ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਆਈਐੱਲ (MIHAN ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 06.08.2039 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਤੀ (ਸੀਓਡੀ) ਤੋਂ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਆਇਤੀਕਰਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਐੱਮਆਰ ਨਾਗਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਐੱਨਆਈਏਐੱਲ) ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਗੋ ਹੱਬ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਮਿਹਾਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2009 ਵਿੱਚ ਏਏਆਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਮਏਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ 49.51 ਦੇ ਇਕੁਵਿਟੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ (ਜੇਵੀਸੀ)- ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਏਆਈ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਰ੍ਹੇ 2009 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਏਏਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 06.08.2039 ਤੱਕ ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੀਐੱਮਆਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਏਐੱਲ) 5.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਤਮ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 14.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਏਐੱਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੀਏਐੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 27 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ, ਜੀਐੱਮਆਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਐੱਨਆਈਏਐੱਲ) ਦੇਲ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਏਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 06.08.2039 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੀਐੱਨਆਈਏਐੱਲ ਦੀ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ-ਜੀਐੱਨਆਈਏਐੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਨਆਈਏਐੱਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਡਾ. ਬਾਬਾਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
A major boost for Nagpur’s infrastructure!
— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2026
The Cabinet decision relating to Nagpur Airport will accelerate its emergence as a key aviation and cargo hub. This will strengthen connectivity, boost commerce and create new opportunities for growth. https://t.co/sZhni07wTk
