The central government is working day and night for the development of Jharkhand, says PM Modi in Hazaribagh
Today everyone in the state knows that Congress JMM and RJD's alliance is the biggest hindrance in the development of Jharkhand: PM Modi
The Congress never gave importance to the tribal community which made such a big contribution to the freedom struggle: PM Modi targets opposition
The JMM and Congress are running a marathon of scams in Jharkhand, says PM Modi in Jharkhand’s Hazaribagh
The RJD transformed Jharkhand into a center for their exploitation, brazenly looting its water, forests, and land: PM Modi

जय जोहार!

मैं हजारीबाग की इस पवित्र धरती पर मां भद्रकाली और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती ने जनजातीय संस्कृति को संजोया है, भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को संजोया है। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, बापू की शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा हैं। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।

साथियों,

इससे पहले साल 2015 में भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मैं झारखंड आया था। तब मेरा खूंटी में कार्यक्रम हुआ था। मैंने वहां सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का उद्घाटन किया था।

साथियों,

झारखंड के साथ भाजपा का, और मेरा अपना एक विशेष रिश्ता बन गया है। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। इसीलिए, झारखंड मुझे बार-बार बुलाता है और मैं भी बार-बार दौड़ा चला आता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। उस दिन बारिश, पानी, आंधी ने भी खूब रुकावटें डाली, हेलीकाप्टर भी नहीं उड़ सका, लेकिन, मैंने तय किया था, झारखंड आकर आप लोगों के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं सड़क से यात्रा करके अपने लोगों के बीच पहुंच गया। झारखंड को, जनजाति के मेरे साथियों को, यहां के नागरिकों को, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हरेक के बीच में जाकर दर्शन करके आऊंगा। तो मुझे अभी आपके बीच दर्शन करने का अवसर मिला। लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए जिनको मैं भी नहीं देख पाया और वे नहीं देख पाए, और यहां से मुझे उनकी मुंडी दिखती है सारे। मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया। और इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर-दूर तक खड़े हैं। ये आपका प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा अनमोल खजाना है।

साथियों,

झारखंड को सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मिलीं। उस दिन आपने देखा होगा, 6 नई वंदेभारत ट्रेनें यहां से शुरू हुईं। और आज भी, आप सबके बीच आने से पहले मैंने यहां 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करके आया हूं। (ये ले लीजिए भाई एसपीजी के लोग, बच्चे कुछ लेकर आए हैं। ले लीजिए भाई। वो मुझे मिल जाएगा अगर आप देना चाहते हैं।) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, बिजली, पानी, सोलर एनर्जी, और ऐसी ही अन्य योजनाएं, इन सबका झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर, इन योजनाओं से यहां के आदिवासी समाज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर, झारखंड के सभी लोगों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

हमारे देश में आदिवासी जन नायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए, देश के कोने-कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे-बेटी के नाम पर, सारी सड़कें-इमारतें, एक ही परिवार के बेटे-बेटी के नाम पर, ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार, आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। ये भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूज़ियम बनाने का अभियान शुरू किया है। रांची में भी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूज़ियम बना है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। इसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम समर्पित है।

साथियों,

हम सब प्रेम से भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। आज उनके नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। इस योजना का फोकस है कि जिन भी आदिवासी भाई-बहनों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें हर लाभ से जोड़ा जाए। जनजातीय इलाकों में सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो, सभी जनजातीय गांवों तक सड़क पहुंचे, सभी गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो, सभी के पास पक्का घर हो, घर में नल से जल हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, ऐसे अनेकों काम इस योजना के तहत किए जाएंगे। योजना के तहत आदिवासी भाई-बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे, यही नहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। हमारे जनजातीय युवा skilled हों, उन्हें रोजगार के नए-नए अवसर मिलें, ये योजना इसमें बहुत बड़ी मदद करेगी। सैचुरेशन की अप्रोच पर चलते हुए सरकार के 15 से ज्यादा मंत्रालय एक साथ मिलकर इस अभियान पर काम करेंगे। और इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के लोगों को होगा, आप सब भाई-बहनों को होगा। मैं आप सबको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बधाई देता हूं।

साथियों,

आज एक ओर केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी ओर, झारखंड सरकार, झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी हैं। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस-JMM और RJD का गठजोड़ है। झारखंड तभी आगे जाएगा, जब ये सरकार हटेगी! झारखंड तभी आगे जाएगा, जब यहां परिवर्तन होगा! इसीलिए, पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा का जन-आंदोलन चल रहा है। ये परिवर्तन यात्रा केवल एक राजनैतिक यात्रा नहीं है। ये झारखंड के विकास के लिए, जन-जन के सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प यात्रा भी है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस यात्रा को झारखंड की माताओं-बहनों का स्नेह मिला है। इसे समाज के हर वर्ग का अपार जनसमर्थन मिला है। आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। झारखंड के विकास के लिए- परिवर्तन! हर गरीब को घर के लिए- परिवर्तन! हर घर जल के लिए- परिवर्तन! भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए- परिवर्तन! जल, जंगल, जमीन की हिफाज़त के लिए- परिवर्तन! बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए- परिवर्तन! आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए- परिवर्तन!

