પ્રદુષણમુક્ત ભવિષ્ય માટે જળશક્તિ અને ઉર્જાશક્તિનો અનોખો સમન્વય

પ્રિય મિત્રો,

અક્ષય તૃતિયા (અખાત્રીજ) ના પાવન પર્વે ખેડૂત ભાઈઓ તથા બહેનોને મારી હાર્દિક શુભકામનાઓ.આશા રાખું છું કે આ દિવસ આપણા જીવનમાં આનંદ અને સમૃધ્ધિ લઈ આવે.

 

આજનાં અવસર પર હું આપને ગુજરાતની જળશક્તિનાં ઉર્જાશક્તિ સાથેનાં સમન્વયની અનોખી પહેલ વિશે વાત કરવા માંગુ છું. આજે, આપણે દેશનો સર્વ પ્રથમ કેનાલ-ટોપ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરીશું. આજ સુધી આ સ્વપ્નને સિધ્ધ કરવું અશક્ય માનવામાંઆવતું હતું. પણ આજે એ વાસ્તવિકતા બની ચૂક્યું છે. ગુજરાતે અશક્ય લાગતી વાત સિધ્ધ કરી બતાવી છે. એક મેગાવોટનાં આ સૌરઊર્જા પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટની સાણંદ બ્રાંચ કેનાલ ઉપર કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત એક મેગાવોટ વીજઉત્પાદન થશે. અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે તે વાર્ષિક પ્રતિ કિલોમીટર 1 કરોડ લિટર પાણી ને બાષ્પીભવન થતું અટકાવીને બચાવી શકે છે. વીજસુરક્ષા અને જળસુરક્ષા બંને પ્રદાન કરવાનું સામર્થ્યઆ પ્રોજેક્ટમાં છે. પરિણામેઆવનારી પેઢીઓ માટે એક સ્વચ્છ વિશ્વનું નિર્માણ કરવામાં આ પ્રોજેક્ટ મદદરૂપ બની રહેશે.

હજી થોડા દિવસ પહેલા જ આપણે ગુજરાત માટે એક ગૌરવરૂપ સિધ્ધી સમાન સિમા ચિન્હરૂપ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કર્યો. ૧૯ મી એપ્રિલ ૨૦૧૨ નાં રોજ એક બાજુ જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ અગ્નિ-૫ લોન્ચ કરીને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું, ત્યારે આ જ દિવસે ગુજરાતે ૬૦૦ મેગા વોટ ની સૌર ઊર્જા ઉત્પાદન ક્ષમતારાષ્ટ્રને અર્પણ કરીને પુન:પ્રાપ્ય ઊર્જા ક્ષેત્રે એક નવો અધ્યાય શરૂ કર્યો. જ્યારે એશિયાનાં આ સૌથી મોટા સોલાર પાર્કનાં ઉદઘાટન માટે હું ચારણકા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મને એક વર્ષ પહેલાનાં એ દિવસનું સ્મરણ થઈ આવ્યું જ્યારે આ પાર્કનાં શિલાન્યાસ માટે અહીં આવ્યા હતા. અને પછી તો કેટલાકપરિબળો દ્વારાઆ પ્રોજેક્ટનાં વિકાસને અટકાવવા માટે યોજનાબધ્ધ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. આ માટે સાવ જક્ષુલ્લક કહી શકાય એવા કારણો રજુ કરવામાં આવ્યા.આજે એક વર્ષ બાદ આ જ જગ્યાપર ઉભો રહીને હું જોઈ શકું છું કે ગુજરાતનાં લોકોએ આસ્થાપિત હિતોને જડબા તોડ જવાબ આપી દીધો છે. આજે પરિસ્થિતી એ છે કે દેશની કુલ સૌર ઊર્જાનાં ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ૬૬ % ફાળો આપી રહ્યું છે. ગુજરાત અને તેના લોકો માટે આ ખરેખર ગૌરવની ક્ષણ છે.

