Share
 
Comments
“Like Ease of Doing Business and Ease of Living, Ease of Justice is equally important in Amrit Yatra of the country”
“In the last eight years, work has been done at a fast pace to strengthen the judicial infrastructure of the country”
“Our judicial system is committed to the ancient Indian values of justice and is also ready to match the realities of the 21st century”

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ N.V. ਰਮੰਨਾ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ U.U. ਲਲਿਤ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ D.Y. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Hon’ble Judges, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ S.P. ਬਘੇਲ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ Hon’ble Judges, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟ੍ਰੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤਿਥਿਗਣ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। District Legal Services Authorities ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਟੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ Ease of Doing Business ਅਤੇ Ease of Living ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Ease of Justice ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। National Legal Services Authority ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ District Legal Services Authorities ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਲਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-

अंगेन गात्रं नयनेन वक्त्रं, न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्॥

ਅਰਥਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ experts ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ article 39A, ਜੋ ਕਿ Directive Principles of State Policy ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ Legal Aid ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ National Legal Services Authority, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, District Legal Services Authorities, ਸਾਡੇ Legal Aid ਸਿਸਟਮ ਦੇ Building Blocks ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ Judicial System ਦਾ access ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ justice delivery ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ Judicial Infrastructure ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ Judicial Infrastructure ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। Judicial Infrastructure ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ court halls ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। Judicial Infrastructure ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ justice delivery ਨੂੰ ਵੀ speed-up ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਡਿਜੀਟਲ revolution ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ revolution ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ BHIM-UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੰਡ-ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ innovation ਅਤੇ adaptation ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ justice delivery ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। e-Courts Mission ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ virtual courts ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Traffic violation ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ courts ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ courts ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ-ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ adopt ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ realities ਦੇ ਨਾਲ match ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਲਈ National Legal Services Authority ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ District Legal Services Authorities ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, rules ਅਤੇ remedies, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ legal literacy ਅਤੇ awareness ਦੇ ਲਈ Pan India Outreach Campaign launch ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ District Legal Services Authorities ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ Pro Bono Legal Services Programme ਵੀ launch ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ mobile ਅਤੇ web apps ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ legal ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ expand ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ Authorities ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, next gen technologies ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤੱਵ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ under-trial ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ District Legal Services Authorities ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ district judges ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ district level under-trial review committee ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ under-trial ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ।

ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NALSA ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ legal aid ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ lawyers ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅਪੇਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

Explore More
76ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

76ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
India a shining star of global economy: S&P Chief Economist

Media Coverage

India a shining star of global economy: S&P Chief Economist
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM greets people on Mahalaya
September 25, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Mahalaya.


In a tweet, the Prime Minister said;


"On Mahalaya, we pray to Maa Durga and seek her divine blessings for our people. May everyone be happy and healthy. May there be prosperity and brotherhood all around.

Shubho Mahalaya!"