NCTC પાછો ખેંચો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીની ભારત સરકાર સમક્ષ સ્પષ્ટ રજૂઆત

નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાનશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને ફ્ઘ્વ્ઘ્ની મુખ્યમંત્રીશ્રીઓની પરિષદમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની અત્યંત પ્રભાવક અને ચિંતન પ્રેરક રજુઆત

આતંકવાદને પરાસ્ત કરવાના સખત કાનૂનને બદલે વર્તમાન યુ.પી.એ. સરકાર રાજ્યોના સત્તાઅધિકારો છિનવી લેવાનો ગુપ્ત એજન્ડા ધરાવે છેઃ મુખ્યમંત્રીશ્રીનો આક્રોશ ઙ્કકહીપે નિગાહે કહીંપે નિશાનાઙ્ખ સમવાય માળખાની ભારતની બંધારણીય ભાવનાનો દ્રોહ કરીને ફ્ઘ્વ્ઘ્ના ઓથા હેઠળ ગુચર સંસ્થાની વિશ્વસનીયતા ઉપર પ્રશ્નાર્થ ચિન્હો ખડાં કર્યા છે દેશમાં આતંકવાદના સીમાપારથી પ્રવેશના મુખ્ય પાંચ ક્ષેત્રો અંગે કેન્દ્ર સરકારે કેવી રણનીતિ અપનાવી છે તે અંગે શ્વેત પત્ર બહાર પાડો . મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આજે નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાનશ્રી ડો. મનમોહનસિંઘના અધ્યક્ષસ્થાને નેશનલ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટર (ફ્ઘ્વ્ઘ્) અંગે રાજ્યોના મુખયમંત્રીશ્રીઓની મળેલી પરિષદમાં ફ્ઘ્વ્ઘ્ને પાછો ખેંચવા સ્પષ્ટ માંગણી કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદને પરાસ્ત કરવા માટે ભારતમાં સખતમાં સખત કાયદાની જરૂર છે અને ગુજરાત પણ તેનું સમર્થન કરે છે પરંતુ, ફ્ઘ્વ્ઘ્ કોઇ કાનૂન નથી એ એક એવી વ્યવસ્થા છે કે જેણે સમવાય માળખા ઉપર પ્રહાર કર્યો છે અને કેન્દ્ર સરકાર તથા રાજ્ય સરકારના સંબંધમાં વિશ્વાસની કટોકટી અને તનાવ પેદા કર્યા છે.
આ બેઠકમાં ફ્ઘ્વ્ઘ્ની વિરૂધ્ધમાં ગુજરાતના સચોટ મૂદાઓનું વિશ્લેષણ કરતાં પૂર્વે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વડાપ્રધાનશ્રીને સ્પષ્ટપણે અનુરોધ કર્યો હતો કે, આ પરિષદ કોર્ટ રૂમની દલીલોના સ્વરૂપે લેવામાં આવશે તો આતંકવાદ સામે લડવાની આપણી પ્રતિબધ્ધતાને ન્યાય આપી શકાશે નહીં. સંઘ સરકારે ફ્ઘ્વ્ઘ્ બાબત ખૂલ્લું મન રાખીને રાજ્ય સરકારોની રજૂઆતોને પૂરેપૂરી ગંભીરતાથી લેવી જોઇએ એમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. આ પરિષદમાં દેશના પ્રુમખ અને મોટાં રાજ્યોએ પણ ફ્ઘ્વ્ઘ્નો વિરોધ કર્યો છે તેની ગંભીરતાને લક્ષમાં લેવાનો અનુરોધ કરતાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આતંકવાદ સામે લડવા સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સકારો વચ્ચે કોઇ પણ તનાવ વિશ્વના આતંકવાદી સંગઠનોને ભારતની આતંકવાદને પરાસ્ત કરવાની પ્રતિબધ્ધતા સામે દૂવિધા અને નબળાઇના વિપરીત સંકેતો જ આપશે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટપણે એમ પણ જણાવ્યું કે આતંકવાદનો પ્રવેશ, દેશની અંદર તેના ષડયંત્રોને મળતું સમર્થન અને દેશને બરબાદ કરવાની આતંકવાદીઓની તૈયારીઓનો આખો વિષય પાંચ મુખ્ય આધાર સ્થંભો ઉપર રહેલો છે જેમાં સીમાપારથી આતંકવાદીઓની (૧) ઘૂસણખોરી (ર) શસ્ત્ર સરંજામના પુરવઠાની ઘૂસણખોરી (૩) હવાલા દ્વારા ગેરકાયદે આર્થિક વ્યવહાર (૪) સંદેશા વ્યવહાર (પ) ગૂનેગારોનું વિદેશમાંથી પ્રત્યારોપણ. આ પાંચેય વિષયો સંઘ સરકારના કાર્યક્ષેત્રની જ બાબતો છે અને તેમાં રાજ્ય સરકારની ભૂમિકા નથી કારણ કે સીમા સુરક્ષાનો વિષય સંપૂર્ણપણે કેન્દ્ર હસ્તક છે. આ સંદર્ભમાં તેમણે ભારત સરકાર સમક્ષ શ્વેતપત્ર બહાર પાડવાની માંગણી કરતાં જણાવ્યું કે આતંકવાદને પરાસ્ત કરવામાં આ પાંચેય ક્ષેત્રો અંગે કેન્દ્ર સરકારે કેવી રણનીતિ અપનાવી છે અને કેટલી સફળતા મેળવી છે તે અંગે દેશની જનતાને વિશ્વાસમાં લેવી જોઇએ.