“Unique campaign of water conservation and nature conservation is going on in India with public participation and public movement”
“Water conservation is not just a policy, It is an effort and a virtue too”
“Indians belong to a culture that considers water as a form of God, rivers as Goddesses and Sarovars as abode of the Gods”
“Our government has worked with a Whole-of-Society and Whole-of-Government approach”
“Water conservation, nature conservation, these are part of India's cultural consciousness”
“Water conservation is not just a matter of policies but also social commitment”
“We must adopt the mantra of ‘Reduce, Reuse, Recharge, and Recycle’ to secure the nation’s water future”
“Together, we will make India a beacon of water conservation for all of humanity”

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুজরাটের সুরাটে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ‘জলসঞ্চয় জনভাগিদারী’ উদ্যোগের সূচনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এই উদ্যোগের আওতায় রাজ্যজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে বর্ষার জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

 

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলশক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে আজ গুজরাট থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের সূচনা করা হল। এবার বর্ষার মরসুমে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, দেশের বেশিরভাগ এলাকাতেই এর প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, গুজরাটকে কঠিন সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং এই সংকট মোকাবিলায় সমস্ত দফতরকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে, এই সংকটাবস্থায় সারা দেশের মানুষ গুজরাটের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের অনেকাংশ এখনও বর্ষার মরসুমে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জল সংরক্ষণ কেবলমাত্র একটি নীতি নয়, এটা কল্যাণকর উদ্যোগ। এরসঙ্গে উদারতা এবং দায়িত্ববোধ জড়িত। তিনি বলেন, আমাদের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে জলই হবে প্রধান নির্ণায়ক। তার কারণ, জল কেবল সম্পদ নয়, জলের মাঝে নিহিত রয়েছে জীবনের প্রশ্ন এবং মানবতার ভবিষ্যত। তিনি বলেন, সুস্থায়ী ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে ৯টি সংকল্প নেওয়া হয়েছে জল সংরক্ষণ তারমধ্যে অন্যতম প্রধান। এই সদর্থক উদ্যোগের শুরু থেকেই সাড়া জাগানো জন অংশগ্রহণে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই উদ্যোগের জন্য তিনি জলশক্তি মন্ত্রক, গুজরাট সরকার এবং সমস্ত অংশীদারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। 

পরিবেশ এবং জল সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বের বিশুদ্ধ জলের কেবলমাত্র ৪ শতাংশ রয়েছে ভারতে। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন, আমাদের দেশে অনেক নদী থাকা সত্ত্বেও এক বিরাট ভৌগোলিক এলাকা তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং ভূগর্ভে জলস্তর দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলসংকট মানুষের জীবনকেও প্রভাবিত করছে বলে তিনি জানান। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারতই পারে তার নিজের এবং বিশ্বস্বার্থে সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের জ্ঞান বলে জল এবং পরিবেশ সংরক্ষণ কেবল পুঁথিগত জ্ঞান বা পরিস্থিতিগত বিষয় নয়। ভারতীয় প্রথাগত চেতনার সঙ্গে জল এবং পরিবেশ সংরক্ষণ অনন্য সূত্রে বাঁধা। তিনি বলেন, ভারতের মানুষ জলকে ভগবানস্বরূপ জ্ঞান করে। নদীকে তারা দেবীতুল্য এবং সরোবরকে দেবতার আবাসস্থল হিসেবে প্রথাগত ভাবধারায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, গঙ্গা, নর্মদা, গোদাবরী এবং কাবেরীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করা হয়। প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন, যেহেতু জল থেকে সবরকম জীবনের উৎপত্তি এবং জলের ওপর যেহেতু আমরা নির্ভরশীল তাই জল সঞ্চয় এবং জলদান সেবার সর্বোচ্চ দিক হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষরা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলের গুরুত্ব বুঝতেন। রহিম দাসের লেখা কয়েকটি পঙতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের দূরদৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করে বলেন, জল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। 

 

‘জলসঞ্চয় জনভাগিদারী’ উদ্যোগ গুজরাট থেকে আরম্ভ করার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কাছেও পরিশ্রুত পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার সফল কীর্তি গড়ে ওঠেছে। আড়াই দশক আগেও সৌরাষ্ট্রের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলির জল সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। এই গভীর সংকট কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে তার সংকল্পের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কয়েক দশক ধরে বকেয়া সর্দার সরোবর বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ করে তা চালু করাকে তিনি নিশ্চিত করেছেন। সৌনি যোজনায় জলবহুল এলাকা থেকে জল অভাবগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গুজরাট থেকে চালু করা এই প্রয়াস সারা বিশ্বের কাছে নজির সৃষ্টি করায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জল সংরক্ষণ কেবলমাত্র একটি নীতি নয়, তা এক সামাজিক দায়বদ্ধতা। তিনি বলেন, অতীতে কয়েক হাজার কোটি টাকার জল সংক্রান্ত প্রকল্পের সূচনা হলেও কেবলমাত্র গত ১০ বছর থেকে তা ফলদায়ক রূপ পেয়েছে। আমাদের সরকার পূর্ণ সামাজিক ও সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছে। জলজীবন মিশনের আওতায় প্রত্যেক গৃহে পাইপবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সরকারী সংকল্পের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, অতীতে যেখানে ৩ কোটি গৃহে এই সুবিধা পাওয়া যেত বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটিতে। দেশের ৭৫ শতাংশ গৃহে পরিশ্রুত জল পৌঁছে দেওয়ায় জল জীবন মিশনের কৃতিত্বের ওপর আলোকপাত করেন শ্রী মোদী। এক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় জল সমিতি সর্বোপরি গুজরাটের পানী সমিতিগুলিতে মহিলাদের চমৎকার নিদর্শনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহিলারা সারা দেশ জুড়ে পানী সমিতি গুলিতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ অংশগ্রহণই গ্রামীণ মহিলাদের।

