29-30 મે, 2018ના રોજ ભારતના પ્રધાનમંત્રીની ઇન્ડોનેશિયાની સત્તાવાર મુલાકાત દરમિયાન ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ મહામહિમ શ્રી જોકો વિડોડો અને મહામહિમ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્ડો-પેસિફિક દરિયાઇ સહયોગ પર બંને દેશોના સહભાગી દ્રષ્ટિકોણ અંગે ચર્ચા કરી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ જોકો વિડોડોની ભારત મુલાકાત દરમિયાન 12 ડિસેમ્બર, 2016ના રોજ બંને દેશો દ્વારા દરિયાઇ સહયોગ પર કરવામાં આવેલ સંયુક્ત નિવેદનને યાદ કરતા અને એ બાબતનો ઉલ્લેખ કરતા કે ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા દરિયાઇ પાડોશીઓ અને દરિયાઇ નૌકામાર્ગ ધરાવતા દેશો છે કે જેમના સંબંધો દરિયાઇ માર્ગે વિકસિત થયેલ સાંસ્કૃતિક સંપર્કમાં સ્થાપિત થયેલ છે અને જેઓ પ્રદેશમાં અને વિશ્વમાં વ્યાપક સ્તરે દરિયાઇ વાતાવરણનું નિર્માણ કરવાના એકસમાન વિચારો ધરાવે છે;

ઇન્ડો-પેસીફીક પ્રદેશમાં મજબુત આર્થિક વિકાસ અને સમૃદ્ધિ લાવવા માટે અને શાંતિ તથા સંતુલિતતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમના દરિયાઇ સહયોગને મજબુત બનાવવા ઇચ્છે છે;

એ બાબતનો સ્વીકાર કરીને કે 7500 કિલોમીટરનો દરિયાકાંઠો, 1380 ટાપુઓ અને 2 મિલિયન ચોરસ કિલોમીટર કરતા વધુના અનન્ય આર્થિક ક્ષેત્ર (એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન) સાથે ભારત ઇન્ડો-પેસિફિકમાં કેન્દ્રીય સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે ઇન્ડોનેશિયા વિશ્વનો સૌથી વિશાળ દ્વિપસમૂહ ધરાવાતા રાજ્ય તરીકે અને 108000 કિલોમીટરનો દરિયાકાંઠો, 17,504 ટાપુઓ તેમજ અનન્ય આર્થિક ક્ષેત્ર (એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન) સાથેના 6,400,000 ચોરસ કિલોમીટરના કુલ દરિયાઇ વિસ્તાર સાથેનું એક એવું આધારબિંદુ છે કે જે હિન્દ મહાસાગર અને પેસિફિક સમુદ્રને જોડે છે. આ બંને સમુદ્રો સંયુક્ત દરિયાઇ પ્રદેશને પ્રસ્તુત કરે છે કે જે વૈશ્વિક દરિયાઇ વેપાર અને વાણિજ્ય માટે મહત્વના છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અધિકારપત્ર સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ અધિકારો અને જવાબદારીઓ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સમુદ્રી કાયદા પરનું સંમેલન (યુએનસીએલઓએસ) 1982 અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા (ટીએસી)માં મૈત્રી અને સહયોગ અંગેની 1976ની સંધિ સહિતના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અંતર્ગત અધિકારો અને ફરજોનું પાલન કરીને;

એક મુક્ત, ખુલ્લા, પારદર્શક અને નિયમ આધારિત, શાંતિપૂર્ણ, સમૃદ્ધ અને સંકલિત ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રદેશની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના મહત્વનું પુનરોચ્ચારણ કરીને કે જ્યાં સાર્વભૌમત્વ, સરહદીય સંકલન, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ, ખાસ કરીને યુએનસીએલઓએસ, વહાણવટા અને ઓવરફ્લાઈટની સ્વતંત્રતા, સંતુલિત વિકાસ અને ખુલ્લી, મુક્ત, ન્યાયપૂર્ણ અને પારસ્પરિક રીતે ફળદાયી વેપાર અને રોકાણની વ્યવસ્થાને આવકારવામાં આવે;

યુએનસીએલઓએસ અને અન્ય સંલગ્ન આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ દ્વારા નિર્ધારિત કર્યા અનુસાર ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રદેશના દરિયાઇ પાણીમાં દરિયાઇ સુરક્ષાની જાળવણી, શાંતિ, સંતુલિતતા અને સંતુલિત આર્થિક વૃદ્ધિનું સંરક્ષણ તેમજ વિકાસની જરૂરિયાતનો સ્વીકાર કરીને;