મિત્રો, મોટાભાગનાં પશ્ચિમી દેશોથી વિપરિત સૂર્યદેવની આપણારાજ્યઉપર ભરપુરકૃપાવરસી રહી છે. સૂર્યદેવનાં આ કિરણોમાં જ વિકાસનીવિપુલતકો રહેલી છે જે આપણને વિકાસની નવી ઉંચાઈઓ પર લઈ જશે. આ અગાઉ, ૨૦૦૯ માં ગુજરાતે એકસાહસિકકદમભરીને પોતાની સૌરઊર્જાનીતિજાહેરકરી. ૫૦૦ મેગાવોટનીસ્થાપિતક્ષમતામાટેની આ સૌરઊર્જા નીતિનીસામે૮૫ જેટલા ડેવલપરસાથે૯૬૮.૫ મેગાવોટની ખરીદવ્યવસ્થાપરહસ્તાક્ષરકરવામાં આવ્યા.

આ મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટની સાથે-સાથેજમીનનોપ્રશ્નપણ ઉભો થયો. ચારણકા ખાતેનો ગુજરાત સોલારપાર્કસૌરઊર્જા ક્ષેત્રનાંવિકાસમાટે એકપૂર્ણકક્ષાનુંવાતાવરણપૂરુંપાડે છે. ૫૦૦૦એકરમાં પથરાયેલો આ સોલાર પાર્ક એશિયાનો સૌથીવિશાળસોલાર પાર્ક છે અને આંતરરાષ્ટ્રિય કક્ષાનાંઅત્યાધુનિક આંતરમાળખાથી સુસજ્જ છે.ઉચ્ચ સોલાર રેડિયેશન ધરાવતી આ જગ્યામાં પડતર જમીનનો ઉપયોગ પણ સમજદારીપૂર્વક કરવામાં આવ્યો છે. ૨૦૧૧ નો ભારે વરસાદ પણ સરકાર કે ડેવલપર્સ નો ઉત્સાહ ઠંડો પાડી શક્યો નહિ. પ્રોજેક્ટ ૨૮ જાન્યુઆરીની નિર્ધારિત તારીખમાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રોજેક્ટથી ઉત્તર ગુજરાતનાં લોકોનાં જીવનની કેવી કાયા પલટ થઈ છે એ તો જે જોવે એ જ જાણે.

આ પ્રકારની પહેલને રાજવિત્તીય દૂરદર્શિતાની ખાતરીમાં ફેરવી શકાય છે. 25 વર્ષના ગાળામાં, આ 600 મે.વો. ની યોજના વીજળીના સરેરાશ 24,000 મિલિયન યુનિટનું ઉત્પાદન કરશે. આટલી જ માત્રા, જો કોલસા દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવે તોન ફક્ત 12,000 મિલિયન કિલોગ્રામ જેટલી પ્રચંડ માત્રામાં કોલસાની જરૂર પડે, પરંતુ આપણા ભંડોળમાંથી રૂ. 90,000 મિલિયન જેટલી કિંમતની વિદેશી નિધિનો વ્યય થાય. આ રીતે, આ પ્રકારની યોજના દ્વારા મેળવાયેલ સૌર ઊર્જાસાચા અર્થમાં એક ‘વિન-વિન’ (બધી રીતે લાભદાયી) સ્થિતિ છે.

ઘણાં લોકો અમને પ્રશ્ન કરતાં હોય છે કે ગુજરાત પાસે જરૂર કરતાંવધુ વીજળીનો પુરવઠો હોવા છતાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા પાછળ રૂ. ૨૦૦૦ કરોડનો જંગીખર્ચ કેમ કરવામાં આવે છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ ખુબ જ સરળ છે.આજે ગુજરાતમાં આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાયમેટ ચેન્જ સામેની લડાઇને વિસ્તારવા પ્રતિબદ્ધ છીએ. પૂર, દુકાળથી માંડીને ભુકંપ સુધી ની સંખ્યા બંધ કુદરતી આપત્તિ ઓનો ભોગ બન્યાં બાદ અમે ક્લાયમેટ ચેન્જની ગંભીર અસરોથી વાકેફ છીએ.

