ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ (Hon Anthony Albanese) ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ (Rio de Janeiro) ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਵ੍ 20 (ਜੀ20) ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਰੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕੌਸ਼ਲ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਸਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਈਸੀਟੀਏ-ECTA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਸੀਏ- CECA) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (‘Make in India’) ਅਤੇ ‘ਫਿਊਚਰ ਮੇਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ’ (‘Future Made in Australia’) ਵਿੱਚ ਪੂਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਤਾਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੋ ਤਰਫ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਏਆਈਬੀਐਕਸ-AIBX) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਏਆਈਬੀਐਕਸ-AIBX) ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਐਨਰਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਪੇਸ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰਈਪੀ-REP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਇਡ੍ਰੋਜਨ, ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਫ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਉੱਨਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ) ਭੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਬਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ (Khanij Bidesh Ltd. - KABIL) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਸ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਹਿਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਰੂਫ ਟੌਪ ਸੋਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਪੁਲਾੜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ, 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੈਟੇਲਾਇਟਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਸ ਸਥਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ

ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ੍ਰਿਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੂਚਨਾ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 2024 ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।

ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ

ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (Brisbane) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Australia’s Working Holiday Maker visa programme) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫੌਰ ਟੈਲੰਟਿਡ ਅਰਲੀ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਸਕੀਮ (Australia’s Mobility Arrangement for Talented Early-professionals Scheme (MATES)) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਸਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਥਿਰ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNCLOS) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਇਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ (Quad) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਡ (Quad) ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ; ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ; ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ; ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ;  ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਦੋਨੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ (ਈਏਐੱਸ- EAS), ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਖੇਤਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਹਿਤ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਊਟਲੁੱਕ (ਏਓਆਈਪੀ- AOIP) ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲ (ਆਈਪੀਓਆਈ-IPOI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਆਯੋਜਿਤ 2024 ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਆਰਏ-IORA) ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਓਆਰਏ (IORA) ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦ੍ਵੀਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਯਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦ੍ਵੀਪ ਮੰਚ ਅਤੇ ਬਲੂ ਪੈਸਿਫਿਕ ਮਹਾਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 2050 ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਮ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਇਲੈਂਡਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਆਈਪੀਆਈਸੀ-FIPIC) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦ੍ਵੀਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਤਤਪਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
UPI — an eventful journey

Media Coverage

UPI — an eventful journey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 53rd PRAGATI Meeting
August 25, 2026
PM reviews six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of more than ₹30,000 crore
PM says Infrastructure projects should be viewed as an integrated whole, rather than as individual sections or packages
PM calls for continuous reforms across all stages of project implementation and a proactive work culture across Ministries and States
PM says Speed must go hand-in-hand with quality
While reviewing AgriStack, PM emphasises the need to leverage the latest digital technologies including AI to derive greater value from agricultural data
On cyber fraud and ‘digital arrest’, PM stresses training, public awareness, cyber-safety education and coordinated action

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 53rd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, at Seva Teerth earlier today.

During the meeting, Prime Minister reviewed six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors, spanning nine States with a cumulative cost of more than ₹30,000 crore. The projects, significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services, were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion.

Prime Minister emphasised that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole, rather than as isolated sections, stretches or packages. He noted that progress in individual packages should ultimately translate into timely completion and operationalisation of the entire project. Ministries and States were therefore asked to adopt an end-to-end approach, and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. He called for fostering a proactive work culture across Ministries and State Governments, with greater ownership at every level of project implementation.

Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services, wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. He called upon Ministries and States to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility.

Prime Minister said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon Ministries, States and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage.

While reviewing AgriStack under the Digital Agriculture Mission, Prime Minister emphasised the need to leverage the latest digital technologies, including Artificial Intelligence, to derive greater value from agricultural data. He stressed that the data ecosystem should be effectively utilised across the agricultural value chain, from input planning to processing, enabling more informed interventions, better targeting and data-driven decision-making. He appreciated the efforts of the States and the Central Government in building the AgriStack ecosystem and called for further strengthening its use for delivering better outcomes for farmers.

During the review of cyber fraud cases, including incidents of digital arrest, Prime Minister said that prevention must be strengthened through a sustained focus on training, awareness and education. He stressed the need for continuous and targeted public-awareness campaigns, particularly for senior citizens, youth and other vulnerable sections, to familiarise them with common fraud techniques, warning signs and safe digital practices. He also called for regular capacity-building of personnel involved so that emerging modes of cyber fraud are identified and acted upon swiftly.