ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ

Published By : Admin | September 10, 2023 | 19:47 IST

ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ (His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva) ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

 

 

ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ  ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (peace, cooperation, and sustainable development) ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (Brazil-India Strategic Partnership) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਵਾਦ ਤੰਤਰਾਂ (institutional dialogue mechanisms) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਕਾਲੀਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (permanent and non-permanent categories) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ (efficiency, effectiveness, representativeness, and legitimacy) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ-UNSC) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

 

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੀ-4 ਅਤੇ ਐੱਲ.69(G-4 and the L.69) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਦੁੱਵਲੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ (Inter-Governmental Negotiations on UN Security Council reform), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (a result-oriented process) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਪਰਿਣਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2028-2029 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ  ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ (biofuels and flex-fuel vehicles) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵਊਰਜਾ (bioenergy) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੀ20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ (Global Biofuels Alliance), ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ (founding members) ਹਨ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ।

 

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), ਇਸ ਦੇ ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (its Kyoto Protocol and its Paris Agreement) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।

 

ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਓਪੀ28 ਤੋਂ ਸੀਓਪੀ30 ਤੱਕ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ(UNFCCC multilateral process from COP28 to COP30) ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰ6)( Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s Sixth Assessment Report (AR6)) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ  ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇਸ ਵਿੱਚ 77 ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ(BASIC Group of countries) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (Brazil’s presidency of BASIC) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ (ਸੀਓਪੀ30) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (Brazilian prospective presidency of the 30th Conference of the Parties to the UNFCCC (COP30)) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਏ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ) ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ (ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ) (ISA (International Solar Alliance) and CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure)) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਭੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪੱਧਰ ਸਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ (food supply chains) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ (Multilateral trade rules) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ(Joint Technical Committees) ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।

 

 

 

ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ (forging industrial partnerships) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਰਕੋਸੁਰ (India and Mercosur) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ (to leverage the full potential of this economic partnership) ਮਰਕੋਸੁਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਮਰਕੋਸੁਰ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ (expansion of India-Mercosur PTA during Brazil’s Mercosur Presidency) ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

 

 

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਚ (ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ (India-Brazil Business Forum) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

 

 

ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (India-Brazil Social Security Agreement) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ (President Lula) ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ-3(Chandrayaan-3)ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਤਯ-ਐੱਲ1(India’s first solar mission, Aditya-L1) ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਨ।

 

ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਫੋਰਮ (IBSA Forum) ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (three IBSA partners) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚੇਰੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ  ਸੰਵਾਦ (higher-level dialogues) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਧਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (multilateral and plurilateral bodies) ਸਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ (interests of the Global South)  ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ(strategic significance of IBSA) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੇਅਰਸ਼ਿਪ (Brazil’s IBSA Chairship) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ।

 

ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ(BRICS Summit) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਣਾਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (United Nations Security Council) ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ (President Lula) ਨੇ ਜੀ20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜੀ20 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੀ20 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ (consecutive presidencies) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Global South's influence) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਦੇਸ਼ਾਂ (three IBSA countries) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ20 ਟ੍ਰੌਇਕਾ’ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
As Naxalism ends in Chhattisgarh, village gets tap water for first time

Media Coverage

As Naxalism ends in Chhattisgarh, village gets tap water for first time
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to visit Uttarakhand and UP on 14 April
April 13, 2026
PM to inaugurate Delhi–Dehradun Economic Corridor
Corridor to reduce travel time between Delhi and Dehradun from over 6 hours to around 2.5 hours
Corridor has been designed with several features aimed at significantly reducing man-animal conflict
Project include a 12 km long wildlife elevated corridor which is one of the longest in Asia
PM to also visit and undertake review of the Wildlife Corridor

Prime Minister Shri Narendra Modi, will visit Uttarakhand and Uttar Pradesh on 14 April 2026. At around 11:15 AM, the Prime Minister will visit Saharanpur in Uttar Pradesh to undertake a review of the Wildlife Corridor on the elevated section of the Delhi-Dehradun Economic Corridor. At around 11:40 AM, the Prime Minister will perform Darshan and Pooja at Jai Maa Daat Kali Temple near Dehradun. Thereafter, at around 12:30 PM, Prime Minister will inaugurate the Delhi-Dehradun Economic Corridor at a public function in Dehradun and will also address the gathering on the occasion.

The 213 km long six-lane access-controlled Delhi-Dehradun Economic Corridor has been developed at a cost of over ₹12,000 crore. The corridor traverses through the states of Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, and will reduce travel time between Delhi and Dehradun from over six hours at present to around two and a half hours.

Implementation of the project also includes the construction of 10 interchanges, three Railway Over Bridges (ROBs), four major bridges and 12 wayside amenities to enable seamless high-speed connectivity. The corridor is equipped with an Advanced Traffic Management System (ATMS) to provide a safer and more efficient travel experience for commuters.

Keeping in view the ecological sensitivity, rich biodiversity and wildlife in the region, the corridor has been designed with several features aimed at significantly reducing man-animal conflict. To ensure the free movement of wild animals, the project incorporates several dedicated wildlife protection features. These include a 12 km long wildlife elevated corridor, which is one of the longest in Asia. The corridor also includes eight animal passes, two elephant underpasses of 200 metres each, and a 370 metre long tunnel near the Daat Kali temple.

The Delhi-Dehradun Economic Corridor will play a pivotal role in strengthening regional economic growth by enhancing connectivity between major tourism and economic centres as well as opening new avenues for trade and development across the region. The project reflects the vision of the Prime Minister to develop next-generation infrastructure that combines high-speed connectivity with environmental sustainability and improved quality of life for citizens.