24,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 2030-31 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 24,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ :
-
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਧਾ-ਭੁਸਾਵਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 314 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
-
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੋਂਦੀਆ-ਡੋਂਗਰਗੜ੍ਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
-
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 259 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਡੋਦਰਾ-ਰਤਲਾਮ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
-
ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਟਾਰਸੀ-ਭੋਪਾਲ-ਬੀਨਾ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 894 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,633 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, (ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ) ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ।
ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਂਚੀ, ਸਤਪੁੜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਦੇ ਰੌਕ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਝਰਨੇ, ਨਵੇਗਾਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ (ਟੂਰਿਸਟਾਂ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੋਲਾ, ਕੰਟੇਨਰ, ਸੀਮੇਂਟ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (28 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 139 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਛੇ ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
