షేర్ చేయండి
Comments 1 Comments
"It is always a pleasure to return to this event year on year. The Pravasi Bhartiya Divas is a unique platform which gives us an opportunity to deliberate the development agenda with the Overseas Indians. This interaction gives a world’s view on our development process."
"India has the largest Diaspora in the world after China, estimated at 25 million"
"This includes a large number of Gujaratis, who have travelled to foreign lands and made it big."
"The Non-resident Gujaratis are now spread all around the globe and are settled in various countries including USA, UK, Canada, New Zealand, South Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Australia and the Gulf."
"I think we need a major shift in the way we have been thinking. We need to think afresh. We need to change our strategies and theories from the roots."

Place : Jaipur,  Date : 9-01-2012


Hon’ble Union Minister, my colleague Chief Ministers,Distinguished Overseas Indians, Honoured Guests, Ladies and Gentlemen!

It is always a pleasure to return to this event year on year. The Pravasi Bhartiya Divas is a unique platform which gives us an opportunity to deliberate the development agenda with the Overseas Indians. This interaction gives a world’s view on our development process.

With the efforts of all of us, India has emerged in the frontline of the world economy. It is not only the efforts of industrious people residing in this country but also the support and dedication of all of you – India's sons and daughters – that has enabled us to grow faster. This event provides us an opportunity to reaffirm our commitment to make India stronger each day, in every sphere.

India has the largest Diaspora in the world after China, estimated at 25 million, as per UNDP 2010 report. India is also one of the largest ‘sending’ nations in Asia, with an emigration rate of 0.8%, of which 72% work in other Asian countries. Also, as per UNESCO Institute for Statistics, the number of Indian students abroad tripled from 51,000 in 1999 to over 153,000 in 2007, making India second after China among the world’s largest ‘sending’ countries for tertiary students. This includes a large number of Gujaratis, who have travelled to foreign lands and made it big.

The Gujarati Diaspora forms an important part of the great Indian Diaspora. The Non-resident Gujaratis are now spread all around the globe and are settled in various countries including USA, UK, Canada, New Zealand, South Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Australia and the Gulf. Being an important component of the host societies, providing services in sectors as diverse as medicine, engineering, hospitality, retail, information technology and financial services, they are making immense contribution to the socio-economic, cultural and political life of the host countries.

The Diaspora is very special to Gujarat. Residing in distant lands, its members have succeeded spectacularly in their chosen professions by dint of their single-minded dedication and hard work. What is more, they have retained their emotional, cultural and spiritual links with the land of their origin. It is manifest in the Diaspora’s desire to make emotional and socio-economic contribution and investment in Gujarat by promoting and establishing hospitals, schools, colleges and various other public assets. They have successfully lobbied in their host countries for foreign investment in India and in influencing policies that are in India’s interests. Their role in getting the latest technology and their contribution to the enrichment of religious and cultural life cannot be exaggerated.

Friends!, when we say India is emerging, we must see that every Indian benefits from the growth. In fact, all economies around the world are putting stress on inclusive growth today. We all know what inclusive growth means and how important it is. But the million dollar question is ‘How do we achieve that?’Unfortunately, there are very few models left on which we can rely. Many philosophies have been tested. Many techniques have been tried. The human race has mastered how to make anything and it also knows how to destroy it. But when it comes to “inclusive growth”, no strategy, no science, no management theory has proved to be enough. How do we overcome this? I think we need a major shift in the way we have been thinking. We need to think afresh. We need to change our strategies and theories from the roots.

I strongly feel that the biggest problem of the present model of development is that it is based on exploitation. The way natural resources are depleting, the way the gap between the rich and the poor is widening, the way consumerism is flourishing, the way ill-will among nations is increasing; are all due to this basic lacunae of our present model. This cannot sustain.

