ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3,435.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼/ PTAs) ਦੁਆਰਾ ਈ-ਬੱਸਾਂ (e-buses) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ “ਪੀਐੱਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ-ਪੇਮੈਂਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ(ਪੀਐੱਸਐੱਮ-PSM) ਸਕੀਮ” (“PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme”) ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2028-29 ਤੱਕ 38,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (ਈ-ਬੱਸਾਂ) ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼/ PTAs) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ/ਸੀਐੱਨਜੀ (diesel/CNG) ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰਫ਼, ਈ-ਬੱਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਭੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼/ PTAs) ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਗਾਊਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲਗੇਗਾ।
ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ (high capital cost of e-buses) ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼/ PTAs) ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ (Gross Cost Contract) (ਜੀਸੀਸੀ-GCC) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Public Private Partnership) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ (Gross Cost Contract) (ਜੀਸੀਸੀ-GCC) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼/ PTAs) ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਓਈਐੱਮ/ਅਪਰੇਟਰ (OEMs/operators) ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼/ PTAs) ਦੇ ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੂਕ (ਡਿਫਾਲਟਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਈਐੱਮ/ਅਪਰੇਟਰ (OEMs/operators) ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਓਈਐੱਮਜ਼(OEMs)/ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਏਜ਼ (PTAs) ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ (ਡਿਫਾਲਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਈਐੱਸਐੱਲ (CESL) ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਏਜ਼/ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (PTAs/State/UTs) ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ (e-buses)ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ (greenhouse gas emissions) ਵਿੱਚ ਭੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ (fossil fuel) ਦੀ ਖਪਤ ਭੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (Public Transport Authorities) (ਪੀਟੀਏਜ਼-PTAs) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।
