NCTC પાછો ખેંચો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીની ભારત સરકાર સમક્ષ સ્પષ્ટ રજૂઆત
નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાનશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને ફ્ઘ્વ્ઘ્ની મુખ્યમંત્રીશ્રીઓની પરિષદમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની અત્યંત પ્રભાવક અને ચિંતન પ્રેરક રજુઆત
આતંકવાદને પરાસ્ત કરવાના સખત કાનૂનને બદલે વર્તમાન યુ.પી.એ. સરકાર રાજ્યોના સત્તાઅધિકારો છિનવી લેવાનો ગુપ્ત એજન્ડા ધરાવે છેઃ મુખ્યમંત્રીશ્રીનો આક્રોશ ઙ્કકહીપે નિગાહે કહીંપે નિશાનાઙ્ખ સમવાય માળખાની ભારતની બંધારણીય ભાવનાનો દ્રોહ કરીને ફ્ઘ્વ્ઘ્ના ઓથા હેઠળ ગુચર સંસ્થાની વિશ્વસનીયતા ઉપર પ્રશ્નાર્થ ચિન્હો ખડાં કર્યા છે દેશમાં આતંકવાદના સીમાપારથી પ્રવેશના મુખ્ય પાંચ ક્ષેત્રો અંગે કેન્દ્ર સરકારે કેવી રણનીતિ અપનાવી છે તે અંગે શ્વેત પત્ર બહાર પાડો . મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આજે નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાનશ્રી ડો. મનમોહનસિંઘના અધ્યક્ષસ્થાને નેશનલ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટર (ફ્ઘ્વ્ઘ્) અંગે રાજ્યોના મુખયમંત્રીશ્રીઓની મળેલી પરિષદમાં ફ્ઘ્વ્ઘ્ને પાછો ખેંચવા સ્પષ્ટ માંગણી કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદને પરાસ્ત કરવા માટે ભારતમાં સખતમાં સખત કાયદાની જરૂર છે અને ગુજરાત પણ તેનું સમર્થન કરે છે પરંતુ, ફ્ઘ્વ્ઘ્ કોઇ કાનૂન નથી એ એક એવી વ્યવસ્થા છે કે જેણે સમવાય માળખા ઉપર પ્રહાર કર્યો છે અને કેન્દ્ર સરકાર તથા રાજ્ય સરકારના સંબંધમાં વિશ્વાસની કટોકટી અને તનાવ પેદા કર્યા છે.
આ બેઠકમાં ફ્ઘ્વ્ઘ્ની વિરૂધ્ધમાં ગુજરાતના સચોટ મૂદાઓનું વિશ્લેષણ કરતાં પૂર્વે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વડાપ્રધાનશ્રીને સ્પષ્ટપણે અનુરોધ કર્યો હતો કે, આ પરિષદ કોર્ટ રૂમની દલીલોના સ્વરૂપે લેવામાં આવશે તો આતંકવાદ સામે લડવાની આપણી પ્રતિબધ્ધતાને ન્યાય આપી શકાશે નહીં. સંઘ સરકારે ફ્ઘ્વ્ઘ્ બાબત ખૂલ્લું મન રાખીને રાજ્ય સરકારોની રજૂઆતોને પૂરેપૂરી ગંભીરતાથી લેવી જોઇએ એમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. આ પરિષદમાં દેશના પ્રુમખ અને મોટાં રાજ્યોએ પણ ફ્ઘ્વ્ઘ્નો વિરોધ કર્યો છે તેની ગંભીરતાને લક્ષમાં લેવાનો અનુરોધ કરતાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આતંકવાદ સામે લડવા સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સકારો વચ્ચે કોઇ પણ તનાવ વિશ્વના આતંકવાદી સંગઠનોને ભારતની આતંકવાદને પરાસ્ત કરવાની પ્રતિબધ્ધતા સામે દૂવિધા અને નબળાઇના વિપરીત સંકેતો જ આપશે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટપણે એમ પણ જણાવ્યું કે આતંકવાદનો પ્રવેશ, દેશની અંદર