We must bring a paradigm shift from this model of exploitation to the model of nurturing and fostering.We have to find and exchange technologies which ensure optimum utilization of natural resources. We have to find ways that ensure maximum satisfaction and value for the consumers and workers, not just the producers.We need to broaden our horizon. We cannot limit the terms ‘development’ and ‘growth’ to economic development. Moreover, we also need to think beyond the present needs.A model with a holistic view of human life and the surroundings is essential for our sustainable development- a model that combines the people, resources and amenities; a model that combines the past, the present and the future; a model that does not just consume but also regenerates resources. I can say that such models are available in many emerging nations. I have the humility to say that India has the best answer to this. I am proud to say that the great son of Gujarat, Mahatma Gandhi has showed us a way in this direction.

We, in India, have been taught “SarveJanahaSukhinoBhavantu” (let all be happy).We have been taught to worship the elements of nature. Serving the deprived and the disadvantaged has been imbibed in our social traditions. These thoughts have been embedded in our epics and scriptures since ancient times. And our modern Mahatmagaveus a golden rule for translating these values and concepts into action. Gandhiji gave a one liner. He said, “If you are in a dilemma, just remember the face of the last person who is going to be affected by your decision”. ‘UNTO THE LAST’ is thus the best guiding principle for inclusive growth.However, we have misinterpreted it to mean just ‘trickle down’ of wealth and development. This is not enough. Just distribution is not enough. It will not reach till the last person. It will not reach to him at the time when he needs it. It will not be available in the manner and form in which he needs it. What we need is models of development where people are not just beneficiaries. Rather they are made equal partners in the process of development. People should be involved right from the beginning of the development cycle, not just at the end. And that is why in Gujarat we are working on the mantra “SabkaSaath, SabkaVikaas” (Development of all with co-operation of all). This is a total shift from the traditional approach wherein the government is perceived as the giver and the people as takers. In Gujarat, efforts for inclusive growth are made not only through Government policies but by the action of the society as a whole. Development is with involvement of the private sector through PPP projects, through ‘Jan Bhagidari’ (people’s involvement) and with better involvement of public servants.

Let me give you a few examples. We have not only created robust and world class infrastructure like ports & roads on PPP basis, but have also given access to good medical facilities to the poor, through Chiranjeevi & Balsakha Yojana, by involving private sector gynaecologists and paediatricians.This has saved lives of many mothers and infants in recent years. In the water sector, we have created lakhs of water harvesting structures like farm ponds, boribunds and checkdams through ‘jan bhagidari’ We are also involving the community in helping the poor like the drive for collection of toys for poor children, giving food to the children of Aanganwadis (Teethi Bhojan), collecting milk for the poor and so on. We encourage the public servants to take up social development projects under the ‘Swantah Sukhay’ scheme. My cabinet colleagues, bureaucrats and their families enjoy being a part of drives like Kanya Kelavani Rath Yatra (for promoting girl child education) and drive for promoting quality education (Gunotsav). Our agriculture scientists and other administrative staff tread in villages for a month in scorching heat to educate our farmers about modern scientific practices in agriculture during Krishi Mahotsav.

And the results are there for all to see. Gujarat is consistently achieving double digit growth in GDP since last so many years. The State which was never known for agriculture development has now achieved an unprecedented double digit growth in agriculture against an average national growth of 2 to 3%. The ground water tables are rising due to the water conservation drive. As per Census 2011, the State has shown more than 13 per cent increase in female literacy in the last decade, one of the highest among Indian States. School drop-out rate has reduced drastically by 29.77 per cent. These are but a few examples of the success of our approach to inclusive growth.

The best of intentions can go haywire without efficient delivery mechanisms. To address this, we organise Garib Kalyan Melas to deliver assistance under various schemes under one umbrella. This has led to time bound and efficient delivery, ending the scope for middlemen or manipulation. We have decentralised our administration upto Taluka (sub district) level and are reinvigorating the grass root administration through the concept of Apno Taluko, Vibrant Taluko (our sub-district be vibrant).

One factor that has contributed substantially to the success of our robust yet inclusive model is e–governance. It has been a great enabler for efficient and transparent delivery. Having connected all our villages through WAN and broadband, we track the health of mothers and new-borns with e-mamta, we track the school drop-out rates with software, our farmer knows the profile of his soil through soil health card, we redress the grievances of common citizens through SWAGAT online. We are now moving on to M-governance by sending SMS alerts to citizens for immunisation and other services.