અમે રાજ્યનાં બાળકોના ઉજ્જવળ અને તંદુરસ્ત ભાવિને સુરક્ષિત કરવા માટે અમારા વર્તમાનનું રોકાણ કરીએ છીએ. અમે અમારી પાછળ એવી ઐતહાસિક સિધ્ધીઓની છાપ છોડી રહ્યાં છીએ, જેને કોઈ ઇતિહાસકાર ભુસી નહી શકે. તમને જાણીને આનંદ થશે કે ગુજરાત સરકાર વિશ્વની ચાર એવી સરકારો પૈકીની એક છે જેણે ક્લાયમેટ ચેન્જ અંગે એક અલાયદો વિભાગ શરૂ કર્યો છે. મારા માટે ક્લાઇમેટ ચેન્જને બદલે ‘ક્લાઇમેટ જસ્ટીસ’નો મુદ્દો મોટો છે. વિશ્વના ગરીબ લોકોને સાંકળી લેતો આ ચિંતાનો મુદ્દો છે, જેઓ ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસરથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત છે. ભાવિ પેઢીની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વૃદ્ધિ સાધવા માટે ગુજરાત પ્રતિબધ્ધ છે.

આપણે આપણા ઘર ભાડે આપતાં હોઈએ છીએ, પરંતુ શું આપણે વિચારી શકીએ કે એક દિવસ એવો આવશે જ્યારે આપણે ઘરની છત પણ ભાડે આપીશું? પીપીપી મોડલ ધ્વારા ગુજરાત સરકારે ગાંધીનગર ફોટોવોલ્ટીક રુફ-ટોપ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે. હવે શહેરના રહેવાસીઓને પોતાના ઘરની છત પર જ સૌર ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરવાની તક મળશે અને તેમાંથી વધારાની આવક પણ ઉભી કરી શકશે. ગાંધીનગરને મોડલ સોલર સીટી તરીકે વિકસાવવાનું અમારું સપનું છે. અમે ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં પણ રુફ-ટોપ નીતિને વિસ્તારવાનો આશય રાખીએ છીએ.

જ્યારે કોઇપણ સ્થળે મોટાપાયે વિકાસ થઇ રહ્યો હોય ત્યારે સંશોધન અને કૌશલ્ય નિર્માણને કેવી રીતે બાકી રાખી શકાય? ગુજરાતને સોલાર હબ બનાવવા સાથે ભાવિ પેઢીને ઊર્જાના મહત્વનાં ઉકેલ પુરાં પાડવા માટે અમારા યુવાનો નવા સંશોધનો સાથે આગળ આવે એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ. વર્ષ, ૨૦૦૮માં પી.ડી.પી.યુએ સ્કૂલ ઓફ સોલાર એનર્જીની શરૂઆત કરી હતી, જે સૌપ્રથમ આ પ્રકારની સૌપ્રથમ સંસ્થા હતી. અમે જી.ઇ.આર.એમ.આઇ સંશોધન અને સોલાર ઊર્જાક્ષેત્રે અન્ય સંશોધનોને સક્રિય ટેકો આપી રહ્યાં છીએ.

શું આપણે સ્થાનિક સ્તરે કૌશલ્ય ધરાવતા યુવાનો વિના સંખ્યાબંધ સોલાર ઉર્જા પ્લાન્ટનું સંચાલન કરી શકીશું? ચોક્કસપણે ના. ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુટ (આઇટીઆઇ) ની પહેલ દ્વારા આ ક્ષેત્રે સંશોધન અને તાલીમને વધુ ઊંચા સ્તરે લઇ જવાશે. અમે ૬ જેટલી સોલાર આઇટીઆઇ લેબોરેટરીઝની સ્થાપના તો કરી દીધી છે અને વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર પણ શરૂ થઇ ચૂક્યું છે.

આજે આપણને OPEC જેવા ઓઇલ ઉત્પાદન કરતાં દેશોનાં સંગઠનો જોવા મળે છે. ભવિષ્યમાં સૌર ઊર્જાક્ષેત્રે તમામ દેશોની આગેવાની લેતા ભારતને કાંઈ રોકી શકે એમ નથી. ભારત રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની આગેવાની સાથે સૌર ઉર્જાક્ષેત્રે મહત્વપુર્ણ ભુમિકા ભજવી શકે છે. આ પ્રકારના પગલાથી લાંબાગાળે વૈશ્વિક સ્તરે ઊર્જાની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરી શકાશે.