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ફ્ઘ્વ્ઘ્માં કેન્દ્રની ગુચર એજન્સી ને આતંકવાદઓની ધરપકડ, તપાસ અને જપ્તીના સત્તાધિકારો રાજ્યની પોલીસ પાસેથી લઇને આપી દેવાના એક હથ્થુ નિર્ણય સામે પણ આક્રોશપૂર્વક માર્મિકતાથી પ્રહારો કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે ઙ્કવર્તમાન સંઘ સરકારનો આ એક ગુપ્ત એજન્ડા છે અને કહિંપે નિગાહંે કહીંપે નિશાનાઙ્ખની જેમ આતંકવાદને ડામવાના ઓથા હેઠળ ગુચર સંસ્થાની સદીઓ જૂની ગુપ્ત પરંપરાની વિશ્વસનીયતા ખતમ થઇ જશે એટલું જ નહીં, આ વ્યવસ્થા દ્વારા તો કેન્દ્રીય શાસક પક્ષની વિરૂધ્ધની રાજકીય વિચારસરણી ધરાવતા રાજકીય હરિફો સામે જ કાર્યવાહી કરાશે તેવી સંપૂર્ણ દહેશત પણ તેમણે વ્યકત કરી હતી.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ સંદર્ભમાં દિલ્હીના બટલા હાઉસ ટેરરીસ્ટ એન્કાઉન્ટરનું દ્રષ્ટાંત આપતાં જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં હાલના શાસનની સ્પેશ્યલ આઇ.બી. હોવા છતાં, આજ સુધી આ એન્કાઉન્ટરની ઘટના વિશે કોઇ સાચી હકિકત પ્રા થઇ નથી અને કેન્દ્રીય આઇ.બી.ની નિષ્ફળતા ખૂલ્લી પડી ગઇ છે તેની સામે રાજ્યોની ગુચરતંત્રની સેવાઓએ અનેક પ્રકારના આતંકવાદી ષડયંત્રોને પકડીને રાજ્યની પોલીસ અને ગુચર એજન્સીઓએ પોતાના કૌશલ્ય અને સામર્થ્ય પૂરવાર કર્યા છે ત્યારે, રાજ્યો ઉપર શંકા ઉઠાવવાનું કોઇ જ કારણ નથી. ઉલ્ટું રાજ્યોની સરકારો આતંકવાદને ડામવામાં નેક ઇરાદા અને નિયત સાથે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે, ફ્ઘ્વ્ઘ્માં રાજ્યોના આતંકવાદ સામે લડવાની ક્ષમતા અને અગ્રીમતા ઉપર સીધી તરાપ મારવામાં આવી છે અને રાજ્યોની પોલીસ તથા રાજ્ય સરકારોની અવગણના કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયેલા જેમાં તત્કાલિન કોંગ્રેસ સરકારના મંત્રી મોહમંદ સૂરતી અને તેના સાગરિત આતંકવાદી હનિફ ટાઇગર સામે આતંકવાદનો ગૂનો સાબિત થયેલો. આ હનિફ ટાઇગર લંડન ભાગી ગયેલો અને તેને ત્યાંથી પાછા લાવવા માટે પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા કરવા હાલની ગુજરાત સરકારે વર્તમાન ભારત સરકાર પાસે મદદ પણ માગી હતી, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે તે અંગે ઉદાસીનતા જ દાખવી છે અને રાજ્યની પોલીસે લંડનની કોર્ટમાં જઇને પ્રત્યારોપણનો હુકમ મેળવ્યો છે. શું ભારત સરકારનું એ દાયિત્વ નથી કે રાજ્યોને આ બાબતમાં સહાયભૂત થાય? મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ફ્ઘ્વ્ઘ્ બાબતમાં એવી દલીલ કરે છે કે આ અંગેની ચર્ચા સંસદમાં થયેલી છે પરંતુ હું પૂછવા માગું છું કે શું એમાં ઇન્ટેલીજન્સ બ્યુરોની એજન્સીનો કોઇ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો ખરો? જેનો અમલ રાજ્યે કરવાનો છે તે ફ્ઘ્વ્ઘ્ અંગે રાજ્ય સરકારો સાથે કોઇપણ પ્રકારનો પરામર્શ કર્યા વગર એમ કહેવું કે સંસદમાં ચર્ચા થઇ ગઇ છે, ત્યારે રાજ્યોની ચૂંટાયેલી સરકારોની સદંતર ઉપેક્ષા કરવા પાછળ કેન્દ્રની નિયત ઉપર શંકા ઉઠે તે સ્વાભાવિક છે. તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે આતંકવાદને શ્નઝિરો ટોલરન્સઌની રણનીતિથી જ પરાસ્ત કરી શકાય અને આ સંદર્ભમાં સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને સંકલન જળવાવું જોઇએ અને તે અંગેની જવાબદારી સંઘ સરકારની છે આ વિષયને પ્રતિષ્ઠાનો વિષય ગણવાની જરૂર નથી.