ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ, 2024 (ਉੱਨਤੀ-2024) ਦੇ ਲਈ 10,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
|
ਲੜੀ ਨੰ. |
ਜਿੱਥੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਜਿੱਥੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
|
1 |
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ):
ਜ਼ੋਨ ਏ: 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 30%।
ਜ਼ੋਨ ਬੀ: 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 50%। |
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ):
ਜ਼ੋਨ ਏ: 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 30%।
ਜ਼ੋਨ ਬੀ: 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 50%। |
|
2 |
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ):
ਜ਼ੋਨ ਏ: 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਬੀ: 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 5% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ):
ਜ਼ੋਨ ਏ: 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਬੀ: 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 5% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
|
3 |
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਲਆਈ) - ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ - ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜ਼ੋਨ ਏ : ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 75% ਜ਼ੋਨ ਬੀ: ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 100% |
ਨਹੀਂ |
|
ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭ: 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। |
||
ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚੇ:
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। (ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 8 ਸਾਲ)। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਗ, ਏ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ (9737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹੈ। (300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)।
ਲਕਸ਼:
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2180 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 83,000 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
i. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 31.03.2034 ਤੱਕ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ii. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
iii. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31.03.2027 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
iv. ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ।
v. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜ਼ੋਨ ਏ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬੀ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ)
vi. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ: ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60% 8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 40% ਫਸਟ-ਇਨ-ਫਸਟ-ਆਊਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
vii. ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ), ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
viii. ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
I. ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ (ਐੱਸਆਈਆਈਟੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
II. ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
III. ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਨਤੀ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ), 2024 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐੱਨਈਆਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ।
Prime Minister expresses satisfaction at the successful conclusion of the India-UK Free Trade Agreement and Double Contribution Convention
