বাৰাণসীত আজি ১৯ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাৰাণসী-প্রয়াগৰাজ শাখাৰ ছয়লেন সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে।
এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত প্রধানমন্ত্রীয়ে তেওঁৰ ভাষণত কয়, কাশীৰ সংযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰা আৰু ইয়াৰ সৌন্দর্যবৰ্দ্ধনৰ বাবে বিগত সময়ত কৰা প্ৰয়াসৰ ফলাফল আজি দেখা পোৱা গৈছে। বাৰাণসী আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ যান–জঁটৰ সমস্যা লাঘৱ কৰাৰ বাবে নতুন ৰাজপথ, ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ লগতে পথ সম্প্রসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব কাম কৰা হৈছে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ফলত আমাৰ কৃষকসকল ব্যাপকভাৱে উপকৃত হ’ব। তেওঁ কয়, বছৰ বছৰ ধৰি শীতল ভৱন নিৰ্মাণৰ দৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সাধনৰ লগতে আধুনিক পথ নিৰ্মাণসহ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে এক লাখ কোটি টকাৰ এটি পুঁজি গঠন কৰা হৈছে।
চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা আৰু আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ ফলত কৃষকসকল কিদৰে উপকৃত হৈছে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে প্রধানমন্ত্রীয়ে। তেওঁ কয়, কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে দুবছৰ আগেয়ে চান্দাউলিত কলা ধানৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰা হৈছিল। যোৱা বছৰ প্রায় ৪০০ গৰাকী কৃষকক লৈ এখন কৃষক কমিটি গঠন কৰা হয় আৰু খাৰিফ ঋতুত ৰোপণৰ বাবে এই ধান প্ৰদান কৰা হয়। কৃষকসকলে য’ত সাধাৰণ চাউল কেজিত ৩৫ৰ পৰা ৪০ টকা দৰত বিক্রী কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কলা চাউল কেজিত তিনিশ টকা দৰত বিক্রী হৈছে। কেৱল সেয়াই নহয়, প্রথমবাৰৰ বাবে এই চাউল ৮০০ টকা কেজি দৰত অস্ট্রেলিয়ালৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, ভাৰতৰ কৃষি সামগ্ৰী সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিখ্যাত। তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে কৃষকসকলে কিয় এই ডাঙৰ বজাৰ আৰু উচ্চ মূল্যৰ সুবিধা গ্ৰহণ নকৰে। তেওঁ কয়, নতুন কৃষি সংস্কাৰ নীতিয়ে কৃষকসকলক নতুন বিকল্প আৰু নতুন আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে আৰু একে সময়তে যদি কোনোবাই ইয়াৰ সৈতে থাকিবলৈ বাছনি কৰে তেনেহলে পুৰণি ব্যৱস্থাটোও অব্যাহত আছে। কিষান মান্ডিৰ বাহিৰত কোনোধৰণৰ আদান-প্রদান হলে ক্ষুদ্র কৃষকসকলে এতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, চৰকাৰে নীতি, আইন আৰু বিধি প্ৰস্তুত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিৰোধীক সমালোচনা কৰি কয়, কৃষকসকলৰ মাজত অহেতুক বিভ্রান্তিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে এইসকল সেই একেই লোক যিয়ে দশক দশক ধৰি কৃষকসকলক ঠগ-বিৰক্ত কৰি আহিছে।
পৰম্পৰাগতভাৱে অব্যাহত এমএছপি ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় যে প্ৰতি বাৰে এমএছপিত সামান্য বৃদ্ধি কৰা হয় যদিও নূন্যতম সমৰ্থন মূল্যত ক্ৰয় বহুত কম হয়। এই পৰম্পৰা বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে। কৃষকসকলৰ নামত ঋণ মাফৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ ঘোষণা কৰা হয়, কিন্তু সেয়া ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকসকলৰ কাষ পর্যন্ত গৈ নাপায়। তেওঁ আৰু কয় যে কৃষকসকলৰ নামত ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি ঘোষণা কৰা হয় কিন্তু পূৰ্বৰ শাসকসকলে নিজেই বিশ্বাস কৰে যে এক টকাৰ মাত্র ১৫পইচাহে কৃষকে লাভ কৰে, যি হৈছে আঁচনিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা ।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় যে যেতিয়া ইতিহাস প্ৰতাৰণাৰে পৰিপূৰ্ণ হয় তেতিয়া দুটা কথা স্বাভাৱিক। প্ৰথমটো হৈছে দশক দশক ধৰি পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নামত কৃষকসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। দ্বিতীয়টো হল দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ভংগ কৰা আৰু অপপ্ৰচাৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে অনিবাৰ্য হৈ পৰিছিল, যিটো পূৰ্বতে আছিল। তেওঁ কয় যেতিয়া এই চৰকাৰসমূহৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডলৈ লক্ষ্য কৰা যায় তেতিয়া সকলো নিজে নিজে চকুৰ আগত ধৰা দিব। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে ইউৰিয়াৰ কলা বজাৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু সেয়া কৰি দেখুৱাইছে। কৃষকসকলে এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে ইউৰিয়া লাভ কৰিছে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে স্বামীনাথন আয়োগৰ ছুপাৰিশ মানি লৈ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যৰ পৰিমাণ আগৰ তুলনাত প্রায় ডেৰ গুণ বৃদ্ধি কৰিছে। এই প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল কাগজতে পূৰণ কৰা নাই, কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত পূৰণ হৈছে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, ২০১৪ চনৰ পূৰ্বলৈকে কৃষকসকলৰ পৰা ৫বছৰত ৬.৫ কোটি টকাৰ দাইল সংগ্রহ কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ ৪৯ হাজাৰ কোটি টকা হৈছে, যি ৭৫গুণ অধিক। ২০১৪ চনৰ পূর্বৰ ৫ বছৰত ২ লাখ কোটি টকাৰ ধান ক্ৰয় কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত কৃষকসকলৰ পৰা আমি ৫ লাখ কোটি টকাৰ ধান ক্ৰয় কৰিছোঁ এমএছপিত, যি প্ৰায় আঢ়ৈগুণ অধিক আৰু এই ধন কৃষকৰ ওচৰলৈ গৈছে। তেওঁ কয় যে ২০১৪ৰ পূৰ্বৰ ৫ বছৰত ডেৰ লাখ কোটিৰ ঘেঁহু ক্ৰয় কৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী ৫বছৰত ঘেঁহু কৃষকে ৩লাখ টকা লাভ কৰিছে, অৰ্থাত্ প্ৰায় দুগুণ। তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য যদিহে এমএছপি আৰু মাণ্ডি ব্যৱস্থাক ভাঙি পেলোৱাই আছিল তেতিয়াহলে চৰকাৰে ইমান অধিক ব্যয় কিয় তৰিব। তেওঁ জোৰ দিছিল যে চৰকাৰে মাণডিসমূহৰ আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে।
বিৰোধীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, এইসকল লোকেই প্রধানমন্ত্রী কিষান সন্মান নিধিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উথ্থাপন কৰিছিল, উৰা বাতৰি বিয়পাইছিল যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ধন দিয়া হৈছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত ধনখিনি সুদসহ ঘূৰাই দিব লাগিব। তেওঁ কয় যে যিসমূহ ৰাজ্যত বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক স্বার্থত কৃষকসকলক এই আঁচনিৰ সুযোগ গ্রহণ কৰিবলৈ নিদি তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে। তেওঁ কয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ১০ কোটি কৃষক পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষভাৱে বেংকৰ জৰিয়তে ধন প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে এক লাখ কোটি টকা কৃষকসকলৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, কেইবা দশকৰ ছলনাই কৃষকসকলক আতংকিত কৰিছে, কিন্তু এতিয়া কোনো ছলনা নহয়। গংগাজলৰ দৰে পৰিস্কাৰ উদ্দেশ্যৰে কাম কৰা হৈছে। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যিসকল লোকে নিজ স্বাৰ্থৰ বাবে উৰাবাতৰি বিয়পাইছে সেইসকলৰ সত্যতা দেশৰ সন্মুখত প্ৰতিনিয়ত ধৰা পৰিছে। কৃষকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মিছা বুজি পাব তেতিয়া তেওঁলোকে আন এক বিষয় লৈ লব আৰু তাৰ ওপৰত মিছা কোৱা আৰম্ভ কৰিব। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে কৃষক, কৃষক পৰিয়ালসমূহক উত্তৰ দি আহিছে যিসকলৰ যিকোনো ধৰণৰ শংকা বা ভয় আছে। তেওঁ আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত কৰে যে যিসকল কৃষকে আজি কৃষি সংস্কাৰ লৈ সংশয় পোষণ কৰিছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এই কৃষি সংস্কাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আয় বৃদ্ধি কৰিব।
बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ-साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब आप सभी देख रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
नए हाईवे हो, पुल-फ्लाईओवर हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास में अभी हो रहा है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ: PM
जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है, तो इसका बहुत लाभ हमारे किसानों को होता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
बीते वर्षों में ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं।
इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है: PM
वाराणसी में पेरिशेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में निर्यात हो रही है: PM
सरकार के प्रयासों औऱ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल-ब्लैक राइस है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर आ रहा है: PM
भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक पहुंच नहीं होनी चाहिए?
अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेनदेन ही ठीक समझता है तो, उस पर भी कहां रोक लगाई गई है?: PM
नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
पहले मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी थे।
अब छोटा किसान भी, मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है।
किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और धोखे से कानूनी संरक्षण भी मिला है: PM
सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून-कायदे बनाती हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
नीतियों और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वभाविक ही है।
ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है: PM
लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
पहले होता ये था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था।
लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि आशंकाओं को बनाया जा रहा है: PM
अपप्रचार किया जाता है कि फैसला तो ठीक है लेकिन इससे आगे चलकर ऐसा हो सकता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
जो अभी हुआ ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है।
कृषि सुधारों के मामले में भी यही हो रहा है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है: PM
किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित होती थीं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते थे।
यानि योजनाओं के नाम पर छल: PM
MSP तो घोषित होता था लेकिन MSP पर खरीद बहुत कम की जाती थी।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
सालों तक MSP को लेकर छल किया गया।
किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्जमाफी के पैकेज घोषित किए जाते थे।
लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे।
यानि कर्ज़माफी को लेकर भी छल किया गया: PM
जब इतिहास छल का रहा हो, तब 2 बातें स्वभाविक हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का इतिहास है।
दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना मजबूरी बन चुका है कि जो पहले होता था, वही अब भी होने वाला है: PM
जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाज़ारी रोकेंगे और किसान को पर्याप्त यूरिया देंगे।
बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी।
यहां तक कि लॉकडाउन तक में जब हर गतिविधि बंद थी, तब भी दिक्कत नहीं आने दी गई: PM
हमने वादा किया था कि स्नामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का डेढ़ गुणा MSP देंगे।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
ये वादा सिर्फ कागज़ों पर ही पूरा नहीं किया गया, बल्कि किसानों के बैंक खाते तक पहुंचाया है: PM
सिर्फ दाल की ही बात करें तो 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग साढ़े 6 सौ करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गईं।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
लेकिन इसके बाद के 5 सालों में हमने लगभग 49 हज़ार करोड़ रुपए की दालें खरीदी हैं यानि लगभग 75 गुणा बढ़ोतरी: PM
2014 से पहले के 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
लेकिन इसके बाद के 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए धान के MSP के रूप में किसानों तक हमने पहुंचाए हैं।
यानि लगभग ढाई गुणा ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है: PM
2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
वहीं हमारे 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए गेहूं किसानों को मिल चुका है यानि लगभग 2 गुणा: PM
अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था,
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
तो इनको ताकत देने,
इन पर इतना निवेश ही क्यों करते?
हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है: PM
अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था,
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
तो इनको ताकत देने,
इन पर इतना निवेश ही क्यों करते?
हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है: PM
आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग सवाल उठाते थे।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
ये लोग अफवाह फैलाते थे कि चुनाव को देखते हुए ये पैसा दिया जा रहा है और चुनाव के बाद यही पैसा ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा: PM
एक राज्य में तो वहां की सरकार, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आज भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है।
अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच भी चुका है: PM
मुझे ऐहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
लेकिन अब छल से नहीं गंगाजल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है: PM
आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं: PM
जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2020
मुझे विश्वास है, आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर, अपनी आय बढ़ाएंगे: PM