તેના ષડયંત્રોને મળતું સમર્થન અને દેશને બરબાદ કરવાની આતંકવાદીઓની તૈયારીઓનો આખો વિષય પાંચ મુખ્ય આધાર સ્થંભો ઉપર રહેલો છે જેમાં સીમાપારથી આતંકવાદીઓની (૧) ઘૂસણખોરી (ર) શસ્ત્ર સરંજામના પુરવઠાની ઘૂસણખોરી (૩) હવાલા દ્વારા ગેરકાયદે આર્થિક વ્યવહાર (૪) સંદેશા વ્યવહાર (પ) ગૂનેગારોનું વિદેશમાંથી પ્રત્યારોપણ. આ પાંચેય વિષયો સંઘ સરકારના કાર્યક્ષેત્રની જ બાબતો છે અને તેમાં રાજ્ય સરકારની ભૂમિકા નથી કારણ કે સીમા સુરક્ષાનો વિષય સંપૂર્ણપણે કેન્દ્ર હસ્તક છે. આ સંદર્ભમાં તેમણે ભારત સરકાર સમક્ષ શ્વેતપત્ર બહાર પાડવાની માંગણી કરતાં જણાવ્યું કે આતંકવાદને પરાસ્ત કરવામાં આ પાંચેય ક્ષેત્રો અંગે કેન્દ્ર સરકારે કેવી રણનીતિ અપનાવી છે અને કેટલી સફળતા મેળવી છે તે અંગે દેશની જનતાને વિશ્વાસમાં લેવી જોઇએ.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ફ્ઘ્વ્ઘ્માં કેન્દ્રની ગુચર એજન્સી ને આતંકવાદઓની ધરપકડ, તપાસ અને જપ્તીના સત્તાધિકારો રાજ્યની પોલીસ પાસેથી લઇને આપી દેવાના એક હથ્થુ નિર્ણય સામે પણ આક્રોશપૂર્વક માર્મિકતાથી પ્રહારો કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે ઙ્કવર્તમાન સંઘ સરકારનો આ એક ગુપ્ત એજન્ડા છે અને કહિંપે નિગાહંે કહીંપે નિશાનાઙ્ખની જેમ આતંકવાદને ડામવાના ઓથા હેઠળ ગુચર સંસ્થાની સદીઓ જૂની ગુપ્ત પરંપરાની વિશ્વસનીયતા ખતમ થઇ જશે એટલું જ નહીં, આ વ્યવસ્થા દ્વારા તો કેન્દ્રીય શાસક પક્ષની વિરૂધ્ધની રાજકીય વિચારસરણી ધરાવતા રાજકીય હરિફો સામે જ કાર્યવાહી કરાશે તેવી સંપૂર્ણ દહેશત પણ તેમણે વ્યકત કરી હતી.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ સંદર્ભમાં દિલ્હીના બટલા હાઉસ ટેરરીસ્ટ એન્કાઉન્ટરનું દ્રષ્ટાંત આપતાં જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં હાલના શાસનની સ્પેશ્યલ આઇ.બી. હોવા છતાં, આજ સુધી આ એન્કાઉન્ટરની ઘટના વિશે કોઇ સાચી હકિકત પ્રા થઇ નથી અને કેન્દ્રીય આઇ.બી.ની નિષ્ફળતા ખૂલ્લી પડી ગઇ છે તેની સામે રાજ્યોની ગુચરતંત્રની સેવાઓએ અનેક પ્રકારના આતંકવાદી ષડયંત્રોને પકડીને રાજ્યની પોલીસ અને ગુચર એજન્સીઓએ પોતાના કૌશલ્ય અને સામર્થ્ય પૂરવાર કર્યા છે ત્યારે, રાજ્યો ઉપર શંકા ઉઠાવવાનું કોઇ જ કારણ નથી. ઉલ્ટું રાજ્યોની સરકારો આતંકવાદને ડામવામાં નેક ઇરાદા અને નિયત સાથે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે, ફ્ઘ્વ્ઘ્માં રાજ્યોના આતંકવાદ સામે લડવાની ક્ષમતા અને અગ્રીમતા ઉપર સીધી તરાપ મારવામાં આવી છે અને રાજ્યોની પોલીસ તથા રાજ્ય સરકારોની અવગણના કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયેલા જેમાં તત્કાલિન કોંગ્રેસ સરકારના મંત્રી મોહમંદ સૂરતી અને તેના સાગરિત આતંકવાદી હનિફ ટાઇગર સામે આતંકવાદનો ગૂનો સાબિત થયેલો. આ હનિફ ટાઇગર લંડન ભાગી ગયેલો અને તેને ત્યાંથી પાછા લાવવા