ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 44 ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 7,287 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਅਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 6,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ’ (USOF) ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ USOF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਅਨਕਵਰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਹੁਨਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
