Democracy is about bhaagidaari: PM Modi

Published By : Admin | May 24, 2016 | 17:38 IST
With Sarbananda Sonowal, Assam has a Chief Minister from the tribal community who is dedicated to serving society: PM
Centre working on the principle of cooperative federalism. We want to give States maximum strength to enable them to progress: PM
Democracy is about bhaagidaari: PM Modi
Centre and the States must walk shoulder to shoulder for development: PM
We are focused on comprehensive and all-round development of India: PM Modi
India will progress when Eastern part of the country develops: PM Modi

इस महत्‍वपूर्ण अवसर पर पधारे हुए असम के मेरे प्‍यारे भाइयों और बहनों,

मैं सबसे पहले असमवासियों को नमन करना चाहता हूं, जिन्‍होंने विकास का सपना देखा और विकास की पूर्ति के लिए श्रीमान सर्वानंद जी और उनके साथियों को सेवा करने का अवसर दिया।

मैं सर्वानंद जी को भली-भांति जानता हूं। देशभर का आदिवासी समाज सर्वानंद जी पर गर्व कर सकता है। ये आदिवासी समाज में पैदा हुआ और समाज को समर्पित ऐसा एक जुझारू नेता, अब असम का नेतृत्‍व करने जा रहा है। केन्‍द्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी के रूप में उनकी अनेक खूबियों को मैंने नजदीक से देखा है। मधुरता, शायद उनकी body language का दूसरा नाम है। सरलता, सहजता, मृदुता इनको सहज साध्‍य है और मुझे विश्‍वास है कि हमेशा प्रसन्‍नचित्‍त रहने वाले सर्वानंद जी, असम के सर्वानंद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी मेहनत और लगन के साथ असम के भाग्‍य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उनकी पूरी टीम भी समय का पूरा उपयोग असमवासियों के कल्‍याण के लिए करेगी, ऐसा मुझे विश्‍वास है।

मैं आज आप लोगों को विश्‍वास दिलाता हूं कि दिल्‍ली में बैठी हुई सरकार, जो cooperative federalism पर भरोसा करती है, competitive cooperative federalism पर भरोसा करती है, हमारे लिए जो राज्‍य प्रगति करना चाहते हैं, उनको अधिक से अधिक ताकत देना; जो राज्‍य प्रगति करने की कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं, उनको हाथ पकड़कर के आगे ले जाने का प्रयास करना और सभी राज्‍य व केन्‍द्र सरकार, कंधे से कंधा मिलाकर के राज्‍यों को और हिन्‍दुस्‍तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, उसका एक निरंतर प्रयास चल रहा है। असम को भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। असम जितना दौड़ेगा, असम सरकार जितना दौड़ेगी, दिल्‍ली सरकार भी उससे एक कदम ज्‍यादा दौड़ने का हमेशा प्रयास करेगी।

मैं असम की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आपने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ चुनाव में आपका सहयोग मिले, इतना enough नहीं है। आवश्‍यकता है कि लोकतंत्र भागीदारी से चले, सरकार और जनता कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े तो उसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। असम की जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर के असम के भाग्‍य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेगी।

आपने मुझे लाल किले पर से कभी-कभी सुना है। आपने मुझे संसद के द्वार पर भी सुना है। मैं उस विचार पर विश्‍वास करता हूं कि देश आजाद होने के बाद चाहे केन्‍द्र हो, राज्‍य हो, जितनी भी सरकारे आई, हर सरकार ने अपने-अपने तरीके से कुछ न कुछ अच्‍छा करने का प्रयास किया है और इसलिए जो कुछ भी अच्‍छा हुआ है, उस अच्‍छाई को और आगे बढ़ाना और जो कमियां रह गई हैं, उसको पूर्ण करके तेज गति से आगे बढ़ाना, यह समय की मांग रहती है।

मुझे विश्‍वास है कि सर्वानंद जी के नेतृत्‍व में असम की एक महान विरासत है। ये सांस्‍कृतिक चेतना का केन्‍द्र है। भारत को भी अनेक विषयों में प्रेरणा देने की ताकत इस धरती पर है। उस धरती का उपयोग असम को नई ऊंचाइयों पर और देश को नई ताकत देने के लिए होगा, ये मेरा विश्‍वास है। मैं हमेशा इस बात पर विश्‍वास कर रहा हूं कि भारत का विकास सर्व-समावेशक हो, भारत का विकास संतुलित हो, भारत का विकास सार्वदेशिक हो और इसके लिए हिन्‍दुस्‍तान का पूर्वी छोर, ये अगर विकास से वंचित रहेगा तो ये हमारी भारत माता समृद्ध नहीं हो सकती है। अगर भारत का पश्‍चिमी छोर, ये आगे बढ़ता है तो भारत का पूर्वी छोर भी उतनी ही गति से आगे बढ़ना चाहिए और असम, बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्‍ट, ये सारे क्षेत्र हिन्‍दुस्‍तान को आने वाले दशकों में एक नई आर्थिक ताकत दे सकते हैं, गति को नई ऊर्जा दे सकते हैं।

हमारी जो Act East Policy है, पूर्व के देशों में भारत का प्रभाव और पहचान बनाने में भारत के इस भू-भाग का बड़ा महत्‍व है। ये हमारा अष्‍टलक्ष्‍मी प्रदेश कभी seven sister प्रदेश कहा जाता था। ये पूरा North-East का विकास वो सिर्फ हिन्‍दुस्‍तान को नहीं, हमारे पूर्व के देशों में भी प्रभाव पैदा करने की ताकत रखता है और इसलिए संपूर्ण North-East के विकास के लिए असम एक बहुत बड़ा केन्‍द्र बिन्‍दु है। गुवाहाटी एक बहुत बड़ा केन्‍द्र बिन्‍दु है। उसको आगे बढ़ाने की दिशा में केन्‍द्र और राज्‍य मिलकर के काम करेंगे, ये मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं। मैं श्रीमान सर्वानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की जनता को हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

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Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.