"ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ"
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ"
"ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ"
“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ"
“ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਵੰਚਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”
"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ"
“ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ”
"ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਓਨੀ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਹੈ" "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰ

ਅਰਣਬ ਗੋਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ  ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। 

ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਗਜ ਵਿੱਚ ਇਹ spelling ਗਲਤ ਲਿਖਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਣਬ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖ ਲਈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨ ਫੋਸਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਅਰਬਨ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰਬਨ ਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਨਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਥਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਮਿਆ।

ਸਾਥੀਓ,

2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੀਮ੍ਹ ਸੀ ‘India’s Moment’. ਇਸ ਥੀਮ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ  ‘India’s Moment’ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਿਟ ਦੀ ਥੀਮ੍ਹ ਹੈ- Time of Transformation. ਯਾਨੀ ਜਿਸ Transformation ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 60 years । 2014 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਵਰ੍ਹਿ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨੋਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ-ਬੜੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਕਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ- First order impact ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਰਿਣਾਮ। First order impact ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ Second ਅਤੇ Third order impact ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ Comparative Study ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਲੋਕ  TV ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ Two Window ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ, Before and After ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ Before ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ Controller ਬਣ ਗਈ। Competition ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ second order impact ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ consumption growth ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ Manufacturing ਸੈਕਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ Investment ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ innovation ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ innovative enterprise ਬਣੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ private jobs create ਹੋਏ। ਯੁਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣ ਲਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਦ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ Third order impact ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ Impact ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ innovation, hard work ਅਤੇ enterprise ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੂਚਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲਗੇਗਾ। ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ Initial Benefits ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ second ਅਤੇ third order effects ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਣਾਮ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਵਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ Risk Taking Capacity ਕਿਤਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ micro ਅਤੇ small entrepreneurs ਨੂੰ financial support ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਿਣ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ decision-making process ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ job creator ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ First, Second ਅਤੇ Third order impact ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ latest technology ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਡ੍ਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ Social Impact ਦਿਖਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

First order, Second order ਅਤੇ third order impact ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਕੇਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਨਡਾਊਨ ਹੀ Out of Order ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। DBT ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟਾਈਲੇਟ, ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ Ground Level ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Security ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, Dignity ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਵੰਚਿਤ, ਪਿਛੜਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਆਮ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ systematic approach ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਈਡਸੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਈਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ defensive shield- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਈਲਿਸਿਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ protective shield ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ  ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੰਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ JAM Trinity, ਇਹ ਸਾਡੀ protective shield ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ  ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ  IMF ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ extreme poverty ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ Transformation, Transformation ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ Permanent Asset Development ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਵਧਾਈ।

ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਖੂਹ, ਬਾਵੜੀਆਂ- ਨਹਿਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੈੱਡ, ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਧਿਕਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟਸ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 90% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਰੀਵਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਰੀਵਾੜਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਅਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

Transformation ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਤਨੀ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ futuristic ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਅਪ੍ਰੋਚ ਅਪਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਜੀ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। 5 ਜੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ, ਲਉ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। Editorial, TV, ਸਭ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਕੈਪਟਿਲ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ।

ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰੇ ਖਜਾਨਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ advertisement ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਨ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੈਸੇ- ਕੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੁਆਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬਨਾਮ ਆਟਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਧਨ- ਅਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ trinity ਨੂੰ  ਰੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ  ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਦ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਗ਼ਰੀਬ, ਆਲੂ-ਟਮਾਟਰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੈਸੇ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ-ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੱਟੀ-ਚੋਖੇ ਦੇ ਠੇਲੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ।

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ, isolated ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ integrated, institutionalised ਅਪ੍ਰੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ ਕਿ JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ, ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, 10 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ  10 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨਿਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਦੇ  ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਨਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। Direct Benefit Transfer, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੀਬੀਟੀ  ਯਾਨੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਗਈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ Transformation ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ GeM-ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ,  ਕੀ-ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ,  ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।  ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ?  ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਸੇਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।  ਹੁਣ ਜੋ GST ਜੈਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ,  ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।   ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲੀ- ਮੁਹੱਲੇ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ?  ਸਾਥੀਓ,  ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ  ਧਵਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਥੀਓ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ,  ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।  ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਏ,  

ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਏ,  ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ  ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ,  ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਥੀਆਂ , 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗੇਗੀ,  ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਪਰਿਸ਼੍ਰਮ ਲਗੇਗਾ,  ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏਗੇ।  ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਣਵ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ,  ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ਵਧਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ,  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,  ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।  ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਸਭਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ! 

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025

Media Coverage

Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict
March 22, 2026
Short, Medium and Long term measures to ensure continued availability of essential needs discussed in detail
Alternate sources of fertilizers for farmers were also discussed to ensure continued availability in the future
Several measures discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors
New export destinations to promote Indian goods to be developed in near future
PM instructs that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to citizens
PM directs that a group of Ministers and Secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach
PM instructs for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders
PM asks for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and ongoing and proposed mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict.

The Cabinet Secretary gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned Ministries/Departments of Government of India. The expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilisers, food security, petroleum, power, MSMEs, exporters, shipping, trade, finance, supply chains and all affected sectors were discussed. The overall macro-economic scenario in the country and further measures to be taken were also discussed.

The ongoing conflict in West Asia will have significant short, medium and long term impact on the global economy and its effect on India were assessed and counter-measures, both immediate and long-term, were discussed.

Detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security was made. Short term, Medium term and Long term measures to ensure continued availability of essential needs were discussed in detail.

The impact on farmers and their requirement for fertiliser for the Kharif season was assessed. The measures taken in the last few years to maintain adequate stocks of fertilizers will ensure timely availability and food security. Alternate sources of fertilizers were also discussed to ensure continued availability in the future.

It was also determined that adequate supply of coal stocks at all power plants will ensure no shortage of electricity in India.

Several measures were discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. Similarly new export destinations to promote Indian goods will be developed in the near future.

Several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders.

PM directed that a group of ministers and secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach. PM also instructed for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders.

PM said that the conflict is an evolving situation and the entire world is affected in some form. In such a situation, all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. PM instructed that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to the citizens. PM also asked for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities.