ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕਾ ਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਕੁਮਚੰਦ ਮਿਲ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੁਕੁਮਚੰਦ ਮਿਲ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪਰਿਸਮਾਪਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਕੁਮਚੰਦ ਮਿਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕੁਮਚੰਦ ਮਿਲ 1992 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਰਟਸ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਕਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਗ੍ਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰਗੌਨ (Khargone) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਰਾਜ ਅਤੇ ਆਸ਼ੁਖੇੜੀ (Samraj and Ashukhedi ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। 308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇੰਦੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੌਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰੰਭਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੀ।
