ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮਰੇਡੀਓ ਫੇਜ਼-III ਦੇ ਤਹਿਤ 234 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 730 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 784.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਬੈਚ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਵਾਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਫਐੱਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕ (ਏਐੱਲਐੱਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 234 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
234 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ/ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨੁਬੰਧ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
