ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ - ਐੱਲਐੱਨਜੀ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ), ਯੂਰੀਆ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ), ਅਮੋਨੀਆ (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ) ਅਤੇ ਮਿਥੈਨੌਲ (80-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਆਰਐੱਸ) ਲਿੰਕੇਜ ਨੀਲਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ (ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਨਵੇਂ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਦਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨੀਕ-ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ:
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: 2.5-3.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਦਲ: ਕੋਲਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਯੂਰੀਆ, ਅਮੋਨੀਆ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਮਿਥੈਨੌਲ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਪ੍ਰਤੱਖ+ ਅਪ੍ਰਤੱਖ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ: ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ
ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਪੀਸੀ (ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖਰੀਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਲਗਭਗ 401 ਅਰਬ ਟਨ) ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ (ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸਮ) ਦਾ ਲਗਭਗ 47 ਅਰਬ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ (ਸਿਨਗੈਸ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਯੂਰੀਆ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਅਮੋਨੀਆ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ, ਮਿਥੈਨੌਲ, ਡੀਐੱਮਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਲਗਭਗ 2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (2021) ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
The scheme for Promotion of Surface Coal/Lignite Gasification Projects that has been cleared by the Cabinet will further energy security, boost investment and create job opportunities for the youth. It will add strength to our efforts to strengthen the tech and innovation system…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2026