દ્વિપક્ષીય સુરક્ષા સંવાદ, ત્રિપક્ષીય સંવાદ, સુધારેલ સંરક્ષણ સહયોગ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરીને અને શાંતિપૂર્ણ ઉદ્દેશ્યો માટે બહારની જગ્યાનો ઉપયોગ અને શોધખોળમાં સહયોગ અંગેની માળખાગત સંધિ જેવા નવા તંત્રોના નિર્માણ અને સંયુક્ત વ્યુહાત્મક ભાગીદારીના સ્તરે બંને દેશો વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોની સ્થાપનાનો આવકાર કરીને;

આઈઓઆરએની 20મી જયંતીની ઉજવણી કરવા માટે જાકાર્તામાં માર્ચ 2017માં યોજવામાં આઈઓઆરએ નેતૃત્વ સંમેલનના પરિણામ સ્વરૂપે પ્લાન ઑફ એક્શન અને જાકાર્તા કોન્કોર્ડમાં જણાવ્યા અનુસાર સુધરેલા સહયોગના માધ્યમથી વધુ શાંતિપૂર્ણ, સંતુલિત અને સમૃદ્ધ હિંદ મહાસાગર પ્રદેશનું નિર્માણ કરવા માટે ઇન્ડિયન ઓશન રીમ એસોસિએશન (આઈઓઆરએ)ના પૂર્વ ચેર સભ્યો તરીકે ઇન્ડોનેશિયા અને ભારત દ્વારા નિભાવવામાં આવેલ નેતૃત્વની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરીને;

એ બાબતની નોંધ લઈને કે યુએનસીએલઓએસ દ્વારા નિયંત્રિત ખુલ્લા અને મુક્ત દરિયા એ પ્રદેશની શાંતિ, સંતુલિતતા અને સમૃદ્ધિ માટે તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય માટે જરૂરી છે;

લોકો, હથિયારો, ડ્રગ્સ અને પૈસાનું સ્મગલિંગ, ગેરકાયદેસર, બિન-સત્તાવાર અને અનિયંત્રિત માછીમારી, તેમજ આતંકવાદીઓની હેરફેર જેવા ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રદેશ દ્વારા સામનો કરવામાં આવી રહેલા ઉભરી રહેલા દરિયાઇ સુરક્ષાને લગતા મુદ્દાઓને ઉકેલવાના મહત્વ પર ભાર મુકીને;

વૈશ્વિક રીતે ઓળખાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમો, સુશાસન, કાયદાના નિયમો, મુક્તતા, પારદર્શકતા, સમાનતા અને સાર્વભૌમત્વ માટે આદર અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાના આધાર પર પ્રાદેશિક સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જોડાણને વધારીને સમૃદ્ધ ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રદેશના આપણા સંયુક્ત હિત ઉપર ભાર મુકીને અને આ સંદર્ભમાંઆસિયાન-ઇન્ડિયા દરિયાઇ ટ્રાન્સપોર્ટ સંધિના ઝડપી અમલીકરણની દિશામાં આગળ વધતા;

ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ પોલીસી અને પ્રદેશમાં તમામ માટે સુરક્ષા અને વિકાસ (સાગર) તેમજ ઇન્ડોનેશિયન ઓશન પોલીસી અને ઇન્ડોનેશિયાના વૈશ્વિક દરિયાઇ આધારબિંદુના દ્રષ્ટિકોણ વચ્ચે પ્રદેશમાં સંપાત અને પુરકતાને આગળ વધારીને જ્યારે આસિયાનની કેન્દ્રીય અને એકતાની દ્રષ્ટિએ મહત્વને સ્વીકાર કરીને;

પ્રદેશમાં સંકલિત અને સંતુલિત આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસના પરિબળ તરીકે વાદળી અર્થતંત્ર (બ્લુ ઇકોનોમી)ના મહત્વને સમજીને;

ઉપરોક્ત બાબતોના સંદર્ભમાં નેતાઓ સંયુક્ત વ્યુહાત્મક ભાગીદાર તરીકે પડકારોને પહોંચી વળવા માટે અને તકોનું વિસ્તરણ કરવા માટે ઇન્ડો-પેસીફિક પ્રદેશમાં દરિયાઇ સહયોગ માટે સહભાગી દ્રષ્ટિકોણ પર નીચેની બાબતોમાં સંમત થયા.

અ. વેપાર અને રોકાણ સહયોગ વધારવા:

આપણી આર્થિક સંતુલિતતાને વધુ આગળ વિકસિત કરવા માટે બંને દેશો અને ક્ષેત્ર વચ્ચે સામાન, રોકાણ અને ટેકનોલોજીના પ્રવાહને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે.