Friends !, when we talk of inclusive growth, we also pay special attention on certain less developed sections and regions. Schemes were being run for these sections since years together. But they were fragmented among multiple departments of the government with the result that both the government and the beneficiaries were clueless regarding the actual meaningful impact on the life of the beneficiaries. We have addressed this through a unique convergence approach. We have clubbed the benefits under various schemes under a package so that what the beneficiaries get is more meaningful and holistic rather than just for the sake of it. Our flagship Programmes of Vanbandhu Kalyan Yojana for Tribal belts, Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojana for Coastal belts and Garib Samruddhi Yojanafor Urban poor take a holistic view of the needs of the people.

You will be happy to know that inclusiveness has been so well engrained in our approach and systems that even our Vibrant Gujarat Global Investment Summits, which are more known for attracting huge investments and participation of who’s who of the business world, have a special focus on social sectors like health care, urban poor, education, women empowerment etc. In the Vibrant Summitof 2011, the limelight projectwas creation of Mission Mangalam for empowerment of poor, especially the women. The State Government and the Corporates have joined hands and created Gujarat Livelihood Promotion Company Ltd. (GLPC)to run this programme. It seeks to mobilize the poor into Self Help Groupsand build capacities, nurture skills, assist them with micro finance and proper market linkages. You will also be happy to know that more than 50% of the 8000 plus MOUs signed during the last Vibrant Summit are for medium and small enterprises.

Friends !, our model of inclusive growth not only takes care of the present but also the future generations. Inclusiveness thus Includes Sustainability.Gujarat has set up a dedicated Department for Climate Change – the first provincial Government in the world to do so. We are focussing on non renewable energy in a big way. We are setting up a 500 MW Solar Park. Wehave signedPPA for 1000 MW of Solar Power. With an installed capacity of 2255 MW of wind power, weare contributing more than 4500 million units of electricity. More importantly,we are also simultaneously focussing on conserving energy through technologies that ensure higher energy efficiency, on reduction of transmission and distribution losses and on adopting green technologies. I have listed some thoughts on this in my book on climate change which is titled ‘Convenient Action: Gujarat’s response to Challenges of Climate Change’.Our mass transportation project BRTS in Ahmedabad has been acclaimed worldwide. Our state-wide gas and water grids are not mere distribution systems but also a measure to reduce distribution losses. We are popularising micro irrigation in a big way to save water and energy. This is how we include climate justice for the posterity in our model of inclusive growth.

It is quite gratifying that our efforts in governance are being applauded the world over. We have received more than 200 national and international awards in last nine years for Good Governance. We are getting such awards on weekly basis nowin recognition of excellence in various fields. However, we treat these awards as another milestone in our journey. They are only indicators that we are in the right direction. We want to do still better because we want India to do better. The Diaspora has arich experience of systems, disciplines and work culture at the global level. Many of them also have an understanding of our local issues. Let us bring the best available in the world to India to bring more and more smiles on the face of every Indian.


Vande Mataram !

Jai Jai Garvi Gujarat !

సేవా ఔర్ సమర్పన్ యొక్క 20 సంవత్సరాల నిర్వచించే 20 చిత్రాలు
Explore More
ప్ర‌ధాన మంత్రి శ్రీ న‌రేంద్ర‌ మోదీ 71వ స్వాతంత్ర్య దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా ఎర్ర‌ కోట బురుజుల మీది నుండి  దేశ ప్ర‌జ‌ల‌ను ఉద్దేశించి చేసిన ప్ర‌సంగ పాఠం

ప్రముఖ ప్రసంగాలు

ప్ర‌ధాన మంత్రి శ్రీ న‌రేంద్ర‌ మోదీ 71వ స్వాతంత్ర్య దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా ఎర్ర‌ కోట బురుజుల మీది నుండి దేశ ప్ర‌జ‌ల‌ను ఉద్దేశించి చేసిన ప్ర‌సంగ పాఠం
An order that looks beyond just economics, prioritises humans