માટે પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા કરવા હાલની ગુજરાત સરકારે વર્તમાન ભારત સરકાર પાસે મદદ પણ માગી હતી, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે તે અંગે ઉદાસીનતા જ દાખવી છે અને રાજ્યની પોલીસે લંડનની કોર્ટમાં જઇને પ્રત્યારોપણનો હુકમ મેળવ્યો છે. શું ભારત સરકારનું એ દાયિત્વ નથી કે રાજ્યોને આ બાબતમાં સહાયભૂત થાય? મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ફ્ઘ્વ્ઘ્ બાબતમાં એવી દલીલ કરે છે કે આ અંગેની ચર્ચા સંસદમાં થયેલી છે પરંતુ હું પૂછવા માગું છું કે શું એમાં ઇન્ટેલીજન્સ બ્યુરોની એજન્સીનો કોઇ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો ખરો? જેનો અમલ રાજ્યે કરવાનો છે તે ફ્ઘ્વ્ઘ્ અંગે રાજ્ય સરકારો સાથે કોઇપણ પ્રકારનો પરામર્શ કર્યા વગર એમ કહેવું કે સંસદમાં ચર્ચા થઇ ગઇ છે, ત્યારે રાજ્યોની ચૂંટાયેલી સરકારોની સદંતર ઉપેક્ષા કરવા પાછળ કેન્દ્રની નિયત ઉપર શંકા ઉઠે તે સ્વાભાવિક છે. તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે આતંકવાદને શ્નઝિરો ટોલરન્સઌની રણનીતિથી જ પરાસ્ત કરી શકાય અને આ સંદર્ભમાં સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને સંકલન જળવાવું જોઇએ અને તે અંગેની જવાબદારી સંઘ સરકારની છે આ વિષયને પ્રતિષ્ઠાનો વિષય ગણવાની જરૂર નથી.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કેન્દ્ર સરકારની આતંકવાદને પરાસ્ત કરવા માટે કડકમાં કડક કાનૂન બનાવવાની ઉદાસીનતાનું દ્રષ્ટાંત આપતાં જણાવ્યું કે સને ર૦૦૪માં યુપીએ સરકારે શાસનમાં આવીને સૌ પહેલાં ભ્બ્વ્ખ્નો કાનૂન રદ કરવાનું પગલું ભર્યું હતું અને તે વખતે વડાપ્રધાનશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં આતંકવાદ વિરોધી જે કાયદા છે તે પર્યા છે અને નવા કાયદાની જરૂર નથી, જ્યારે આજે પણ સંઘ સરકાર તેના રાજકીય ઇરાદાને ધ્યાનમાં રાખીને છૂટા છવાયા કાયદાના અખતરા કરે છે. અગાઉ પ્ખ્ઘ્લ્પ્ખ્ઘ્ફ્ત્ખ્ અને હવે ફ્ઘ્વ્ઘ્ એમ જુદા જુદા કાયદાઓ કરવાની પાછળ કેન્દ્ર સરકારની દુવિધા અને દિશા શૂન્યતા જ દેખાય છે અને તેનાથી ભારત ઉપર બાજ નજર રાખી રહેલા આતંકવાદીઓના ફાયદામાં જ સંકેતો પહોંચે છે. શું આ રીતે આતંકવાદને નાથી શકાશે? એવો પ્રશ્ન પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે વિશ્વના અનેક સમૃધ્ધ દેશોએ પણ આતંકવાદને ડામવાના કડકમાં કડક કાયદા બનાવ્યા છે જેમાં અમેરિકા, બ્રિટન, જાપાન, કેનેડા, ન્યુઝિલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા જેવા વિવિધ દેશોએ અમલમાં મૂકેલા આતંકવાદ વિરોધી કડક કાનૂનોની ભૂમિકા આપતાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે શા માટે ભારત સરકાર આતંકવાદ વિરોધી કડક કાયદા કરવા માટે રાજ્ય સરકારોને વિશ્વાસમાં લઇને પોતાની નેક નિયત સ્પષ્ટ દાખવતી નથી?