ભારતના આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ તેમજ ઇન્ડોનેશિયાના સુમાત્રા ટાપુઓ વચ્ચે જોડાણો (સંસ્થાગત, ભૌતિક, ડિજિટલ અને લોકોનો લોકો સંપર્ક) વધારવા માટેના જરૂરી પગલાઓ લઈને; આંદામાનના ચેમ્બર ઑફ કોમર્સ અને અસેહ સહિતના સુમાત્રા પ્રદેશના એકમો વચ્ચેના બી ટુ બી જોડાણોને સુધારવા માટે.

નિષ્ણાતો, સાધનસામગ્રીની જોગવાઈ અને નાણાકીય સહાયના આદાન-પ્રદાનના માધ્યમ સહિત ટેકનીકલ સહયોગના માધ્યમથી દરિયાઇ સુરક્ષા, મત્સ્યઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન, દરિયાઇ જીવંત સંસાધન સંચાલન માટે ક્ષમતા નિર્માણમાં સહયોગને વધુ મજબુત બનાવવાના દ્રષ્ટિકોણ સાથે દ્વિપક્ષીય સંગઠનના આધારે માનવ સંસાધન વિકાસ તરફ કામ કરવું.

દરિયાઇ માળખાગત બાંધકામ અને દરિયાઇ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહનના વિકાસ, ખાસ કરીને મત્સ્યઉદ્યોગ અને જહાજ નિર્માણમાં.

બ. દરિયાઇ સંસાધનોના સંતુલિત વિકાસને પ્રોત્સાહન:

વિજ્ઞાન આધારિત વહીવટ અને દરિયાઇ જીવસૃષ્ટિ સંસાધનોનું સંરક્ષણ.

જળવાયું પરિવર્તન સામે લડવું અને પર્યાવરણ અને કુદરતી સંસાધનોના સંરક્ષણની ખાતરી કરવી.

ગેરકાયદેસર, અનિયંત્રિત અને નોંધવામાં ન આવેલ (આઈયુયુ) માછીમારી સામે લડવા, તેની અટકાયત કરવા, રોકવા અને તેને સંપૂર્ણપણે અટકાવવા માટે તેમજ મત્સ્યઉદ્યોગને લગતા ગુનાઓને ઉભરતા ગુનાઓ તરીકે ઓળખવાં કે જે વિશ્વમાં દરિયાઇ પર્યાવરણીય અવનતીમાં પરિણમતી હંમેશા વધતી આફત બની ગયું છે.

સંકલિત આર્થિક વૃદ્ધિ અને રોજગારી નિર્માણના મુખ્ય સંસાધન તરીકે વાદળી અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવું.

દ્વિપક્ષીય અને પ્રાદેશિક સહયોગના માધ્યમથી દરિયાઇ પ્લાસ્ટિક કચરાનો નિકાલ કરવો.

ક. કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં સહયોગને વધારવો

પ્રદેશમાં આપત્તિ માટેની તૈયારી અને આફત ખતરા વ્યવસ્થાપનને મજબુત કરવું, ખાસ કરીને આપત્તિમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને મદદ પૂરી પાડવી.

આપત્તિને લગતા ખતરા અને જોખમોની ભવિષ્યની સૂચના મેળવવા અને તેમની સામે લડવા માટે અગાઉની ચેતવણી વ્યવસ્થામાં વધુ વિકાસ કરવો અને જીઓડેટીક ડેટા-શેરીંગ, પદ્ધતિઓ અને માળખાગત વ્યવસ્થાઓને સુધારવી.

કુદરતી આપત્તિઓ અને માનવીય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે ક્ષમતા નિર્માણ કરવા સંલગ્ન સંસ્થાઓ અને તાલીમી સહયોગ વચ્ચે નિયમિત સંયુક્ત કસરતો સહિત આપદા વ્યવસ્થાપનમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને તાજો કરવો.

ડ. પ્રવાસન અને સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાનએ વધારવું

પ્રાદેશિક આર્થિક વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે લોકોનો લોકો સાથે સંપર્ક વધારવો.

સમુદાય આધારિત પ્રવાસન અને ઇકો-પ્રવાસનના સંતુલિત વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું.

દરિયાઇ પ્રવાસન, ક્રુઝ શીપ, દરિયાઇ સાહસિક રમતો, ડાઈવીંગ અને આરોગ્યપ્રદ પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સાબંગ ટાપુ અને પૉર્ટ બ્લેર તથા સાથે-સાથે હેવલોક ટાપુ વચ્ચે જોડાણોમાં સુધારો કરીને આંદામાન દરિયાઇ પ્રવાસનના નિર્માણ તરફ કાર્ય કરવું.