Media Coverage

An order that looks beyond just economics, prioritises humans

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Text to PM’s Address at Constitution Day Celebrations organized by Supreme Court
November 26, 2021
షేర్ చేయండి
“We all may have different roles, different responsibilities, different ways of working, but the source of our faith, inspiration and energy is the same - our Constitution”
“Sabka Saath-Sabka Vikas, Sabka Vishwas-Sabka Prayas, is the most powerful manifestation of the spirit of the Constitution. Government dedicated to the Constitution, does not discriminate in development”
“India is the only country on course to achieve the goals of the Paris Agreement ahead of time. And yet, in the name of environment, various pressures are created on India. All this is the result of a colonial mentality”
“On the strong foundation of separation of power, we have to pave the path of collective responsibility, create a roadmap, determine goals and take the country to its destination”

नमस्कार !

चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, जस्टिस यू.यू. ललित जी, कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ जी, अटॉर्नी जनरल श्री के.के. वेणुगोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट बार असोशिएशन के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, और देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े देवियों और सज्जनों!

आज सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था। और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच हूं। हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, और काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत एक ही है - हमारा संविधान! मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है, हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है। इस कार्य से जुड़े सभी लोग, अभिनंदन के अधिकारी है।


आजादी के लिए जीने-मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में, और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने, भारत को अनेक मुसीबतों में झोंक दिया था। किसी युग में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, गरीबी-भुखमरी और बीमारी से जूझ रहा था। इस पृष्ठभूमि में, देश को आगे बढ़ाने में संविधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है। लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें, तो जो देश भारत के करीब-करीब साथ ही आजाद हुए, वो आज हमसे काफी आगे हैं। यानि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, हमें मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना है। हम सभी जानते हैं, हमारे संविधान में Inclusion पर कितना जोर दिया गया है। लेकिन ये भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी बड़ी संख्या में देश के लोग exclusion को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं। वो करोड़ों लोग, जिनके घरों में शौचालय तक नहीं था, वो करोड़ों लोग जो बिजली के अभाव में अंधेरे में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, वो करोड़ों लोग जिनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष, घर के लिए थोड़ा सा पानी जुटाना था, उनकी तकलीफ, उनका दर्द समझकर, उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना, मैं संविधान का असली सम्मान मानता हूं। और इसलिए, आज मुझे संतोष है कि देश में, संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप, exclusion को inclusion में बदलने का भागीरथ अभियान तेजी से चल रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, ये भी हमें समझना होगा। जिन 2 करोड़ से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है, जिन 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोड़ों गरीबों को पहली बार बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है, ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी हैं। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे जो Directive Principles कहते हैं - “Citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood” वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब हैं। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब, विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है, जब उसे equality और equal opportunity मिलती है, तो उसकी दुनिया पुरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी, ठेले, पटरी वाला भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का ऐहसास होता है। जब दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जागता है। जब ट्रांसजेंडर्स को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं, उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मज़बूत होती है। जब तीन तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है, तो उन बहनों-बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है, जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थीं।


सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार, विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। आज लद्दाख, अंडमान और निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के विकास पर भी देश का उतना ही फोकस है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है। लेकिन इन सबके बीच, मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाउंगा। आपने भी ज़रूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है, तो बड़ी उदारवादी कहलाती है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। कि देखो उनके लिए कुछ किया लेकिन मैं हैरान हूँ कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एक राज्य के लिए कुछ करे, राज्य का भला हो, तो बड़ी वाहवाही करते हैं। लेकिन जब सरकार सबके लिए करती, हर नागरिक के लिए करती है, हर राज्य के लिए करती है, तो इसे उतना महत्व नहीं दिया जाता, उसका जिक्र तक नहीं होता। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले सात वर्षों में हमने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, विकास को हर व्यक्ति, हर वर्ग, और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस साल 15 अगस्त को मैंने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है I आज इससे देश की तस्वीर कैसे बदली है ये हमें हाल के National Family Health Survey report में भी दिखाई देता है। इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्य, इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नीयत के साथ काम किया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ा जाए, और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो, सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। Gender Equality की बात करें तो अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप बहुत अच्छा कर रहे है। इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। ये करोड़ों भारतीयों को मिल रहे उनके हक का प्रमाण है। ये बहुत आवश्यक है कि, जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हों। किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी, नागरिक को उसके हक से वंचित रखती है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो मैं सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। सरदार पटेल ने मां नर्मदा पर इस तरह के डैम का सपना देखा था। पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। लेकिन ये परियोजना दशकों तक अपप्रचार में फंसी रही। पर्यावरण के नाम पर चले आंदोलन में फंसी रही। न्यायालय तक इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाते रहे। वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था। लेकिन उसी नर्मदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ, विकास का कार्य हुआ, आज हिन्‍दुस्‍तान के तेज गति से आगे बढ़ रहे district में कच्‍छ जिला है। कच्‍छ तो एक प्रकार से रेगिस्‍तान जैसा इलाका है, तेज गति से विकसित होने वाले क्षेत्र में उसकी जगह बन गयी। कभी रेगिस्तान के रूप में जाने वाला कच्छ, पलायन के लिए पहचाना जाने वाला कच्छ, आज एग्रो-एक्सपोर्ट की वजह से अपनी पहचान बना रहा है। इससे बड़ा ग्रीन अवार्ड और क्या हो सकता है?


भारत के लिए, और विश्व के अनेक देशों के लिए, हमारी अनेक पीढ़ियों के लिए, उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए जीना एक मजबूरी थी। भारत की आज़ादी के समय से, पूरे विश्व में एक post-Colonial कालखंड की शुरुआत हुई, अनेकों देश आज़ाद हुए। आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में exist करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, Colonial Mindset  समाप्त हो गया  है। हम देख रहे हैं कि यह मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है। जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए, विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग, विकासशील देशों के लिए बंद करने के प्रयास किए जाते हैं। पिछले दशकों में इसके लिए अलग-अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है - विकासशील देशों की प्रगति को रोकना। आजकल हम देखते हैं, कि पर्यावरण के विषय को भी इसी काम के लिए हाईजैक करने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले हमने COP-26 समिट में इसका जीवंत उदाहरण देखा है। अगर absolute cumulative emissions की बात करें, तो, विकसित देशों ने मिलकर 1850 से अब तक, भारत से 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। अगर हम per capita basis की बात करें तो भी विकसित देशों ने भारत के मुकाबले 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर भारत की तुलना में 11 गुना अधिक absolute cumulative emission किया है। इसमें भी per capita basis को आधार बनाएं तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। फिर भी आज, आज हमें गर्व है भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृति है, जहाँ पत्थरों में, पेड़ों में, और प्रकृति के कण-कण में, जहां पत्‍थर में भगवान देखा जाता है, उसका स्वरुप देखा जाता है, जहाँ धरती को माँ के रूप में पूजा जाता है, उस भारत को पर्यावरण संरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं। और हमारे लिए ये मूल्य सिर्फ़ किताबी नहीं हैं, किताबी बातें नहीं हैं। आज भारत में Lion), Tiger, Dolphin आदि की संख्या, और अनेक प्रकार की biodiversity के मानकों में लगातार सुधार हो रहा है। भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है। भारत में Degraded Land का सुधार हो रहा है। गाड़ियों के ईंधन के मानकों को हमने स्वेच्छा से बढ़ाया है। हर प्रकार की renewable ऊर्जा में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं। और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर अगर कोई है तो एकमात्र हिन्‍दुस्‍तान है। G20 देशों के समूह में अच्‍छे से अच्‍छा काम करने वाला कोई देश है, दुनिया ने माना है वो हिन्‍दुस्‍तान है और फ़िर भी, ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भाँति-भाँति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब, उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है। कभी freedom of expression के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ का सहारा लेकर। हमारे देश की परिस्थितियाँ, हमारे युवाओं की आकांक्षाओ, सपनों को बिना जाने समझे, बहुत सी बार दूसरे देशों के benchmark पर भारत को तौलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिशें होती हैं। इसका नुकसान, ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस माँ को, जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को, जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपनी संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुँचा पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई हैं। इस कोलोनियल माइंडसेट की वजह से, भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में, करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ देती हैं। आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये कोलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है। हमें इसे दूर करना ही होगा। और इसके लिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, हमारा संविधान ही है।