આના નિષ્કર્ષ રૂપે મને ચીફ સીએટલ્સના પ્રખ્યાત શબ્દો યાદ આવે છે. “આપણે આપણા પુર્વજો પાસેથી ધરતીને વારસામાં નથી મેળવી, આપણે આપણા બાળકો પાસેથી તેને ઉછીની લીધી છે.” મહાત્મા ગાંધીએ પણ સમાન વાત કરી હતી. આ પ્રકારનાં પ્રોજેકટ્સથી રૂપિયા ૯૦૦૦ કરોડનું રોકાણ આવશે અને ૩૦,૦૦૦ લોકોને રોજગારી મળશે. પણ આ પ્રોજેકટ્સનું મહત્વ એથીય ઘણું વિશેષ છે. આપણી પાસે સંખ્યાબંધ ફેક્ટરીઓ છે, પરંતુ જો કોલસો અથવા ગેસ જ નહીં હોય તો તેનો ઉપયોગ શું? જ્યારે આ પરંપરાગત ઊર્જાની અછત સર્જાશે ત્યારે આપણે સુર્ય શક્તિ અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાના અન્ય સ્રોત તરફ વળીશું. એ સમયે પર્યાવરણને વિપરિત અસર ન થાય અને આપણા બાળકો સ્વસ્થ જીવન વિતાવે તે સુનિશ્ચિત કરવાનાં ગુજરાતનાં પ્રયાસોને સમગ્ર વિશ્વ યાદ કરશે.

નરેન્દ્ર મોદી

 

प्रदूषणमुक्त भविष्य के लिए जलशक्ति और

ऊर्जाशक्ति का अनोखा समन्वय

प्रिय मित्रों

 

अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं अपने किसान मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह दिन हम सभी के जीवन में आनंद और समृद्घि लेकर आए।

 

आज इस अवसर पर मैं आपके साथ गुजरात की जलशक्ति के ऊर्जाशक्ति के साथ समन्वय की अनोखी पहल को लेकर चंद बातें करना चाहता हूं। आज, हम देश का सर्वप्रथम कैनाल-टॉप (नहर आधारित) सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। आज तक इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना असंभव माना जाता था। लेकिन आज यह मूर्त स्वरूप ले चुका है। गुजरात ने असंभव को संभव कर दिखाया है। एक मेगावाट के इस सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का निर्माण सरदार सरोवर परियोजना की साणंद शाखा नहर पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक मेगावाट बिजली उत्पादित होगी।यह जानकर आपस भी आश्चर्य करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के चलते प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष एक करोड़ लीटर पानी की बचत भी होगी जो अन्यथा वाष्पी करण से उड़जाता |विद्युत और जल दोनों तरह की सुरक्षा प्रदान करने का सामथ्र्य इस प्रोजेक्ट में है। नतीजतन, आने वाली पीढिय़ों के लिए एक स्वच्छ विश्व के निर्माण में यह प्रोजेक्ट मददगार साबित होगा।

 

 

अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमने गुजरात के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि समान ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को साकार किया है। 19 अप्रैल, 2012 के दिन एक ओर जहां वैैज्ञानिकों ने अग्नि-5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कर देश को गौरवांवित किया, वहीं दूसरी ओर इसी दिन गुजरात ने 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता राष्ट्र को अर्पित कर पुन:प्राप्य ऊर्जा के क्षेत्र में एक नये अध्याय की शुरूआत की। एशिया के इस सबसे बड़े सोलर पार्क के उद्घाटन के लिए जब मैं चारणका जा रहा था, तब एक वर्ष पहले का वह दिन मेरे स्मृति-पटल पर उभर आया जब हम इस पार्क के शिलान्यास के सिलसिले में यहां आए थे। इसके बाद तो कई परिबलों की ओर से इस प्रोजेक्ट के विकास को रोकने के लिए योजनाबद्घ प्रयास किये गए और इसके समर्थन में अत्यंत सामान्य कहे जाने वाले कारणों को पेश किया गया। आज एक वर्ष बाद इसी स्थान पर खड़े रह कर मैं देख सकता हूं कि गुजरात के लोगों ने ऐसे स्थापित हितों को माकूल जवाब दे दिया है। आज स्थिति यह है कि देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 66 फीसदी योगदान गुजरात का है। गुजरात और उसके बाशिंदों के लिए यह सचमुच ही गौरव के पल हैं।

 