અલ-મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી ખાતે ભારત ઇન્ડોનેશિયા અભ્યાસને લગતા કેન્દ્રના નિર્માણ માટે પોર્ટ બ્લેરમાં એક સુયોગ્ય સંસ્થા અને અલ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી ઑફ બિરેઇન, યુનિવર્સિટી ઑફ મલીકુસાલેજ ઑફ લ્હોકેસ્યુમાવે (અસેહ), અને જવાહરલાલ યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી વચ્ચે સંસ્થાગત જોડાણો સ્થાપિત કરવા.

ઈ. દરિયાઇ સુરક્ષા અને સલામતીને પ્રોત્સાહન આપવું:

ઇન્ડો-પેસીફિકમાં વર્તમાન સુરક્ષા માળખાને મજબુત કરવું કે જે આસિયાન સંચાલિત વ્યવસ્થા તંત્રોમાં છે.

પ્રદેશ સાથે સંલગ્ન તમામને શાંતિ, સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ પુરા પાડવાના હેતુસર મુક્ત, સંકલિત અને પારદર્શક સહયોગ સ્થાપિત કરવો.

બંને દેશોના નૌકાદળ વચ્ચે 2002માં શરુ કરવામાં આવેલ દ્વિપક્ષીય સહયોગાત્મક પેટ્રોલ અને નિયમિત દ્વિપક્ષીય દરિયાઇ કવાયતોના પ્રારંભ સહિત વર્તમાન નૌકાદળના સહયોગને મજબુત બનાવવો.

ઇન્ડો-પેસીફ્ક પ્રદેશમાં દરિયાઇ સુરક્ષાને લગતી માહિતીના આદાન-પ્રદાનને વધારવું.

યુએનસીએલઓએસ સહિતના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓના સિદ્ધાંતો પર આધારિત બંને દેશો વચ્ચે દરિયાઇ સરહદના સીમાંકન પર પારસ્પરિક સર્વસ્વીકૃત ઉપાય માટે ત્વરિત લવાદ માટે ટેકનિકલ બેઠકોને સહાય કરવાની ખાતરી આપતા અને વર્તમાન દરિયાઇ સરહદી સંધિની રચના કરવા અંગે સહમતી સ્થાપવી.

વધુ સારી અને વિસ્તૃત દરિયાઇ જાગૃતિનું નિર્માણ કરવા સહિત દરિયાઇ સુરક્ષા પર વ્યુહાત્મક ટેકનીકલ સહયોગમાં રસ્તાઓ શોધવાનું ચાલુ રાખવા માટે બન્ને દેશોના નિષ્ણાતોની નિમણુંક કરવી.

જળસર્વેક્ષણ (હાયડ્રોગ્રાફી) અને દરિયાઇ નકશાશાસ્ત્ર (કાર્ટોગ્રાફી)ના ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને આગળ વધારવો.

નિષ્ણાતોનું આદાન-પ્રદાન, સાધનોની જોગવાઈ અને નાણાકીય સહાય સહિત ટેકનિકલ સહયોગના માધ્યમથી શોધખોળ અને બચાવ તથા પ્રદુષણ નિયમન સહિત દરિયાઇ સુરક્ષા માટે ક્ષમતા નિર્માણમાં સહયોગને પ્રોત્સાહન.

ક્ષમતા નિર્માણ પ્રવૃત્તિઓ, હોટલાઈનની સ્થાપના અને એક જ પોઈન્ટ આધારિત સંપર્ક તેમજ નિયમિત બેઠકો/સંકલિત પેટ્રોલ અને સંયુક્ત કવાયતોના માધ્યમથી તટરક્ષક દળો વચ્ચે સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.

ઇન્ડીયન રીમ એસોસિએશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (આઈઓઆરએ)ના માળખા અંતર્ગત સુરક્ષિત અને સલામત હિંદ મહાસાગર માટે સહયોગને વધુ આગળ વધારવો.

ફ. શૈક્ષણિક, વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજીને લગતા સહયોગને મજબુત કરવો:

બહારના વાતાવરણમાંથી પૃથ્વીના પર્યાવરણને અને પૃથ્વીના રીમોટ સેન્સીંગને નિયંત્રિત કરવા માટે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ઈસરો) અને નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઑફ એરોનોટિકસ એન્ડ સ્પેસ ઑફ ધ રિપબ્લિક ઑફ ઇન્ડોનેશિયા (લાપાન) વચ્ચે સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.

સંશોધન અને વિકાસ સંસ્થાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાનો વચ્ચે સંશોધન ક્ષમતા અને દરિયાઇ ટેકનોલોજીના હસ્તાંતરણનો વિકાસ કરવો.

 

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Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM

आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।