জলশক্তি অভিযানের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তা আজ এক জাতীয় মিশন হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথাগত জলভাণ্ডারগুলির সংস্কার করেই হোক বা নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলাই হোক সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ তা অংশীদার থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজ এমনকি পঞ্চায়েত পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জন অংশগ্রহণের শক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজাদী কি অমৃত মহোৎসব পর্বে প্রত্যেক জেলায় অমৃত সরোবর গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাতে দেশে আজ প্রায় ৬০ হাজার অমৃত সরোবর গড়ে ওঠেছে। অনুরূপভাবে অটল ভূজল যোজনায় ভূগর্ভস্থ জল সিঞ্চনের কাজে গ্রামীণ মানুষদের যুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২০২১ সালে শুরু হওয়া ‘বর্ষার জল ধরো’ অভিযানে অনেক অংশীদারকে যুক্ত করা হয়েছে। নমামী গঙ্গে প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি মানুষের একটি ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। নদীর জলকে পরিস্কার করতে মানুষ প্রাচীন প্রথাগত সংস্কারের বেড়াজাল কাটিয়ে ওঠে  অপ্রয়োজনীয় জিনিষ জলে ছুঁড়ে ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করতে শিখেছে। 

‘এক পেড় মা কে নাম’ এই অভিযানের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক নাগরিক একটি করে বৃক্ষরোপণ করলে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। বিগত কয়েক সপ্তাহে এই অভিযানের ডাকে সাড়া দিয়ে কোটি কোটি বৃক্ষরোপণ হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। এই জাতীয় অভিযানে জন অংশগ্রহণের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৪০ কোটি দেশবাসীর অংশগ্রহণে জল সংরক্ষণ অভিযান এখন জন আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলকে ঘিরে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে জলের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে, সেইসঙ্গে জলের পুনর্ব্যবহার, জল সিঞ্চন, বর্জ্য জলশোধনের মন্ত্র নিতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ভাবনী দিক এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজনের কথাও তিনি জানান। তিনি বলেন, ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ জলের চাহিদা মেটানো হয় কৃষিতে। সুস্থায়িত্বের দিকে তাকিয়ে জল সাশ্রয়ী চাষের পথ বেছে নেওয়া হচ্ছে। সুস্থায়ী কৃষিকাজের দিকে তাকিয়ে বিন্দু সেচের প্রযুক্তি সরকার নানা দিকে প্রসারিত করছে বলেও তিনি জানান। এক বিন্দু জলে অধিক ফলন অভিযানের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলের অভাবগ্রস্ত এলাকাগুলিতেও এই পদ্ধতিতে চাষ একদিকে যেমন জল সংরক্ষণে সহায়ক হবে তার পাশপাশি কৃষকদের উপার্জন বাড়াতেও সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেসব ডাল শস্য, তৈল্য বীজ এবং মোটা দানার শস্যের ফলনে কম জলের দরকার তা চাষের ক্ষেত্রে প্রচার চালাচ্ছে সরকার। রাজ্যগুলোকেও তিনি জল সংরক্ষণ প্রকল্প গড়ে তোলার ডাক দেন। 

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ জলের প্রাপ্যতা এবং জল সংরক্ষণের সাফল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশাল জল অর্থনীতির। তিনি বলেন, জল জীবন মিশনে অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে। তার পাশাপাশি স্বনিযুক্তির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। হু-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি গৃহে পাইপবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ফলে ৫.৫ কোটি মানব ঘন্টা সাশ্রয় করা গেছে। তিনি বলেন, এরফলে আমাদের বোন এবং কন্যাদের সময় এবং কষ্ট বেঁচেছে এবং অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। তিনি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেন, ১ লক্ষ ২৫ হাজার শিশুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো গেছে এবং জলজীবন মিশনের ফলে ৪ লক্ষ মানুষকে প্রতিবছর জলবাহিত রোগ থেকে মুক্ত করা গেছে। এতে খরচেরও সাশ্রয় হয়েছে বলে তিনি জানান। 

জলসংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জলকে বর্জ্য মুক্ত করতে এবং পুনর্ব্যবহার যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প সংস্থাগুলির ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। অনেক শিল্প সংস্থা এটাকে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতার পূর্ণ ব্যবহারে গুজরাট এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছে। সুরাট, বালসাদ, ডাং, তাপি এবং নাভসারি প্রভৃতি জায়গায় প্রায় ১০ হাজার বোরওয়েল রিচার্জ কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এরফলে এই সমস্ত জায়গায় জল সংকট মেটানো যাচ্ছে বলেও তিনি জানান। সরকার এবং বেসরকারী সংস্থার মধ্যে এক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার ওপরেও গুরুত্ব দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, জলসঞ্চয় জনভাগিদারী অভিযানের মাধ্যমে জলশক্তি মন্ত্রক এবং গুজরাট সরকার ২৪ হাজারেরও বেশি এই জাতীয় কাঠামো গড়ে তোলার নতুন লক্ষ্য স্থির করেছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যগুলি অনুপ্রাণিত হবে বলেও তিনি জানান। 

জলসংরক্ষণে বিশ্বের কাছে ভারত এক অনুপ্রেরণার অঙ্গ হয়ে ওঠবে বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন এই বলে যে, মানবতার স্বার্থে জলসংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত এক আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দেবে। 

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শ্রী সি আর পাতিল অন্যদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। 

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नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!