मित्रों, ज्यादातर पश्चिमी देशों के बरक्स हमारे राज्य पर सूर्य देव की भरपूर कृपा बरसती है। सूर्य देव की इन किरणों में ही विकास के विपुल अवसर मौजूद हैं, जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इससे पूर्व, वर्ष 2009 में एक साहसिक कदम उठाते हुए गुजरात ने अपनी सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की। 500 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली इस सौर ऊर्जा नीति के लिए करीब 85 डेवलपरों के साथ 968.5 मेगावाट की खरीद व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये गए।

 

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ-साथ जमीन को लेकर भी सवाल उठे। चारणका स्थित गुजरात सोलर पार्क सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक मुकम्मल माहौल प्रदान करता है। 5,000 एकड़ क्षेत्र में फैला यह सोलर पार्क एशिया का सबसे विशाल सोलर पार्क तो है ही साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस भी है। उच्च सोलर रेडियेशन वाली इस जगह में बंजर भूमि का इस्तेमाल भी समझदारी के साथ किया गया है। 2011 की मुसलाधार बारिश भी सरकार और डेवलपरों के उत्साह को ठंडा न कर सकी। 28 जनवरी की निर्धारित तारीख को प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए उत्तर गुजरात के लोगों के जीवन की जो कायापलट हुई है, उसे तो वही जान सकता है जो इससे रू-ब-रू होगा।

 

इस प्रकार की पहल आगे चलकर एक उत्तम वित्तीय दूरदर्शिता साबित होगी | 25 वर्ष के समय काल में यह 600 मेगा वाट का प्रोजेक्ट 24000 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा करेगा | यदि इतना ही उत्पादन कोयले के जरिए हासिल करना हो तो 12000 मिलियन किलो ग्राम कोयले की जरूरत होती, और 90,000 मिलियन रुपयों की विदेशी मुद्रा हमारे कोष से खर्च करनी पड़ेगी| इस प्रकार इस तरह के प्रोजेक्ट निश्चित रूप से सभी के लिए लाभदायी है |

यह जानकर आपस भी आश्चर्य करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के चलते प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष एक करोड़ लीटर पानी की बचत भी होगी जो अन्यथा वाष्पी करण से उड़जाता |

कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि गुजरात के पास जरूरत से ज्यादा बिजली होने के बावजूद पुन:प्राप्य ऊर्जा के लिए 2000 करोड़ रुपये का खर्च क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। आज हम गुजरात में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्घ हैं। बाढ़ और अकाल से लेकर भूकंप तक की अनेक प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होनेे के बाद हम जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों से अच्छी तरह से वाकिफ हुए हैं।

 

राज्य के बच्चों के उज्जवल और तंदुरुस्त भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम अपने वर्तमान का निवेश कर रहे हैं। हम अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़े जा रहे हैं, जिसे कोई इतिहासकार मिटा नहीं सकता। आपको यह जानकर खुशी होगी कि गुजरात सरकार विश्व की उन चार सरकारों में से एक है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है। मेरे लिए क्लाइमेट चेन्ज के बजाय क्लाइमेट जस्टिस एक बड़ा मुद्दा है। दुनिया के गरीबों से जुड़ा हुआ यह चिंता का मुद्दा है, जो क्लाइमेट चेन्ज से सर्वाधिक प्रभावित हैं। आगामी पीढिय़ों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के कदम बढ़ाने को गुजरात प्रतिबद्घ है।

 

आम तौर पर हम अपना घर किराए पर देते हैं। लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम घर की छत भी किराए पर दे सकेंगे? गुजरात सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए गांधीनगर फोटोवोल्टेक रूफ-टॉप (छत आधारित) कार्यक्रम शुरू किया है। अब शहर के निवासियों को अपने घर की छत पर ही सौर ऊर्जा के उत्पादन का अवसर मिलेगा। इससे अतिरिक्त आय का बंदोबस्त भी होगा। गांधीनगर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का हमारा सपना है। हम गुजरात के अन्य शहरों में भी रूफ-टॉप नीति के विस्तार की मंशा रखते हैं।

 

