“ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି”
“ଆଜିର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ”
“ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି , ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ”
"ନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସହଜତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାଧ୍ୟମ"
"ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଲାଭ କରିବାର ସହଜତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି
“ଦେଶର ଅଦାଲତ ଗୁଡିକର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପରେ ୭୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି”
“ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଳେକ୍ସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି”
"ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି"
"ଇ- କୋର୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ରହିବ"
“ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା
ସେ ନାଗରିକ - କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା : ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ (ଡିଜି ଏସ୍‌ସିଆର୍‌), ଡିଜିଟାଲ୍ କୋର୍ଟ ୨.୦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଏକ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତର ଡିଜିଟାଲୀକରଣ ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନଜର ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଫାତିମା ବିୱିଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଜୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ବିଚାରପତି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଜୀ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭେଙ୍କଟ ରମାନି ଜୀ, ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜୀ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଡ. ଆଦିଶ ଅଗ୍ରୱାଲା ଜୀ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହିଳା ଓ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ।

ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏହାର ୭୫ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଆଜି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ  ଆସିବା ନିଜେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ମତପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଉ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଭାରତର ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ୭ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି ।

ସାଥୀମାନେ

ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ  କିମ୍ବା ବିଧାୟିକା ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷକୁ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜି ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଭାରତର ଆଜିର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତର ଆଧାର ହେବ । ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି, ଭାରତ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା, କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା । ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଜୀବନର ସହଜତା, ବାଣିଜ୍ୟର ସହଜତା, ବୁଲିବାର ସୁଗମତା, ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜତା ଏବଂ ସହଜ ନ୍ୟାୟ । ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ସହଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ହକଦାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଦେଶର ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ଅଦାଲତ ଯେପରି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇ-କୋର୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁଳନାରେ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ତାଳି ବଜାଇପାରିବ । ମନନ ମିଶ୍ର ତାଳି ମାରିନଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା । ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନିଜେ ଦେଶର ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସହଜ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।

ସାଥୀମାନେ

ଅଦାଲତରେ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ୨୦୧୪ମସିହାରୁ ଏଥିପାଇଁ ୭ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଭବନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏବେ ସଂସଦ ଭବନ ଭଳି ଏକ ପିଟିସନ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର କିଛି ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସହାୟତାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ।

 

 

ସାଥୀମାନେ

 ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି ସହଜ ନ୍ୟାୟରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ମୋର ଏହି ଠିକଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏହାକୁ ଭଶିଣୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଭଲ କରିପାରେ । ଆମ ଅଦାଲତରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିୟମ ଲେଖିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି । ସରଳ ଭାଷାରେ ଅଦାଲତର ରାୟ ଲେଖିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଅମୃତକାଳର ନିୟମରେ ଭାରତୀୟତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସମାନ ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଆଇନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଔପନିବେଶିକ ଅପରାଧିକ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାର ଭାରତୀୟ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଲିଗାଲ, ପଲିସିଂ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନରୁ ନୂଆ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ।

 

ସାଥୀମାନେ

ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର । ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ଏ ଦିଗରେ ନେଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଯଥା ବୋଝ କମିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

 

 

ସାଥୀମାନେ

ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରେ ଭାରତ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୋରମ୍ ଏପରି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ତଥା ସମଗ୍ର ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଫାତିମାଜୀଙ୍କୁ ଏଥର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।

ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ।

 

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नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!