ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਜੀਈਸੀ) ਫੇਜ਼-II - ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ 20,773.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 8,309.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਟਿਲ ਭੂਮੀ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਕਨਵਰਟਰ (ਵੀਐੱਸਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (ਐੱਚਵੀਡੀਸੀ) ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ (ਈਐੱਚਵੀਏਸੀ) ਸਿਸਟਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਦਾਖ ਗਰਿੱਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਹ-ਅਲੁਸਟੇਂਗ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ (Leh-Alusteng-Srinagar) ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਂਗ (ਲਦਾਖ) ਅਤੇ ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ (480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐੱਚਵੀਡੀਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਕਿੱਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-II (ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਐੱਸ ਜੀਈਸੀ-II) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਐੱਸ ਜੀਈਸੀ-II ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ 10753 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 27546 ਐੱਮਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 12,031.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਐੱਫਏ @33%, ਯਾਨੀ 3970.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15.08.2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 7.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਨੇ ਪਾਂਗ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 12 ਜੀਡਬਲਿਊਐੱਚ (GWh) ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
