।

साथियों,
छत्तीसगढ़, कांग्रेस के कुशासन को हटाने के लिए तैयार है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बूथ-बूथ में हमारा नेटवर्क है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर-घर जाएंगे, एक-एक मतदाता को मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है कमल को जिताना। इसी जोश के साथ हमें जुटना है और जन-जन को जोड़ना है। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी बधाई देता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने ऐसी सभा, ऐसी ऊर्जावान सभा, आज मेरा मन गदगद हो गया दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए-
भारत माता की जय ! भारत माता की जय ! भारत माता की जय !


भारत माता की जय ! भारत माता की जय ! वंदे ! वंदे ! वंदे ! वंदे ! वंदे ! वंदे ! वंदे ! भारत माता की जय ! भारत माता की जय ! भारत माता की जय ! बहुत-बहुत धन्यवाद।