साथियों,

बीजेपी वो पार्टी है, जिसने आप सबके साथ मिलकर झारखंड राज्य के सपने को देखा भी, उसे पूरा भी किया। अटल जी ने सरकार में आते ही शांति और सहमति के साथ झारखंड राज्य बनाया था। हम झारखंड का विकास चाहते थे। हम यहां के आदिवासी समाज के सपनों को पूरा करना चाहते थे। लेकिन, इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किससे थी? RJD जैसी पार्टियों से! RJD के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था! जल-जंगल-जमीन की खुलेआम लूट होती थी! इस इलाके को इन्होंने अपराधियों-माफियाओं का सेफ-हाउस बना रखा था। और RJD वालों को दिल्ली से कौन शह दे रहा था? कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस RJD के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी। इसीलिए, RJD के लोग कहते थे कि झारखंड नहीं बनने देंगे। और, कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि झारखंड की मांग कभी पूरी न हो!

भाइयों बहनों,

आज मुझे अफसोस है कि अब JMM भी कांग्रेस और RJD के रंग में रंग गई है। ये वो पुरानी JMM नहीं है। आज JMM पर कांग्रेस के ecosystem ने कब्जा कर लिया है। आज JMM पर कांग्रेस का भूत सवार है - भाषा बदली, चरित्र बदला, और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं।

साथियों,

आज JMM सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है, जल-जंगल-जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए, इन्होंने गरीब आदिवासियों की ज़मीनों को लूटा! इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा! झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके-पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी हैं, ये सरकार उसकी भी लूट में लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं निकालते हैं, उसका भी पैसा खा जाते हैं। अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मईया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई हैं। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपरलीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक-एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों-करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, ये पैसा ऊपर तक जा रहा है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपरलीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। ऐसी सरकार क्या झारखंड के युवाओं का भला कर सकती है?

साथियों,

केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं। ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल-जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में पानी के लिए तो वो परंपरा रही है, गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर पानी का मटका रखता है ताकि आने-जाने वाला राहगीर अगर प्यासा है तो उसे पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार, जल जीवन मिशन में, पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबांट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं, यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैं इतने साल मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे, जैसा झारखंड में चोरी किए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पर देख रहा हूं। जैसे JMM और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। मैंने तो सुना है, अब जब इनकी विदाई होने को है, तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड और बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है। मुझे पता चला है, पिछले दो हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रान्सफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं, इस ट्रान्सफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपए का खेल JMM ने किया है। लेकिन, मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी, और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई-पाई का हिसाब होने वाला है।

साथियों,

आज JMM को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं। झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग, और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं, इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग झारखंड में अपना एक नया वोटबैंक बनाने में लगे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल। इनका खेल कितना खतरनाक है,संथाल परगना इसका सबूत है! संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव, आदिवासियों की, हिन्दुओं की घटती हुई आबादी। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड में ये बदलाव आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? घुसपैठिए यहां की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर हैं या नहीं?

साथियों,

आप सबको ये खतरा दिखता है! आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है। लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता! जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालत ये है, हाइकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है। लेकिन, JMM सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करके घुसपैठ से इंकार कर देती है। आप मुझे बताइये, क्या ये लोग झारखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या? घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या—ये JMM और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है! JMM और कांग्रेस झारखंड के साथ-साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए, परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया। झारखंड के नागरिकों ने एक संकल्प सुनाया। झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था। एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में ये देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है। ये संकल्प है ‘रोटी, बेटी, माटी’ हमें तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। ये झारखंड की लड़ाई ‘रोटी, बेटी और माटी’ बचाने की लड़ाई है। आप सब तैयार हैं, ये लड़ाई लड़नी है। घर-घर लोगों को जगाना है। रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? ‘रोटी, बेटी, माटी’ बचाना है कि नहीं बचाना है। अब जागना है कि नहीं जागना है। अब निकल पड़ना है कि नहीं पड़ना है। साथियों, यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी, और मैं झारखंड को गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में अगर एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी ‘रोटी, बेटी, माटी’ की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी।

