ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਪੀਐੱਮ
ਕਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੂਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਜੀ,  Industry Leaders, CEOs, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ...

Last time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ET Now ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਡ ਅੱਜ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ- NDA ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਨੌਲੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ AI ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਡਿਸ਼ਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ –ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ reforms ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ convince ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। Congress speed of development... ਅਤੇ congress speed of corruption, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ Time Period ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2044, ਯਾਨੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਸੀ ਕਿ 2044 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Eleventh ਤੋਂ Third Largest Economy ਬਣਾਉਣਗੇ। 2044, ਯਾਨੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ... congress ਦੀ speed of development ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ਼ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਟੌਪ ਫਾਈਵ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ third largest economy ਬਣਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ 2044... ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ Reforms ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਈਟੀ ਵਾਲੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਿਫੌਰਮ ਦੇ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ because of compulsion ਸੀ conviction ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਰਿਫੌਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ conviction ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਰਿਫੌਰਮ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਜ ਕਰੋ ਯਾਰ, 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ reforms ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ strategy ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, justice delayed is justice denied, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਮੰਥਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਓ, ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਆਂਗਾ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 1860 ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। 1860 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, 1860 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹਿਊਮਨ ਆਵਰਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ e-prison ਮੌਡਿਊਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਲਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ Reform ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਵੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਈਟੀ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਅਜਿਹੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ET ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਲਿਖਣਾ ਜਰਾ ਈਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਨਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਗਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਲੋਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸੇਲਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫੌਰਮ, ਪਰਫੌਰਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਂਸੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ punishment posting ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਵਾਯਰਮੈਂਟ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ identify ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ backward ਜਿਲ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਸਪਿਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ। ਇਹ backward ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ, ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ aspirational districts, ਦੇਸ਼ ਦੇ inspirational districts ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

 

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ aspirational districts ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ backward ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਪਰਸੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ student to teacher ratio ਸੀ, only 26 ਪਰਸੈਂਟ। ਅੱਜ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਸੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ student to teacher ratio ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੁਸਰਾਏ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, only 21 ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ, ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਸੀ, only 21 ਪਰਸੈਂਟ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੰਦੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ 49 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਪਰਸੈਂਟ, ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 67 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 93 ਪਰਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ  aspirational districts identify ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਬਲੌਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ aspirational blocks ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 500 ਬਲੌਕਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ Wish list ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ fragile ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, access to credit  ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Banking the unbanked, Securing the unsecured, Funding the unfunded, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੌਨਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSMEs ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਠੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਸਾਨ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਟਾਇਮਜ਼ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ NPAs ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ editorials ਛਪਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਫੌਰਮਰਸ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Fear of business ਨੂੰ ease of doing business ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। GST ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ Single Large Market ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Logistics Cost ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, Efficiency ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ Compliances ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ Compliances ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ conviction ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ Deregulation Commission ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Friends,

ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਕੜਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੌਅ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਲਾਭ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ।  ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ,  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਇਸ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ,  ਲੋਕਾਂ ਲਈ closed ਸੀ।  ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਕੋਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ Commercial Coal Mining ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  Auctions ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Liberalised ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼  ਦੀ Renewable Energy Achievements ਵਿੱਚ,  ਸਾਡੇ Private Sector ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਹੁਣ Power Distribution Sector ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ Private Sector ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ,  ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ Efficiency ਆਏ।  ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ  ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ,  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਅਸੀਂ,  ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ private participation ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ oriented ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਟਿਕੇਗਾ ਉਹੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ,ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਜਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,  ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।  ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ,  ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ,  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ Empower ਹੋਏ ਹਨ ,  ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ,  ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।  ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਓ-ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਓ-ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ,  ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ,  ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ  ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ,  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।  ਇਹ pro - active ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ Sensitive ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ।

ਸਾਥੀਓ,

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਂਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,  ਟਰਸਟ ਹੈ।  ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ,  ਹਰ ਸਰਕਾਰ ,  ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ element ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ideas ਨੂੰ incubate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼  ਦੇ ਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ET Now ਦੀ ਇਹ ਸਮਿਟ,  ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
This is the New India that leaves no stone unturned for development: PM Modi
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!