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કેન્દ્ર સરકારની આતંકવાદને પરાસ્ત કરવા માટે કડકમાં કડક કાનૂન બનાવવાની ઉદાસીનતાનું દ્રષ્ટાંત આપતાં જણાવ્યું કે સને ર૦૦૪માં યુપીએ સરકારે શાસનમાં આવીને સૌ પહેલાં ભ્બ્વ્ખ્નો કાનૂન રદ કરવાનું પગલું ભર્યું હતું અને તે વખતે વડાપ્રધાનશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં આતંકવાદ વિરોધી જે કાયદા છે તે પર્યા છે અને નવા કાયદાની જરૂર નથી, જ્યારે આજે પણ સંઘ સરકાર તેના રાજકીય ઇરાદાને ધ્યાનમાં રાખીને છૂટા છવાયા કાયદાના અખતરા કરે છે. અગાઉ પ્ખ્ઘ્લ્પ્ખ્ઘ્ફ્ત્ખ્ અને હવે ફ્ઘ્વ્ઘ્ એમ જુદા જુદા કાયદાઓ કરવાની પાછળ કેન્દ્ર સરકારની દુવિધા અને દિશા શૂન્યતા જ દેખાય છે અને તેનાથી ભારત ઉપર બાજ નજર રાખી રહેલા આતંકવાદીઓના ફાયદામાં જ સંકેતો પહોંચે છે. શું આ રીતે આતંકવાદને નાથી શકાશે? એવો પ્રશ્ન પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે વિશ્વના અનેક સમૃધ્ધ દેશોએ પણ આતંકવાદને ડામવાના કડકમાં કડક કાયદા બનાવ્યા છે જેમાં અમેરિકા, બ્રિટન, જાપાન, કેનેડા, ન્યુઝિલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા જેવા વિવિધ દેશોએ અમલમાં મૂકેલા આતંકવાદ વિરોધી કડક કાનૂનોની ભૂમિકા આપતાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે શા માટે ભારત સરકાર આતંકવાદ વિરોધી કડક કાયદા કરવા માટે રાજ્ય સરકારોને વિશ્વાસમાં લઇને પોતાની નેક નિયત સ્પષ્ટ દાખવતી નથી?
આ બેઠકમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રી પ્રફુલ્લભાઇ પટેલ, ગૃહના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી ડો. વરેશસિન્હા, પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી ચિતરંજનસિંઘ, મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક અગ્ર સચિવશ્રી ગિરિશચન્દ્ર મૂર્મૂ અને દિલ્હી ખાતેના નિવાસી કમિશ્નરશ્રી ભરત લાલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કૃષિ મહોત્સવઃ૨૦૧૨ રાજયવ્યાપી અભિયાનનો જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર ખાતે થી મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી પ્રારંભ કરાવશે ૨૨૪ કૃષિરથો તાલુકા પંચાયતની બેઠક મુજબ કલસ્ટર વાઇઝ પરિભ્રમણ કરશે અને કૃષિપશુપાલન ક્ષેત્રે કૃષિકારોમાં લોકચેતના જાગૃત કરશે રાજયભરમાં ૪૩૯૭ પશુઆરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન ૯૧૨૨૦ જેટલી પશુપાલન ઇનપુટ કિટસનું વિતરણ કરાશે દરરોજ સાંજે ૭.૩૦ કલાકે મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા ગ્ત્લ્ખ્ઞ્ના માધ્યમથી ખેડૂતોને માર્ગદર્શન ગાંધીનગરઃ શનિવારઃ કૃષિ અને પશુપાલન ક્ષેત્રે કિસાનોમાં આધુનિક પધ્ધતિઓની જાણકારી આપવા માટે અને કિસાનોને આર્થિક રીતે સધ્ધર બનાવવાના હેતુસર વર્ષ ૨૦૦૫થી કૃષિમહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે તદઅનુસાર કૃષિમહોત્સવ૨૦૧૨નો પ્રારંભ જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર ખાતે થી તા. ૬ઠ્ઠીમેના રોજ મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇમોદી કરાવશે. મુખ્યમંત્રીશ્રી આ મહોત્સવ દરમ્યાન દરરોજ સાંજે ૭.૩૦ કલાકે ગ્ત્લ્ખ્ઞ્ના માધ્યમથી ખેડૂતોને પ્રેરક માર્ગદર્શન આપશે. ઉપરાંત તા. ૧૦મીના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર ખાતે, તા. ૧૨મીના રોજ આણંદ જિલ્લાના પેટલાદ ખાતે અને તા. ૧૭મીના રોજ વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર ખાતે મુખ્યમંત્રીશ્રી ઉપસ્થિત રહેશે. રાજયભરમાં કૃષિમહોત્સવ અંતર્ગત ૨૨૪ જેટલા કૃષિરથો તાલુકા પંચાયતની સદસ્યની બેઠક મુજબ કલસ્ટર વાઇઝ પરિભ્રમણ કરશે. રાજયમાં ૪૩૯૭ પશુ આરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ૯૧૨૨૦ જેટલી કૃષિપશુપાલન ઇનપુટસ કિટસનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આઠમો કૃષિ મહોત્સવ તા.૪૬૨૦૧૨ સુધી ૩૦ દિવસ ચાલશે આ દરમિયાન બપોર બાદ કિસાન જાગૃતિ અર્થે પરિસંવાદો, પ્રદર્શનો વિગેરે યોજાશે.
જેમાં રાજયની કૃષિ યુનિવર્સીટીના તજજ્ઞો, પશુચિકિત્સકો, દૂધ ઉત્પાદક સંઘના તજજ્ઞો અને વૈજ્ઞાનિકો ઉપસ્થિત રહીને કૃષિકારોપશુપાલકોને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપશે. દિવસ દરમિયાન કૃષિ સંશોધન અને આધુનિક ખેત પધ્ધતિ અંગે માર્ગદર્શન સહિત પશુ આરોગ્ય મેળાઓ, પશુ રસીકરણ, કૃત્રિમ બીજદાન જેવા પશુ આરોગ્યને લગતા વિવિધ કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. રાજય સરકારના આ અભિયાનમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવા પશુપાલન નિયામકશ્રી ની યાદીમાં જણાવાયું છે. કલ કે કલાકાર શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવમાં નવોદિત કલાકારોને ભાગ લેવા અંગે કલાકારોની ઉંમર ૧૭થી ઓછી અને રપ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએઃ અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ ૩૦ મે, ર૦૧ર ગાંધીનગરઃ શનિવારઃ રાજ્યમાં શાસ્ત્રીય નૃત્ય ક્ષેત્રમાં આશાસ્પદ નવોદિત કલાકારોને પ્રોત્સાહન, પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને તાલીમ મળી રહે અને તેમની નૃત્ય કલા જાહેર મંચ દ્વારા રજૂ થઇ શકે તે આશયથી ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા દર વર્ષે કલ કે કલાકાર શિર્ષક હેઠળ શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ યોજવામાં આવે છે.
ચાલુ વર્ષે ર૦૧ર૧૩માં યોજાનાર મહોત્સવમાં ભાગ લેવા ૧લી મે, ર૦૧રના રોજ જે કલાકારની ઉંમર ૧૭થી ઓછી ન હોય અને રપથી વધુ ન હોય, શાસ્ત્રીય નૃત્ય ક્ષેત્રે આરંગેત્રમ પૂર્ણ કરેલ હોય, તેમજ નૃત્યમાં ક્ષેત્રમાં વિશારદ થયા હોય/કથ્થક નૃત્યમાં સાત વર્ષથી ગુરૂ પાસે તાલીમ મેળવેલ હોય તેવા તથા નૃત્ય સમારોહમાં લાઇવ અથવા ટેપ પર કૃતિ રજૂ કરી શકશે. નૃત્ય મહોત્સવમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક કલાકારોએ પુરૂ નામ, સરનામું, (ફોનમોબાઇલ નંબર) જન્મતારીખ, જન્મતારીખના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ, આરંગેત્રમ/નૃત્ય ક્ષેત્રે વિશારદ કર્યા અંગેનું તેમજ કથ્થક ગુરૂ પાસે તાલીમ લીધા અંગેનું પ્રમાણપત્ર, પોતાનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ચોટાડી એક સાદા કોરા કાગળ પર અરજી સભ્યસચિવશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, બ્લોક નં. ૯/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર૩૮ર૦૧૦ને ટપાલ દ્વારા ૩૦ મે, ર૦૧ર સુધી મોકલી આપવાની રહેશે. નૃત્ય લાઇવ અથવા તો ટેપ પર થઇ શકશે. આવેલ અરજીઓમાંથી નિષ્ણાંત તજજ્ઞો દ્વારા ઓગસ્ટ, ર૦૧રના બીજા કે ત્રીજા સાહ દરમિયાન યોજાનાર પૂર્વ કસોટી લઇ શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ માટેના કલાકારોની પસંદગી કરવામાં આવશે તેમ સચિવશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