साथियों,

JMM अब झूठे वादों की बदौलत अपने आपको बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े-बड़े वादे करके आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले पुराना हिसाब तो दे दो! इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था। मुझे बताइए, वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? कांस्टेबल भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली JMM सरकार ने असंवेदनशीलता की सारे सीमाएं तोड़ दीं।

साथियों,

आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था। वादा किया था कि नहीं किया था? उस चूल्हे भत्ते कहां खो गया? उनके चूल्हे में पड़ा हुआ है? JMM ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन देने की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51 हजार रुपया, सोने का सिक्का, ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों की गड्डी निकली उसमें दब गए थे क्या? गद्दे के नीचे से नोटें निकलीं क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या? मैं जरा झारखंड की माताओं-बहनों को पूछना चाहता हूं, कितनी बहनों को इन योजनाओं का लाभ मिला? लेकिन अब फिर से नए झूठ, झूठे वादे? नई जलेबियां ये बांटने निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी।

साथियों,

झारखंड का विकास, आदिवासी समाज का कल्याण, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और NDA ही कर सकते हैं। हमने झारखंड को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिन-रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती पर पीएम-जनमन योजना का शुभारंभ किया। जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्यधारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंचीं थीं, पीएम-जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है, उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रेकॉर्ड देखिए, हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिये। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम-आवास बना रहे हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया। हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए! हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया! इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को! लेकिन इतने दशकों तक सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा।

भाइयों बहनों,

कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए! अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बना रही है। देशभर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। कितने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे से पहले कांग्रेस सरकारों में नहीं हो सकता था? कभी नहीं, क्योंकि उनकी नियत में खोट थी।

भाइयों बहनों,

कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाईं थीं, ऐसे सरकार चलाई थी कि SC, ST, OBC के लोग आगे न बढ़ पाएं। इसीलिए, कांग्रेस हमेशा SC, ST, OBC के आरक्षण का विरोध करती रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर कांग्रेस, अपने खास वोटबैंक को देना चाहती है। अभी जनजातीय समूह की मुखियाओं से मिला, उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए हैं, वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, SC, ST, OBC का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। आरक्षण केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षित है।

साथियों,

जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हो, जो JMM वाले उसके पीछे चल रहे हों, गांव-गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए, बीजेपी और NDA ही एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और JMM के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकासयात्रा को पूरा करना है, जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है, आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सब आने वाले दिनों में घर-घर जाइए! बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को, झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है- रोटी, बेटी और माटी। इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे।

इसी आग्रह के साथ, आप सभी का बहुत धन्यवाद!

मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए...

भारत माता की जय!

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PM chairs 50th meeting of PRAGATI
December 31, 2025
In last decade, PRAGATI led ecosystem has helped accelerate projects worth more than ₹85 lakh crore: PM
PM’s Mantra for the Next Phase of PRAGATI: Reform to Simplify, Perform to Deliver, Transform to Impact
PM says PRAGATI is essential to sustain reform momentum and ensure delivery
PM says Long-Pending Projects have been Completed in National Interest
PRAGATI exemplifies Cooperative Federalism and breaks Silo-Based Functioning: PM
PM encourages States to institutionalise PRAGATI-like mechanisms especially for the social sector at the level of Chief Secretary
In the 50th meeting, PM reviews five critical infrastructure projects spanning five states with with a cumulative cost of more than ₹40,000 crore
Efforts must be made for making PM SHRI schools benchmark for other schools of state governments: PM

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 50th meeting of PRAGATI - the ICT-enabled multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation - earlier today, marking a significant milestone in a decade-long journey of cooperative, outcome-driven governance under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. The milestone underscores how technology-enabled leadership, real-time monitoring and sustained Centre-State collaboration have translated national priorities into measurable outcomes on the ground.

Review undertaken in 50th PRAGATI

During the meeting, Prime Minister reviewed five critical infrastructure projects across sectors, including Road, Railways, Power, Water Resources, and Coal. These projects span 5 States, with a cumulative cost of more than ₹40,000 crore.

During a review of PM SHRI scheme, Prime Minister emphasized that the PM SHRI scheme must become a national benchmark for holistic and future ready school education and said that implementation should be outcome oriented rather than infrastructure centric. He asked all the Chief Secretaries to closely monitor the PM SHRI scheme. He further emphasized that efforts must be made for making PM SHRI schools benchmark for other schools of state government. He also suggested that Senior officers of the government should undertake field visits to evaluate the performance of PM SHRI schools.