जब किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर विकास हो रहा हो, उस स्थिति में अनुसंधान और कौशल्य निर्माण को कैसे छोड़ा जा सकता है? हम चाहते हैं कि गुजरात को सोलर हब बनाने और भविष्य की पीढ़ी को ऊर्जा की समस्या के महत्वपूर्ण उपाय सुझानेे के लिए हमारे युवा नये अनुसंधानों के साथ आगे आएं। वर्ष 2008 में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (पीडीपीयू) ने स्कूल ऑफ सोलर एनर्जी की शुरूआत की थी। जो अपने तरह की सर्वप्रथम संस्था है। हम जीईआरएमआई अनुसंधान और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य अनुसंधानों को सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

 

क्या हम स्थानीय स्तर पर बिना कौशल्य वाले युवाओं के बगैर कई सोलर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कर सकेंगे? हरगिज नहीं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की पहल के जरिए इस क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाया जाएगा। हमने करीब 6 सोलर आईटीआई लेबोरेटरी की स्थापना तो कर ही दी है और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है।

 

आज हम ह्रक्कश्वष्ट-ओपेक जैसे ऑयल उत्पादन करने वाले देशों का संगठन देखते हैं। भविष्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सभी देशों की अगवानी करने से भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगवानी के साथ भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस प्रकार के कदम से वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

 

इसके निष्कर्ष के रूप में मुझे चीफ सीएटल्स के शब्द याद आ रहे हैं, च्च्हमने अपने पूर्वजों से इस धरती को विरासत में हासिल नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है।ज्ज् महात्मा गांधी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स से 9000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा साथ ही 30,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। हमारे पास अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, परन्तु यदि कोयला और गैस ही नहीं होंगे तो इनका क्या उपयोग? जब इस परम्परागत ऊर्जा का अभाव होगा तब हम सूर्य शक्ति और पुन:प्राप्य ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तरफ मुडेंग़े। पर्यावरण पर विपरीत असर न हो और हमारे बच्चे स्वस्थ्य जीवन बिताएं, इसे सुनिश्चित करने के गुजरात के प्रयासों को उस वक्त समग्र विश्व याद करेगा।

नरेन्द्र मोदी

 

 

Explore More
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ

લોકપ્રિય ભાષણો

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ
PLI schemes attract ₹2 lakh crore investment till September, lift output and jobs across sectors

Media Coverage

PLI schemes attract ₹2 lakh crore investment till September, lift output and jobs across sectors
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Your Money, Your Right
December 10, 2025

During my speech at the Hindustan Times Leadership Summit a few days ago, I shared some startling facts:

Indian banks are holding Rs. 78,000 crore of unclaimed money belonging to our own citizens.

Insurance companies have nearly Rs. 14,000 crore lying unclaimed.

Mutual fund companies have around Rs. 3,000 crore and dividends worth Rs. 9,000 crore are also unclaimed.

These facts have startled a lot of people.

Afterall, these assets represent the hard-earned savings and investments of countless families.

In order to correct this, the आपकी पूंजी, आपका अधिकार - Your Money, Your Right initiative was launched in October 2025.

The aim is to ensure every citizen can reclaim what is rightfully his or hers.

To make the process of tracing and claiming funds simple and transparent, dedicated portals have also been created. They are:

• Reserve Bank of India (RBI) – UDGAM Portal for unclaimed bank deposits & balances: https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login

• Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) – Bima Bharosa Portal for unclaimed insurance policy proceeds: https://bimabharosa.irdai.gov.in/Home/UnclaimedAmount

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) – MITRA Portal for unclaimed amounts in mutual funds: https://app.mfcentral.com/links/inactive-folios

• Ministry of Corporate Affairs, IEPFA Portal for Unpaid dividends & unclaimed shares: https://www.iepf.gov.in/content/iepf/global/master/Home/Home.html

I am happy to share that as of December 2025, facilitation camps have been organised in 477 districts across rural and urban India. The emphasis has been to cover remote areas.

Through the coordinated efforts of all stakeholders notably the Government, regulatory bodies, banks and other financial institutions, nearly Rs. 2,000 crore has already been returned to the rightful owners.

But we want to scale up this movement in the coming days. And, for that to happen, I request you for assistance on the following:

Check whether you or your family have unclaimed deposits, insurance proceeds, dividends or investments.

Visit the portals I have mentioned above.

Make use of facilitation camps in your district.

Act now to claim what is yours and convert a forgotten financial asset into a new opportunity. Your money is yours. Let us make sure that it finds its way back to you.

Together, let us build a transparent, financially empowered and inclusive India!