सरकार और न्यायपालिका, दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है। इसलिए, दोनों ही जुड़वां संतानें हैं। संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं। इसलिए, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है-

ऐक्यम् बलम् समाजस्य, तत् अभावे स दुर्बलः।

तस्मात् ऐक्यम् प्रशंसन्ति, दॄढम् राष्ट्र हितैषिण:॥

अर्थात्, किसी समाज की, देश की ताकत उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है। इसलिए, जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं, वो एकता की प्रशंसा करते हैं, उस पर ज़ोर देते हैं। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुये यही एकता देश की हर संस्था के प्रयासों में होनी चाहिए। आज जब देश अमृतकाल में अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशकर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है, तो ये सिद्धि सबके साथ से ही पूरी होगी। इसीलिए, देश ने आने वाले 25 सालों के लिए जब देश आजादी की 25वीं शताब्‍दी मनाता होगा और इसलिए ‘सबका प्रयास’ इसका देश ने आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इस आह्वान में एक बड़ी भूमिका judiciary की भी है।


हमारी चर्चा में बिना भूले हुए एक बात लगातार सुनने को आती है, बार-बार उसे दोहराया जाता है - Separation of power । Separation of power की बात, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ ही, आजादी के इस अमृत काल में, भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक, ये जो अमृत काल है, ये अमृत कालखंड में, संविधान की भावना के अनुरूप, Collective Resolve दिखाने की आवश्यकता है। आज देश के सामान्य मानवी के पास जो कुछ है, वो उससे ज्यादा का हकदार है। जब हम देश की आज़ादी की शताब्दी मनायेंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें आज ही काम करना है। इसलिए, देश की उसकी आकांक्षाओं  को पूरा करने की collective responsibility के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। Separation of Power के मज़बूत अधिष्ठान पर हमें collective responsibility का मार्ग निर्धारित करना है, Roadmap बनाना है, लक्ष्य तय करने है और मंज़िल तक देश को पहुंचना है।


कोरोना काल ने justice delivery में technology के इस्तेमाल को लेकर नया भरोसा पैदा किया है। डिजिटल इंडिया के मेगा मिशन में न्यायपालिका की सहभागिता है। 18 हजार से ज्यादा कोर्ट्स का computerize होना, 98 प्रतिशत कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ जाना, रियल टाइम में judicial data के transmission के लिए national judicial data grid का functional होना, e-court platform का लाखों लोगों तक पहुँचना, ये बताता है कि आज technology हमारे जस्टिस सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है, और आने वाले समय में हम एक advanced judiciary को काम करते हुये देखेंगे। समय परिवर्तनीय है, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव मानवता के लिए evolution का जरिया बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मानवता ने इन बदलावों को स्वीकार किया, और साथ ही मानवीय मूल्यों को शाश्वत बनाए रखा। न्याय की अवधारणा इन मानवीय मूल्यों का सबसे परिष्कृत विचार है। और, संविधान न्याय की इस अवधारणा की सबसे परिष्कृत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को गतिशील और प्रगतिशील बनाए रखने का दायित्व हम सभी पर है। अपनी इन भूमिकाओं का निर्वहन हम सब पूरी निष्ठा से करेंगे, और आज़ादी के सौ साल से पहले एक नए भारत का सपना पूरा होगा। हम लगातार इन बातों से प्रेरित हैं, जिस बात के लिए हम गर्व करते हैं और वो मंत्र हमारे लिये है- संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्। हमारे लक्ष्य समान हों, हमारे मन समान हों और हम साथ मिलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं आज संविधान दिवस के इस पवित्र माहौल में आप सबको, देशवासियों को भी अनेकअनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को समाप्‍त करता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत बधाई।

बहुत बहुत धन्यवाद!