આ બેઠકમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રી પ્રફુલ્લભાઇ પટેલ, ગૃહના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી ડો. વરેશસિન્હા, પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી ચિતરંજનસિંઘ, મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક અગ્ર સચિવશ્રી ગિરિશચન્દ્ર મૂર્મૂ અને દિલ્હી ખાતેના નિવાસી કમિશ્નરશ્રી ભરત લાલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કૃષિ મહોત્સવઃ૨૦૧૨ રાજયવ્યાપી અભિયાનનો જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર ખાતે થી મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી પ્રારંભ કરાવશે ૨૨૪ કૃષિરથો તાલુકા પંચાયતની બેઠક મુજબ કલસ્ટર વાઇઝ પરિભ્રમણ કરશે અને કૃષિપશુપાલન ક્ષેત્રે કૃષિકારોમાં લોકચેતના જાગૃત કરશે રાજયભરમાં ૪૩૯૭ પશુઆરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન ૯૧૨૨૦ જેટલી પશુપાલન ઇનપુટ કિટસનું વિતરણ કરાશે દરરોજ સાંજે ૭.૩૦ કલાકે મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા ગ્ત્લ્ખ્ઞ્ના માધ્યમથી ખેડૂતોને માર્ગદર્શન ગાંધીનગરઃ શનિવારઃ કૃષિ અને પશુપાલન ક્ષેત્રે કિસાનોમાં આધુનિક પધ્ધતિઓની જાણકારી આપવા માટે અને કિસાનોને આર્થિક રીતે સધ્ધર બનાવવાના હેતુસર વર્ષ ૨૦૦૫થી કૃષિમહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે તદઅનુસાર કૃષિમહોત્સવ૨૦૧૨નો પ્રારંભ જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર ખાતે થી તા. ૬ઠ્ઠીમેના રોજ મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇમોદી કરાવશે. મુખ્યમંત્રીશ્રી આ મહોત્સવ દરમ્યાન દરરોજ સાંજે ૭.૩૦ કલાકે ગ્ત્લ્ખ્ઞ્ના માધ્યમથી ખેડૂતોને પ્રેરક માર્ગદર્શન આપશે. ઉપરાંત તા. ૧૦મીના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર ખાતે, તા. ૧૨મીના રોજ આણંદ જિલ્લાના પેટલાદ ખાતે અને તા. ૧૭મીના રોજ વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર ખાતે મુખ્યમંત્રીશ્રી ઉપસ્થિત રહેશે. રાજયભરમાં કૃષિમહોત્સવ અંતર્ગત ૨૨૪ જેટલા કૃષિરથો તાલુકા પંચાયતની સદસ્યની બેઠક મુજબ કલસ્ટર વાઇઝ પરિભ્રમણ કરશે. રાજયમાં ૪૩૯૭ પશુ આરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ૯૧૨૨૦ જેટલી કૃષિપશુપાલન ઇનપુટસ કિટસનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આઠમો કૃષિ મહોત્સવ તા.૪૬૨૦૧૨ સુધી ૩૦ દિવસ ચાલશે આ દરમિયાન બપોર બાદ કિસાન જાગૃતિ અર્થે પરિસંવાદો, પ્રદર્શનો વિગેરે યોજાશે.