On this special occasion, Prime Minister Shri Narendra Modi described the milestone as a symbol of the deep transformation India has witnessed in the culture of governance over the last decade. Prime Minister underlined that when decisions are timely, coordination is effective, and accountability is fixed, the speed of government functioning naturally increases and its impact becomes visible directly in citizens’ lives.

Genesis of PRAGATI

Recalling the origin of the approach, the Prime Minister said that as Chief Minister of Gujarat he had launched the technology-enabled SWAGAT platform (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) to understand and resolve public grievances with discipline, transparency, and time-bound action.

Building on that experience, after assuming office at the Centre, he expanded the same spirit nationally through PRAGATI bringing large projects, major programmes and grievance redressal onto one integrated platform for review, resolution, and follow-up.

Scale and Impact

Prime Minister noted that over the years the PRAGATI led ecosystem has helped accelerate projects worth more than 85 lakh crore rupees and supported the on-ground implementation of major welfare programmes at scale.

Since 2014, 377 projects have been reviewed under PRAGATI, and across these projects, 2,958 out of 3,162 identified issues - i.e. around 94 percent - have been resolved, significantly reducing delays, cost overruns and coordination failures.

Prime Minister said that as India moves at a faster pace, the relevance of PRAGATI has grown further. He noted that PRAGATI is essential to sustain reform momentum and ensure delivery.

Unlocking Long-Pending Projects

Prime Minister said that since 2014, the government has worked to institutionalise delivery and accountability creating a system where work is pursued with consistent follow-up and completed within timelines and budgets. He said projects that were started earlier but left incomplete or forgotten have been revived and completed in national interest.

Several projects that had remained stalled for decades were completed or decisively unlocked after being taken up under the PRAGATI platform. These include the Bogibeel rail-cum-road bridge in Assam, first conceived in 1997; the Jammu-Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link, where work began in 1995; the Navi Mumbai International Airport, conceptualised in 1997; the modernisation and expansion of the Bhilai Steel Plant, approved in 2007; and the Gadarwara and LARA Super Thermal Power Projects, sanctioned in 2008 and 2009 respectively. These outcomes demonstrate the impact of sustained high-level monitoring and inter-governmental coordination.

From silos to Team India

Prime Minister pointed out that projects do not fail due to lack of intent alone—many fail due to lack of coordination and silo-based functioning. He said PRAGATI has helped address this by bringing all stakeholders onto one platform, aligned to one shared outcome.

He described PRAGATI as an effective model of cooperative federalism, where the Centre and States work as one team, and ministries and departments look beyond silos to solve problems. Prime Minister said that since its inception, around 500 Secretaries of Government of India and Chief Secretaries of States have participated in PRAGATI meetings. He thanked them for their participation, commitment, and ground-level understanding, which has helped PRAGATI evolve from a review forum into a genuine problem-solving platform.

Prime Minister said that the government has ensured adequate resources for national priorities, with sustained investments across sectors. He called upon every Ministry and State to strengthen the entire chain from planning to execution, minimise delays from tendering to ground delivery.

Reform, Perform, Transform

On the occasion, the Prime Minister shared clear expectations for the next phase, outlining his vision of Reform, Perform and Transform saying “Reform to simplify, Perform to deliver, Transform to impact.”

He said Reform must mean moving from process to solutions, simplifying procedures and making systems more friendly for Ease of Living and Ease of Doing Business.

He said Perform must mean to focus equally on time, cost, and quality. He added that outcome-driven governance has strengthened through PRAGATI and must now go deeper.

He further said that Transform must be measured by what citizens actually feel about timely services, faster grievance resolution, and improved ease of living.

PRAGATI and the journey to Viksit Bharat @ 2047

Prime Minister said Viksit Bharat @ 2047 is both a national resolve and a time-bound target, and PRAGATI is a powerful accelerator to achieve it. He encouraged States to institutionalise similar PRAGATI-like mechanisms especially for the social sector at the level of Chief Secretary.

To take PRAGATI to the next level, Prime Minister emphasised the use of technology in each and every phase of the project life cycle.

Prime Minister concluded by stating that PRAGATI@50 is not merely a milestone it is a commitment. PRAGATI must be strengthened further in the years ahead to ensure faster execution, higher quality, and measurable outcomes for citizens.

Presentation by Cabinet Secretary

On the occasion of the 50th PRAGATI milestone, the Cabinet Secretary made a brief presentation highlighting PRAGATI’s key achievements and outlining how it has reshaped India’s monitoring and coordination ecosystem, strengthening inter-ministerial and Centre-State follow-through, and reinforcing a culture of time-bound closure, which resulted in faster implementation of projects, improved last-mile delivery of Schemes and Programmes and quality resolution of public grievances.