ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ' ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 100 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੰਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 26 ਤੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ" 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਸਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਰ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਲੇਬਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ' ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਆਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਗਜ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 'ਅੰਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ' ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੰਨ ਧਾਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਲਈ 'ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਯੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1, 2, 5 ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ; ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ; ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ; ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ; ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ; ਅਤੇ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼' ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਕੱਟਵੇਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ: ਮੌਕੇ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ; ਸਮਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਐਗਰੀਸਟੈਕ; ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ; ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ; ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਕੱਟੜਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਫਲ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

 

 

 

 

 

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
New I-T Act marks new chapter in India's tax administration, step towards Viksit Bharat: CBDT

Media Coverage

New I-T Act marks new chapter in India's tax administration, step towards Viksit Bharat: CBDT
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review measures being taken in the context of ongoing West Asia Conflict
April 01, 2026
Interventions across agriculture, fertilizers, shipping, aviation, logistics and MSMEs to mitigate emerging challenges discussed
Supply diversification for LPG and LNG, fuel duty reduction and power sector measures reviewed to ensure stability of essential supplies
Steps being taken to ensure stable prices of essential commodities and strict action against hoarding and black-marketing
Control Rooms set up for constant monitoring and interaction with States/UTs on prices and enforcement of Essential Commodities Act
Various efforts being taken to ensure fertilizer supply such as maintaining Urea Production and coordination with overseas suppliers for DAP/NPKS supplies
PM assesses availability of critical needs for the common man
PM discusses availability of fertilisers in the country and steps being taken to ensure its availability in the Kharif and Rabi seasons
PM directs that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict
PM underlines the need for timely & smooth flow of authentic information to the public to prevent misinformation and rumour mongering
Enough coal stock exists which shall serve power needs adequately in coming months

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security (CCS) to review measures taken by various Ministries/Departments and also discussed further initiatives to be taken in the context of the ongoing West Asia conflict, at 7 Lok Kalyan Marg today. This was the second special CCS meeting on this issue.

Cabinet Secretary briefed about the action taken to ensure supply of petroleum products, particularly LNG/LPG, and sufficient power availability. Sources are being diversified for procurement of LPG with new inflows from different countries. Similarly, Liquefied Natural Gas (LNG) is being sourced from different countries. He further briefed that LPG prices for domestic consumers have remained the same and Anti-diversion enforcement to curb hoarding and black marketing of LPG is being conducted regularly.

Initiatives have also been taken to expand Piped Natural Gas connections. Measures like exempting the gas-based power plants with a capacity of 7-8 GW from gas pooling mechanism and increasing of rake for positioning more coal at thermal power stations etc. have also been taken to ensure availability of power during the peak summer months.

Further, interventions proposed to be taken for emerging challenges in various other sectors such as agriculture, civil aviation, shipping and logistics were also discussed.

Various efforts like maintaining urea production to meet requirements, coordinating with overseas supplies for DAP/NPKS suppliers are being taken to ensure fertilizer supply. State governments are being requested to curb black marketing, hoarding, and diversion of fertilizers through daily monitoring, raids, and strict action.

The retail prices of food commodities have been stable over the past one month. Control Rooms have been set up for constant monitoring and interaction with States/UTs on prices and enforcement of Essential Commodities Act. The prices of agricultural products , vegetables and fruits are also being monitored.

Efforts to globally diversify our sources for energy, fertilizers and other supply chains, and international initiatives for securing safe passage of vessels through the strait of Hormuz and ongoing diplomatic efforts are being taken.

Enhanced coordination, real-time communication, and proactive measures across central, state, and district levels to drive effective information dissemination and public awareness amid the evolving crisis is being undertaken.

Prime Minister assessed the availability of critical needs for the common man. He discussed availability of fertilisers in the country and steps being taken to ensure its availability in the Kharif and Rabi seasons. He said that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. Prime Minister also emphasised smooth flow of authentic information to the public to prevent misinformation and rumour mongering.

Prime Minister directed all concerned departments to take all possible measures to ameliorate the problems of citizens and sectors affected by the ongoing global situation.