Explore More
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ

લોકપ્રિય ભાષણો

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ
 PLI schemes attract over Rs 2.16 lakh crore investment, generate 14.39 lakh jobs

Media Coverage

PLI schemes attract over Rs 2.16 lakh crore investment, generate 14.39 lakh jobs
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Uttar Pradesh has now emerged as one of the states with the highest number of international airports in India: PM Modi in Jewar
March 28, 2026
The inauguration of Phase-I of Noida International Airport marks a major step in Uttar Pradesh’s growth story and India’s aviation future: PM
UP has now emerged as one of the states with the highest number of international airports in India: PM
Airports are not just basic facilities in any country, they give wings to progress: PM
Our government is making unprecedented investments in modern infrastructure to build a Viksit Bharat: PM

भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

उद्धघाटन हो गया? उद्धघाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्धघाटन यहां जो भी उपस्थित हैं, आप सब करें, और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिये, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाईट कीजिए और आपका इसका उद्धघाटन कर रहे हैं। आप दीया जलाकर के यहां उपस्थित हर व्यक्ति, आज इस एयरपोर्ट का उद्धघाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरूषार्थ है और इसलिए इसका उद्धघाटन भी आपके हाथों से हो रहा है, आप अपने भारत माता की जय बोलकर के, हाथ ऊपर करके, फ्लैश लाईट पूरी तरह से दिखाइये। भारत माता जी जय। भारत माता जी जय। भारत माता जी जय। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब उद्धघाटन हो गया।

उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राममोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, ज्यूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रिगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

मैं देख रहा हूं, आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं, उत्साह से भरे युवा हैं, जोश से भरे हुए युवा हैं, क्योंकि इन युवाओं को पता है, ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी-विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है कि इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्धघाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्धघाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है।

साथियों,

नोएडा का ये एयरपोर्ट, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिन्दुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए, अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही, ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

आज का ये कार्यक्रम, भारत के नए मिज़ाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने-पीने के सामान, पेट्रोल-डीज़ल-गैस, खाद, ऐसी कई ज़रूरी चीज़ों का चारो तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है, देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रह है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता रहा है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई-बहनों पर, इस संकट का बोझ न पड़े।

साथियों,

संकट के इस समय में भी, भारत ने अपने तेज़ विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करुं, तो पिछले कुछ सप्ताह में ही, ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में, इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, इसी कालखड में देश की पहली दिल्ली-मेरठ नमो-भारत ट्रेन ने गति पकड़ी, इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया, और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्धघाटन भी हो गया।

साथियों,

ये सारे प्रोजेक्ट्स, यूपी के विकास के लिए, डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही है। मेरठ मेट्रो और नमो भारत रेल, तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी दे रही है। और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट, पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर दो मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर दो मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का ATM बना लिया था। लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा, यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है।

साथियों,

जेवर का ये एयरपोर्ट, डबल इंजन सरकार की कार्यसंस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिये, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में, आपमें से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर भी हो गए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरु के दो-तीन सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा-NDA की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा-एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरु भी हो गया है।

साथियों,

एयरपोर्ट के अलावा ये क्षेत्र देश के दो बड़े फ्रेट कॉरिडोर्स का भी हब बन रहा है। ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां हैं। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से, दुनिया के कोने-कोने तक तेज़ी से जा पाएगा। ऐसी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के कारण, यूपी दुनियाभर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है।

साथियों,

जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे, मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया, तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की, कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, जो मुझे लंबे अर्से तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है।

साथियों,

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, खेती-किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई-बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी है। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइये दोस्तों, मेरे किसान भाई-बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाइये। मेरे किसान भाई-बहन, आपके इस योगदान से ही, इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरु होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है, उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाज़ारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे।

साथियों,

यहां मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है, उससे कच्चे तेल, कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। अगर इथेनॉल का उत्पादन ना बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग ना बढ़ती, तो देश को हर वर्ष साढ़े चार करोड़ बैरल, साढ़े चार करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है।

साथियों,

इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना जय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा, देश के किसानों को मिला है, गन्ना किसानों को मिला है।

साथियों,

यहां के गन्ना किसानों ने तो पहले के वो दिन भी देखे हैं, जब कई-कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। लेकिन आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है।

साथियों,

किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता। ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले, देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट्स देश में हैं। अब महानगरों के अलावा, देश के छोटे-छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं, वे मानती थीं कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने, सामान्य भारतीय के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर सत्रह कर दी है।

साथियों,

भाजपा सरकार का निंरतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया-भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए, हमने उड़ान योजना शुरु की थी। इस स्कीम के कारण, बीते कुछ सालों में एक करोड़ साठ लाख से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29 हज़ार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत, छोटे-छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा।

साथियों,

भारत का एविएशन सेक्टर, बहुत तेज़ से गति और विकास कर रहा है। जैसे-जैसे भारत में नए-नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे-वैसे नए हवाई जहाज़ों की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग-अलग एयरलाइन्स ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं हैं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटनेस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की ज़रूरत रहेगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए हमारी सरकार, एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है।

साथियों,

आप जब अपनी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो ये जरूर देखते हैं कि उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी का सर्विसिंग सेंटर आसपास है या नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग, यानी उनके मैंटनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्थाएं ही नहीं थीं। भारत के 85 एयरपोर्ट, 85 परसेंट हवाई जहाजों को आज भी मैंटनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO के लिए, इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि MRO सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब भारत में ही, बहुत बड़े पैमाने पर MRO सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आज यहां जेवर में भी MRO सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी, तो ये देश-विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा, और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे।

साथियों,

आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी न पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है, ये भी हम सब देख रहे हें। अभी तक नमो भारत, ढाई करोड़ से अधिक लोग सफर कर चुके हैं। दिल्ली-मेरठ के जिस सफर में पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सफर मिनटों में ही पूरा हो रहा है।

साथियों,

विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट छह गुणा से अधिक बढ़ाया गया है। इन वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपये हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए हैं, एक लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 तक रेलवे में सिर्फ 20 हजार किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ था। जबकि 2014 के बाद से 40 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग शत-प्रतिशत बिजलीकरण हो चुका है। आज कश्मीर घाटी हो या नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां, ये पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही हैं। पोर्ट यानी बंदरगाहों की क्षमता, बीते दशक में दोगुने से अधिक हुई है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेज़ी से काम कर रहा है।

साथियों,

विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत ज़रूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करे, और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता-जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा। हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिल जुलकर के, इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है। और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाज़ी करने वाले, राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी, कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाईं, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले, ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है, कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

मेरे साथ बोलिये-

भारत माता की जय!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

वंदे मातरम्!

बहुत-बहुत धन्यवाद।