ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 24,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ (“Atmanirbhar”) ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ (employment/ self-employment opportunities) ਵਧਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ (multi-modal connectivity) ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (PM-Gati Shakti National Master Plan) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੋਇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (movement of people, goods and services) ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ (seamless connectivity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 64 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਭਦਾਦ੍ਰੀਕੋਠਾਗੁਡੇਮ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਨਬਰੰਗਪੁਰ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ-East Singhbum, BhadadriKothagudem, Malkangiri, Kalahandi, Nabarangpur, Rayagada), ਲਗਭਗ 510 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

 ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ (UNESCO World Heritage site), ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ (Ajanta Caves) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ (Indian Railway Network) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦ, ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ ਧਾਤੂ (ਆਇਰਨ ਓਰ-iron ore), ਸਟੀਲ,ਸੀਮਿੰਟ, ਬਾਕਸਾਇਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਾਊਡਰ, ਗ੍ਰੇਨਾਇਟ, ਗਿੱਟੀ (ballast), ਕੰਟੇਨਰਸ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 143 ਐੱਮਪੀਟੀਏ (MTPA) (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (32.20 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ (CO2 emissions) (0.87 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।