CM blogs on Supreme Court asking EC to put Right to Reject in coming elections

Published By : Admin | September 27, 2013 | 15:33 IST

Right to Reject: A great step towards future electoral reforms to make our democracy vibrant and meaningful

Dear Friends,

This morning the Honourable Supreme Court directed the Election Commission to include negative voting by allowing the voters to reject all the candidates in an election.

I wholeheartedly welcome this. I am sure it will have a long lasting impact on our polity and will be a great step in the direction of further electoral reforms that can make our democracy even more vibrant and participative.

Friends, for a very long time I have called for a provision for a right to reject in elections. Without it, there was something lacking in the system. Right now, if there are ten candidates contesting from a seat, we are compelling the voters to choose from those ten candidates. This judgment will empower the voters to express their anger and reject all of them. The voters can give a message that we do not like the candidate or the candidates’ party or the party policies. This will give out a very strong message to political parties- parties will be forced to think why is it that people are not accepting them. It will make parties more responsible.

Many friends in some political parties are skeptical of having a Right to Reject in forthcoming elections. However, I am not surprised. We introduced a bill on compulsory voting, which even included the Right to Reject but Congress Party opposed it tooth and nail. The bill was passed twice, in 2008 and in 2009 but it was then withheld by the Honourable Governor.

Compulsory voting too, has several advantages that can make our democracy stronger. It will even mitigate fears about elections becoming display of money power. Many citizens are disturbed by the large amounts of money being spent on elections. However, by bringing compulsory voting, mindless and extravagant expenditure on elections will not happen as the voter will anyway have to come to the polling booth and cast his or her franchise.

It is natural for many of you to ask- do things like Right to Reject and Compulsory votingviolate our Right to Expression? No, I would say it is adding completeness in the opportunity for expression. Right now, you are getting only half the right of expression- that of selecting the person or party. In future, you will get a complete right of expression- of even rejecting the candidates.

And it is not that something is being snatched from the voters. If compulsory schooling for children is advocated, can you say that we are denying a child his or her childhood?

Once someone asked Mahatma Gandhi what are the fundamental rights of the people? Gandhi ji said that it is not about the fundamental right but the fundamental duties of the people. When we do our duties properly, the rights will be automatically safeguarded and if we do our duties properly, our democracy will be safeguarded.

But friends, while it is good to talk about Right to Reject and Compulsory Voting, this debate will be meaningless if you are not registered as voters! I am told that a large number of youngsters who are 18 to 24 years old are not registered as voters. There is nothing more unfortunate than this. The Election Commission has started a special drive across all states for enlisting voters and I urge all of you to make use of the drive and get registered as voters. It is equally true that many of our NRI friends who retain their India passports do not know that they can vote in elections. Thus, I even urge my NRI friends to check the Election Commission website and get registered as voters.

Democracy can only be strengthened by all of us! As voters, we are the ‘Bhagya Vidhatas’ of our nation. What the Supreme Court said today is a wonderful step but it is now for us to come together, put it into practice and strengthen our democracy so that our nation can shine in the years to come!

Narendra Modi

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India's food services market to reach USD 150 billion by FY31, online share to rise to 18%: Report

Media Coverage

India's food services market to reach USD 150 billion by FY31, online share to rise to 18%: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ
July 06, 2026

ਅੱਜ, 6 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ; ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਲ ਹੈ। ਅਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35(ਏ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਦੀਵਾ’, ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਦੀਵਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਦਰੀ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਮਿਲਿਆ।

ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਿੰਦਰੀ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।

75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।

ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1943 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਚਾਸ਼ੇਰ ਮਨਵੰਤਰ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 1942 ਵਿੱਚ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ।” ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕਜੁੱਟ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।