જેમાં રાજયની કૃષિ યુનિવર્સીટીના તજજ્ઞો, પશુચિકિત્સકો, દૂધ ઉત્પાદક સંઘના તજજ્ઞો અને વૈજ્ઞાનિકો ઉપસ્થિત રહીને કૃષિકારોપશુપાલકોને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપશે. દિવસ દરમિયાન કૃષિ સંશોધન અને આધુનિક ખેત પધ્ધતિ અંગે માર્ગદર્શન સહિત પશુ આરોગ્ય મેળાઓ, પશુ રસીકરણ, કૃત્રિમ બીજદાન જેવા પશુ આરોગ્યને લગતા વિવિધ કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. રાજય સરકારના આ અભિયાનમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવા પશુપાલન નિયામકશ્રી ની યાદીમાં જણાવાયું છે. કલ કે કલાકાર શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવમાં નવોદિત કલાકારોને ભાગ લેવા અંગે કલાકારોની ઉંમર ૧૭થી ઓછી અને રપ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએઃ અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ ૩૦ મે, ર૦૧ર ગાંધીનગરઃ શનિવારઃ રાજ્યમાં શાસ્ત્રીય નૃત્ય ક્ષેત્રમાં આશાસ્પદ નવોદિત કલાકારોને પ્રોત્સાહન, પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને તાલીમ મળી રહે અને તેમની નૃત્ય કલા જાહેર મંચ દ્વારા રજૂ થઇ શકે તે આશયથી ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા દર વર્ષે કલ કે કલાકાર શિર્ષક હેઠળ શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ યોજવામાં આવે છે.
ચાલુ વર્ષે ર૦૧ર૧૩માં યોજાનાર મહોત્સવમાં ભાગ લેવા ૧લી મે, ર૦૧રના રોજ જે કલાકારની ઉંમર ૧૭થી ઓછી ન હોય અને રપથી વધુ ન હોય, શાસ્ત્રીય નૃત્ય ક્ષેત્રે આરંગેત્રમ પૂર્ણ કરેલ હોય, તેમજ નૃત્યમાં ક્ષેત્રમાં વિશારદ થયા હોય/કથ્થક નૃત્યમાં સાત વર્ષથી ગુરૂ પાસે તાલીમ મેળવેલ હોય તેવા તથા નૃત્ય સમારોહમાં લાઇવ અથવા ટેપ પર કૃતિ રજૂ કરી શકશે. નૃત્ય મહોત્સવમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક કલાકારોએ પુરૂ નામ, સરનામું, (ફોનમોબાઇલ નંબર) જન્મતારીખ, જન્મતારીખના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ, આરંગેત્રમ/નૃત્ય ક્ષેત્રે વિશારદ કર્યા અંગેનું તેમજ કથ્થક ગુરૂ પાસે તાલીમ લીધા અંગેનું પ્રમાણપત્ર, પોતાનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ચોટાડી એક સાદા કોરા કાગળ પર અરજી સભ્યસચિવશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, બ્લોક નં. ૯/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર૩૮ર૦૧૦ને ટપાલ દ્વારા ૩૦ મે, ર૦૧ર સુધી મોકલી આપવાની રહેશે. નૃત્ય લાઇવ અથવા તો ટેપ પર થઇ શકશે. આવેલ અરજીઓમાંથી નિષ્ણાંત તજજ્ઞો દ્વારા ઓગસ્ટ, ર૦૧રના બીજા કે ત્રીજા સાહ દરમિયાન યોજાનાર પૂર્વ કસોટી લઇ શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ માટેના કલાકારોની પસંદગી કરવામાં આવશે તેમ સચિવશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીની યાદીમાં જણાવાયું છે.
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
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India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM
आप सभी को नमस्कार।
यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।
साथियों,
इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।
साथियों,
आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
Friends,
आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।
साथियों,
अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।
साथियों,
ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।
साथियों,
भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
साथियों,
आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।
साथियों,
आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।
साथियों,
भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।
साथियों,
जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।
साथियों,
भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
साथियों,
Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।
साथियों,
आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।
साथियों,
अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।
साथियों,
गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।
लेकिन साथियों,
आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।
साथियों,
गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।
साथियों,
गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।
साथियों,
शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
साथियों,
गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।
साथियों,
हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।
साथियों,
पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।
साथियों,
हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।
साथियों,
ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।
साथियों,
हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।
साथियों,
मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।
साथियों,
यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।
साथियों,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।
साथियों,
इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।
वैसे साथियों,
अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।
साथियों,
Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।
साथियों,
एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।